काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय उपसमितिमा भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफलमा सहमति जुट्न सकेन।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो। बिहान साढे ११ बजे सुरु भएर एक घण्टा चलेको पहिलो बैठकमा कुरा नमिलेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि बोलाउने निर्णय गरी दिउँसो साढे एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
दिउँसो दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पोखरेललाई समेत सँगै राखेर विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। विधेयकमा समावेश अधिकांश विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र समितिका सदस्यबीच एकमत रहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत राख्ने÷नराख्नेमा भने मत बाझिएको छ। सीटीईभीटीअन्तर्गत नर्सिङ, फार्मेसी, हेल्थ असिस्टेन्टलगायत विषय पढाइ हुँदै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारक लागि पटक पटक अनशन बस्दै आएका गोविन्द केसीले भने यी कार्यक्रमलाई पनि आयोगको क्षत्राधिकारभित्रै ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। दफावार छलफलका क्रममा उपस्थित मन्त्री पोखरेलले यस विषयलाई तत्कालका स्थगित गरेर अन्य दफामाथि छलफल अघि बढाउन सदस्यलाई अनुरोध गरेका थिए।
यस विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने उनले बैठकमा बताए। ‘प्रतिपक्ष दललाई मैले यस विषयमा सन्देश पठाइसकेको छु’, पोखरेलले भने, ‘डा. केसीसँग भएको सम्झौता राजनीतिक भए पनि कार्यान्वयन व्यावहारिक हो। यस विषयमा म छलफलमै छु।’ आयोगको संयोजनमा परीक्षा मात्र चलाउने हो भने आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको आशय पोखरेलको थियो।
बैठकमा उपत्यका र बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा केसीसँग भएको सम्झौताबारे पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरालाई नरोक्ने गरी विधेयकमा प्रदेश विश्वविद्यालयको विषय थप्नुपर्ने बताए। काठमाडौंमा नयाँ कलेज खोल्न नहुने विषय डा. केसीको भए पनि उपत्यका बाहिर पनि रोक्नुपर्ने आशय नभएको उनले बताए।
उनले भने, ‘विगतमा मेडिकल कलेज सम्बन्धनको नाममा केही ज्यादती भएकै हो। अब काठमाडौं बाहिर खोल्नलाई अलि सजिलो बनाऔं। यसको मतलब मनपरी गरौं भन्ने होइन।’
समितिकी अर्की सदस्य चित्रलेखा यादवले विगतमा केसीसँग भएको सम्झौताको भावनाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। ‘विधेयक बनाउँदा विगतका सम्झौतालाई टेकौं। मेडिकल शिक्षाको सुधारमा बल पुगोस् भन्ने हो’, यादवले भनिन्। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा समितिका अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले उपत्यकामा रोकेर बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक तयारी पूरा गर्दा अर्को १० वर्ष लाग्ने बताए। विगतमा भएको सम्झौताको भावना नमर्ने गरी विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए।
आइतबार भएको छलफल र सहमतिलाई कानुनी हिसाबले मिलाएर सोमबार फेरि समितिमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ। संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो बैठकमै चिकित्सा विधेयक पेस गर्ने निर्णय समितिले गरे पनि विवादका कारण समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको समितिका सदस्य बताउँछन्। संसद्को अधिवेशन पुस ११ गतेबाट सुरु हुँदै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
