काठमाडौँ : निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भाषणमा एउटा वाक्य छुटाउँदैनथे, 'निर्वाचनपछि मधेसवादी दलहरू मिलेर तेस्रो शक्ति निर्माण गर्छौँ ।'
त्यही क्रममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमै २०७४ कात्तिक १९ गते फोरम अध्यक्ष यादवले एक कुराकानीमा भनेका थिए,'निर्वाचनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग मिलेर 'थर्ड पावर' निर्माण गर्छौं, मधेस केन्द्रित दललाई ‘थर्ड पावर’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ, त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो कस्तो शक्ति बन्छ भन्ने कुरा चुनावपछि सार्वजनिक हुनेछ ।'
सप्तरी-२ बाट चुनाव लडेका अध्यक्ष यादव २०७४ मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शानदार मतसहित विजयी भए। अर्कातिर राजपाले पनि प्रदेश-२ मा राम्रो जनमत प्राप्त गर्यो । फलस्वरुप दुवै पार्टी मिलेर प्रदेश-२ मा सरकार पनि बनाए । तर, केन्द्रको हकमा भने ठीक उल्टो भयो। दुर्इ बुँदे लिखित सहमति गर्दै फोरम सरकारमा प्रवेश गर्यो तर विभिन्न कारणले राजपा सरकारमा जान सकेन ।
यही विषयलार्इ लिएर दुवै पार्टीबीच तनाव पनि सिर्जना भयो। प्रदेश-२ मा दुवै पार्टीको संयुक्त सरकारलार्इ केन्द्रको झगडाले असर पारेको अवस्थामा त्यसको दोष फोरमलार्इ नै जाने भन्दै राजपा नेताहरूले मधेसमा भाषण गर्न थाले। राजपाका ती नेतामध्ये अग्रस्थानमा थिए, राजपाका तत्कालिन अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा अहिलेका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो। उनले विभिन्न भाषण र अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'फोरमले सरकार प्रवेश गरेर ठुलो गल्ती गर्यो।'
सरकार प्रवेशका कारणलले दुवै पार्टीबीच विवाद सिर्जना भयो। फोरम अध्यक्ष यादवले यो विवादलार्इ सुन्दै सुनेनन्। सरकार प्रवेशका क्रममा अध्यक्ष यादवले मधेशसको 'थर्ड पावर' निर्माणको विषय पनि बिर्सिदिए। निर्वाचनका बेला मधेसका जनतासँग 'संविधान संशोधनका लागि राजपा-फोरम एक भएर सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्ने,' भनेको कुरा पनि फोरमले भुल्यो । अध्यक्ष यादवले राजपाका तत्कालीन संयोजक महन्त ठाकुरमाथि जातीय झुण्ड चलाउने नेताको आरोप पनि लगाउन भ्याए ।
सरकार प्रवेशको केही महिनापछि अध्यक्ष यादव मधेसको 'थर्ड पावर' निर्माणमा लागे थिए। केही महिनाअघि अध्यक्ष यादवले फोरमका महासचिव रामसहाय यादव र अर्का नेता डा.शिवजी यादवलार्इ राजपाका तत्कालिन संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाएका थिए।
संयोजक ठाकुरसमक्ष ती नेताहरूले पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाउन अनरोध गरेको राजपाका एक नेता बताउँछन् । एक सर्त राख्दै त्यो बेला संयोजक ठाकुर पार्टी एकता प्रक्रियाअघि बढाउन सकारात्मक देखिए। तर, उनले भने, 'पार्टी एकता प्रक्रियाअघि बढ्नुभन्दा पहिले फोरमले सरकार छोड्नुपर्छ।'
शनिबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको फोरम केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेको छ। आफ्ना मुद्दालार्इ सरकार बेवास्ता गरिरहेको र काम गर्ने शैली पनि सही नभएकाले अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट रुष्ट रहेको फोरमका एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्,'सरकार छोड्ने विषयमा त कुरा भएको छैन तर, सरकारको शैलीबाट अध्यक्ष असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्यहीकारण पनि पछिल्लो समय राजपासँग एकताको कुरा आएको हो।'
फाइल फोटो
फोरम अध्यक्ष यादवले सरकार प्रवेशपछि मधेसमा भएको आलोचनालार्इ पार्टी एकतामार्फत परिपूर्ति गर्न चाहेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्। जानकारका अनुसार सरकार प्रवेश गरेयता भएयता यादवको लोकप्रियता खस्कदै गएकाले उनी त्रसित छन्। त्यसैकरण उनी पार्टी एकता पक्रिया अघि बढाउने काममा उनी अहिले अग्रसर देखपिएका छन्।
सत्ता स्वार्थ, दलिय राजनीति, मधेसका मुद्धा र देशको चिन्ता यी कुनै पनि विषयमा तालमेल नहुँदा राजपा-फोरम जस्ता पार्टीहरू मिल्नु बाहेक अरु विकल्प नरहेको बताउँछन् मधेस मामिलाका जानकार डा.राजेश अहिराज। उनका अनुसार विभिन्न कारणले नेपालमा मधेस केन्द्रित दलको हैसियत बढ्यो र औकात घट्यो त्यसैले अहिले राजपा र फोरमलार्इ एकता गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ।
'अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू बहिस्कृत भइरहेको अवस्था छ' डा.अहिराज भन्छन्,'मधेसमा परिस्कृत हुनका लागि राजपा र फोरमले एकताको प्रयास गरिरहेका छन्।'
अर्कोतर्फ राजपाले फोरम सरकारबाट नबाहिरुन्जेत पार्टी एकताबारे कुनै किसिमको वार्ता नगर्ने बताउँदै आएको छ। संघीय फोरमले एकताका लागि गरेको प्रयास स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् राजपा संयोजक राजेन्द्र महतो। तर, अहिले राजपाको तर्फबाट कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढ्ने उनी बताउँछन्।
'उहाँहरु पार्टी एकताको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु' पार्टी संयोजक महतो भन्छन्,'हामीले राखेका माग जस्ताको त्यस्तै छन् ती मागलार्इ सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा फोरमले सरकार छोड्नुपर्छ तब मात्र एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ला।'
सम्झौतामा सधैं असफल फोरम
संविधान संशोधनको दुर्इ बुँदे लिखित सहमतिका आधारमा गत जेठ १८ गते फोरम सरकारमा प्रवेश गर्यो। त्यो बेला नै फोरमको सरकार प्रवेश र लिखित सहमतिको विषयलार्इ लिएर राजनीतिक बृत्तमा अनेक टिप्पणी भए, कसैले यसलाई स्वभाविक भनेका छन् भने कसैले आलोचनात्मक नजरले हेरे।
प्रदेश-२ मा फोरमसँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारमा नजानु र फोरमले गरेको लिखित सहमतिपत्रमा ‘मधेस’ शब्द नपर्नुपनि आलोचनाको एउटा कारण बन्न पुगेको थियो। फोरमले सरकार प्रवेशका लागि धेरै पटक अपूरा सम्झौता गरिरहेको थियो। केहीले यस पटक पनि फोरमले पुरा नहुनेसम्म दाबी गरे।
पहिलो मधेस आन्दोलनपछि फोरमले तत्कालिन सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। २२ बुँदे सम्झौता भनिने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो। त्यसपछि यादवसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच १६ फागुन ०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो।
०६७ मा पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चार बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसमा खनालसहित तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैगरी उपेन्द्र यादवसहितको संघीय गठबन्धन र माओवादी-कांग्रेसबीच १९ साउन ०७४ मा तीन बुँदे सम्झौता भयो। यी सबै सम्झौतामा मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, मधेसमा रहेको नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थिए ।
त्यसमध्ये पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मधेसमा बढीमा दुई प्रदेशसहित संघीयताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग फोरमसहितका मधेसी दलहरूको थियो, जुन अझै पूरा भएका छैनन्। यो माग सम्बोधन गराउनु फोरमको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
