काठमाडौं : संविधानले भनेअनुसार हरेक नागरिकको शिक्षाको अधिकार पूरा गर्दा सकारले एक जना विद्यार्थीका लागि वार्षिक ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानमा कक्षा एकदेखि आठसम्मको (आधारभूत तह) शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म (माध्यमिक तह) को शिक्षा निःशुल्क बनाउने उल्लेख छ।
यसबारे उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले विद्यार्थीको खर्च आकलन गरेको हो। त्यसबाहेक विद्यालय भर्ना हुनुअघि पढाइ हुने एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई पनि विद्यालय संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गतसाता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा ९ लाख ५८ हजार १ सय २७ र कक्षा १ देखि ५ सम्म ३९ लाख ७० हजार १६ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। त्यस्तै कक्षा ६ देखि ८ सम्म १८ लाख ६६ हजार ७ सय १६, कक्षा नौ र दशमा ९ लाख ७० हजार ७ सय २० र एघार तथा बाह्रमा ५ लाख ८४ हजार ७२ जना विद्यार्थी छन्।
कुल शिक्षा बजेट भने एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैंया छ। यो राष्ट्रिय बजेटको १० दशमलव २४ प्रतिशत हो। क्षेत्रगत रुपमा शिक्षालाई छुट्टयाइएको यो रकम सबैभन्दा धेरै हो।
सरकारी अध्ययनअनुसार एउटा बाल कक्षामा २५ जना तथा अन्य तहमा औसतमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ। यही दरले प्रारम्भिक बाल विकासमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीलाई राज्यले प्रति वर्ष ३८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अध्ययनरतका लागि प्रतिविद्यार्थी २४ हजार ६ सय १०, कक्षा ६ देखि ८ का लागि २१ हजार ६ सय ६०, कक्षा ९ र १० का लागि २० हजार ७ सय १० र कक्षा ११ तथा १२ का लागि २६ हजार ३ सय १० रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अहिले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई राज्यले वार्षिक चार हजार, आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई १३ हजार र माध्यमिक तहकालाई १७ हजार रुपैयाँ वार्षिक लगानी गरिरहेको छ। अब सबैभन्दा धेरै लगानी बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई गर्नुपर्नेछ।
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (शिक्षक) लाई राज्यले न्यूनतम सेवा मात्र दिएका कारण अहिले यो कक्षाका विद्यार्थीको लगानी कम देखिएको हो। शिक्षामा वार्षिक दुई खर्ब १० अर्ब ६६ करोड ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्टयाउनुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
