गृहमन्त्रीकै अगाडि पर्सा, बारा र रौतहटलाई अलग प्रदेश बनाउने चेतावनी

वीरगन्ज : मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै आधा हिस्सा योगदान दिँदै आएको वीरगन्जको विकासमा संघीय र प्रदेश दुबै  सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो उद्योगी र राजनीतिक दलका नेताले गरेका छन्। 

शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४३ औं साधरणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने उद्योगी व्यपारी र दलका नेताले सरकारले राजस्व उठाउनका लागि मात्र वीरगन्जलाई उपयोग गर्दै आएको भन्दै आपत्ति जनाए।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ उपस्थित कार्यक्रममा वीरगन्जका उद्योगी व्यपारी र दलका नेताले  मुलुक संघीय संरचनामा जानु भन्दा पहिले केन्द्र सरकारबाट विभेद र उपेक्षामा परेको वीरगन्ज, अहिले नयाँ शासन प्रणाली लागु भएपछि प्रदेश सरकारबाट पनि विभेदमा परेको गुनासो गरे। 

देशको कुल राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत राजस्व वीरगन्जबाट नै संकलन हँुदै आए पनि त्यसको उपलब्धि भने अरु सहरले मात्र पाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले वीरगन्जसँग भइरहेको विभेद नरोकिए पर्सा, बारा र रौतहट तीन जिल्लालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने माग सशक्त रुपमा उठ्ने चेतावनी दिए । 

‘पहिले काठमाडौंको सरकारले विभेद गरायो, अहिले प्रदेश सरकारले प्रादेशीक संरचना सबै जनकपुरमा मात्रै केन्द्रित गरेर वीरगन्जसँग विभेद गरिरहेको छ’, कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका शर्माले भने, ‘यदि वीरगन्जसँग भइरहेको विभेद रोकिएन भने पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाई समेटेर अलग प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माग उठ्ने निश्चित छ।’  

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले पनि वीरगन्जको विकासमा विभेद नगर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरे। 

 औद्योगिक एवम् आर्थिक नगरी वीरगन्जले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्र धानिरहेको भन्दै सरावगीले भने, ‘विकास र समृद्धिका सवालमा वीरगन्ज र यहाँको उद्योग व्यापार क्षेत्र अझै पनि उपेक्षामा परेको छ, यसतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले बेलैमा ध्यान पुरयाउनु आवश्यक छ।’ 

 ४० प्रतिशत राजस्व वीरगन्जले नै दिँदै आएको भएपनि त्यो राजस्व सरकारले अरु नाकामा खर्च गरिरहेको गुनासो उनको छ। ‘अरु नाकामा राज्यले जतिसुकै लगानी गरे पनि वीरगन्ज नाकाको विकल्प अरु नाका बन्नै सक्दैन, यो कटु सत्य हो’, उनले भने, ‘अब राज्यको ध्यान वीरगन्जतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ।’
 सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट निर्वाचित पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादवले मधेस आन्दोलन वीरगन्जकै उद्योगी व्यपारीको सहयोगका कारण सफल भएकाले केन्द्र सरकारले अहिले वीरगन्जसँग बदला लिइरहेको आरोप लगाए। 

 ‘मधेस आन्दोलन वीरगन्जकै उद्योगी व्यपारीको कारण सफल भएको थियो, शायद त्यही भएर अहिले केन्द्र सरकारले वीरगन्जसँग बदला लिइरहेको छ’, सांसद यादवले भने, ‘तर सरकारले यो बुझन जरुरी छ कि जबसम्म वीरगन्ज समृद्ध हुन सक्दैन तबसम्म नेपाल पनि समृद्ध हुन सक्दैन।’ 

 संघीय सरकारले वीरगन्जलाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा ठानेर राजस्व उठाउनका लागि मात्र उपयोग गरिरहेको टिप्पणी उनको छ। ‘मुलुकको कुल १४ खर्बको बजेटमा वीरगन्जले मात्रै चार खर्ब राजस्व उठाएर दिँदै आएको छ’, उनले भने। 

संघीय सरकारले वीरगन्जको विकासका लागि विशेष प्याकेज बनाउनुपर्ने माग पनि गरे। यसका लागि आफूले पनि  सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

 सत्तारुढ दल नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् पूर्वराज्यमन्त्री नागेन्द्र चौधरीले पनि विकासका सवालमा वीरगन्ज ठगिएको बताए।

‘४० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व वीरगन्जले दिँदै आएको छ, यति धेरै राजस्व दिँदा विकास पनि धेरै हुन्छ भनेर वीरगन्जवासीले अपेक्षा गर्छन्’, उनले भने, ‘अब मुलुक नयाँ संचरनामा गएकाले आगामी दिनमा वीरगन्जसँग राज्यले उपेक्षा नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’ 

 कार्यक्रममा सहभागी वीरगन्जका उद्योगी व्यपारी र दलका नेताहरुको गुनासो सुनेपछि गृहमन्त्री थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वीरगन्जले दिँदै आएको योगदानको कदर र सम्मान नभएको भन्ने गुनासो जायज रहेको बताए।

‘वीरगन्जको योगदानको कदर र सम्मान हुन नसकेको गुनासो जायज छ। तर, यसको जिम्मेवार अहिलेको सरकार भने होइन’, उनले भने, ‘यसको दोष विगतको एकात्मक शासन प्रणालीलाई जान्छ।’ 

गृहमन्त्री बादलले अहिले राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको र काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित नरहेको प्रष्ट पारे। ‘अधिकार अब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रिकरण भइसकेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अब वीरगन्जले पनि गुनासो गर्ने अवस्था रहदैन।’