नेपालगन्ज : खजुरा-२ एगाउँका कृष्णबहादुर रानाको एक बिघा जग्गा सिँचाइ अभावमा बाँझै छ। अकासे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्दा उत्पादन आधा घटेको छ। उनले सिँचाइ गर्ने १० नम्बरको डिप ट्युबवेल भने बन्द छ। सरकारले साना किसानलाई यो ट्युबवेल अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। तर, विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क २ लाख ९५ हजार पुगेको उनको भनाइ छ।
गौघाटका खगेन्द्र सुवेदीको साढे दुई बिघा जग्गामा सिँचाइ पुग्दा ५० क्विन्टल धान फल्थ्यो। यो वर्ष २० क्विन्टल मात्र उत्पादन भयो। उनका छिमेकीका गरी २० बिघा खेत बाँझै छ। उनको ट्युबवेल २०५८ सालमा गाडिएको थियो। १७ नम्बरको ट्युबवेल २०६८ सालदेखि बन्द छ। ‘९ हजार रुपैयाँ बक्यौता हुँदा विद्युत् लाइन काटिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘विद्युत् जडान मात्र गर्दा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार बक्यौता बढ्दै गएर साढे ७५ हजार पुगेको छ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी राजकुमार भगतका अनुसार २०५२ सालदेखि बाँकेमा डिप ट्युबवेल जडान गर्न थालिएको थियो। खजुरा गाउँपालिका–२ का एगाउँ, गौघाटलगायत क्षेत्रमा मात्र १९ वटा ट्युबवेल छन्। खजुरा–२ का १३ सहित बाँकेमा ३० वटा डिप ट्युबवेल बिग्रिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
‘नबिग्रिएका पनि कति त विद्युत् बक्यौताकै कारण सञ्चालनमा आएका छैनन््’, इन्जिनियर भगत भन्छन्, ‘सामान्य मर्मत गरेर केहीलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार एउटा ट्युबवेलबाट ६० बिघामा सिँचाइ पुग्छ। औसतमा ५० देखि ६० किसानले सिँचाइ सुविधा पाउँछन्।
प्राधिकरणको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका अनुसार सुर्खेत रोडबाट पश्चिमका १९ ट्युबवेलको मात्र महसुल ३८ लाख ४६ हजार पुगेको छ। ६७ हजारदेखि ६ लाख २९ हजार रुपैयाँसम्म बक्यौता छ। ‘जडान गरेको पहिलो वर्षदेखि नै ट्युबवेल बिग्रिन थाले। मर्मत गर्दा र ट्रान्सफर्मर फेर्दा–फेर्दा किसान हैरान भए। विद्युत्को न्यूनतम् महसुल तिर्न नसक्दा १३ वटा बन्द छन्’, सीतापुर कृषक समूह संघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर राना भन्छन्, ‘बाह्रैमास खेतबारीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ भनेर सुरुमा सबै उत्साहित भयौं। फाइदा पनि लियौं। तर, पछि महिनापिच्छे बिग्रिन थाल्यो।’
गाउँपालिकाको बजेट अपुग
संघीय सरकारले सिँचाइको बजेट यो वर्ष स्थानीय तहमा पठाएको छ। तर, खजुरा गाउँपालिकाले सिँचाइमा विनियोजन गरेको बजेट २ नम्बर वडामा खर्च गर्दा पनि अपुग छ। सिँचाइ मर्मतका नाममा ८ लाख बजेट छ। यो बजेट वडाका ट्युबवेल मर्मतमा खर्च गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति बताउँछन्। धेरै डिप ट्युबवेल बिग्रिएको वडा नम्बर २ मा ८० लाख बजेट छ। सिँचाइमा भने विनियोजन गरिएको छैन। १९ वटै ट्युबवेलको अवस्थाबारे विवरण संकलन गरिरहेको वडाध्यक्ष देवीलाल शर्माको भनाइ छ।
कृषि विकास कार्यक्रम शीर्षकमा गाउँपालिकाको बजेट ४० लाख छ। संघीय सरकारको ससर्त शीर्षकमा साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख ४० हजार बजेट रहेको कृषि शाखा प्रमुख सुरेन्द्र ठाकुर बताउँछन्। ९ लाख सोलार पम्पको छ। ‘यो बजेटले ट्युबवेल मर्मत सम्भव छैन। हामी एउटा समूह र सहकारीमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘कोही स्यालो ट्युबवेल, मोटर, कुलो निर्माण, पम्प सेट माग्छन्। बढीमा १ लाख रुपैयाँ मात्र दिन सक्छौं।’
समस्याजति किसानको थाप्लोमा
डिभिजन कार्यालयले २०५२ देखि २०७४ सम्म बाँकेमा बर्सेनि पाँचदेखि २१ वटासम्म ट्युबवेल जडान गर्यो। २३ वर्षमा १ सय २ वटा ट्युबवेल जडान भए। जडान खर्च सुरुमा ५० लाख लाग्यो, अहिले ७५ लाख लाग्छ। जनतालाई यति खर्चिलो प्रविधिबारे जानकारी नै गराइएन। डिभिजन कार्यालयमा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट आएन। वार्षिक १–२ लाख रुपैयाँ मात्र मर्मत खर्च हुन्थ्यो। ‘यो वर्ष त त्यो पनि आएको छैन’, सूचना अधिकारी भगत भन्छन्, ‘किसानहरू सरकारले नै मर्मत गर्छ भन्नेमा ढुक्क भए। प्रविधिमा जानकार भएनन्। उनीहरूलाई पानी हाल्न पाए पुग्यो।’
समस्याजति किसानकै थाप्लोमा हालियो। लोडसेडिङ नहुने तर कहिले उच्च त कहिले न्यून भोल्टेजका कारण ट्रान्सफर्मर जले। ट्रान्सफर्मर र तार चोरी भए। १७ नम्बर डिप ट्युबवेलधनी सुवेदी भन्छन्, ‘एक महिनामा तीनपटक मोटर जल्यो। पटक–पटक ५÷५ सय रुपैयाँ उठाउन सकिँदैन भनेर हार मान्दै बनाउन छोडियो।’
कमसल सामग्रीकैै कारण जडान गरेकै वर्षदेखि समस्या दिन थालेको संघका अध्यक्ष रानाको दाबी छ। किसानले ट्युबवेलबाट सिँचाइ गर्दा मिटरमा चढेको खपत युनिटका आधारमा पैसा तिर्थे। प्राधिकरणले उद्योगसरह ट्युबवेललाई न्यूनतम् महसुल १ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ तोकेको छ। ट्युबवेल चल्दा त किसानले पैसा संकलन गर्दै बुझाए। बन्द भएको समयमा बुझाउन सकेनन्। त्यो रकममा हर्जाना थपियो। किसानले शुल्क तिर्न सकेनन्। प्राधिकरणले लाइन काट्यो।
मिटरमा उठेको रकम मात्र प्राधिकरणले लिएर राहत दिनुपर्ने किसानको माग छ। उनीहरूले न्यूनतम् शुल्क र जरिवाना मिनाहाको माग सरकारसँग गरिरहेका छन्। डिप ट्युबवेलको हकमा छुट हुनुपर्ने भगतको जोड छ।
ट्युबवेल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सरकारी सहयोग आएन। सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएन। जिल्लामा सिँचाइका लागि डिभिजन कार्यालयले स्यालो ट्युबवेल वितरणको नीति ल्यायो। २ सयदेखि २ सय ५० वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न जिल्लामा बर्सेनि बजेट आउँथ्यो। तर, अनुदानमा आएको स्यालो ट्युबवेलबाट किसान वञ्चित भए।
जहाँ डिप ट्युबवेल छ त्यहाँ स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न नमिल्ने नीति छ। सिक्टा सिँचाइको नहरबाट पानी आउला र सिँचाइ गर्न पाइएला भन्ने स्थानीयको आशा पनि मुद्दाका कारण निराशामा परिणत भएको छ। सिँचाइ अभावमा डिप ट्युबवेल भएका क्षेत्रको कृषि उत्पादन आधाभन्दा बढी घटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
