काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, पशुपति महास्नान पोता गुठीको सबै जग्गा उसको अधीनस्थ हुन्छ। लगत्तै दुई सयभन्दा बढी गुठीयारले मुद्दा हाले। पोता गुठीअन्तर्गतका सम्पूर्ण जग्गा गुठी अधिनस्थ हुने भनी मुद्दा सकार गर्ने शारदा भण्डारीविरुद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६८ पुस २९ गते फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पोता जनिएका जग्गा रोक्का गर्न गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठायो। मालपोतले रोक्कापछि रैतानी नम्बरी (रैकरसरह) दर्ता गरी वर्षैपिच्छे तिरो बुझाउँदै आएको जग्गालाई गुठी अधीनस्थ बनाएको भन्दै एकै चोटी एक सय मुद्दा परेको गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले जानकारी दिए।
‘पोता गुठीका सम्बन्धमा पटकपटक गरेर दुई सयभन्दा बढी मुद्दा परिसकेका छन्। गौशालादेखि जोरपाटीसम्मका मालपोतले पोता जनिएका आठ सयभन्दा बढी जग्गाको कित्ता रोक्का गरिसकेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। मुद्दा हाल्ने क्रम अझै जारी छ।
००००
काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा ‘१७ ठाउँ ३२ देवता लिंग तीर्थ जात्रा गुठी’ को दुई कित्तामा १९ रोपनी १३ आना (कित्ता नं ४८ मा सात रोपनी दुई आना र कित्ता नं. १२ रोपनी ११ आना) जग्गामा पटकपटक मुद्दाको पेसी सरिरहेको छ। उक्त मुद्दामा २०७२ जेठ २१ गते पहिलो पेसी चढेको थियो। 
२०७३ चैत १७ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकियो। २०७४ चैत २२ गते मिसिल साथै राख्ने आदेश भयो। अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गामा माफिया चलखेलको कारण एक वर्षसम्म निर्णय सुनाउने काम अल्झाइएको संस्थानकै कर्मचारी बताउँछन्। मुद्दा अहिलेसम्म सकिएको छैन। फागुन २३ गतेलाई पुनः पेसी चढेको छ।
००००
वीरगन्जको गुठीको जग्गामा १० मुद्दा परेका छन्। गुठी ऐन २०२१ खारेज भएर २०२९ सालमा गुठी संस्थान ऐन लागू भयो। पछिल्लो ऐनले संस्थानले नै खेती गर्न जग्गा छुट्याउने व्यवस्था गरिदियो। २०३० चैत २८ को निर्णयअनुसार संस्थानले वीरगन्जमा १५ सय बिघा जग्गा खेतीपातीका लागि छुट्याउने निर्णय गर्यो।
मोही नहुने त्यही जग्गा भूमिसुधारले मोही कायम गरिदियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत वीरगन्जले भूमिसुधारको निर्णयलाई सदर गर्यो। त्यसविरुद्ध संस्थानले खेतीका लागि छुट्याएको उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ नै रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
००००
काठमाडौं चाबहिलको कित्ता नम्बर १०० को अर्बौं मूल्य पर्ने गोरखनाथ चक्र गुठीको तैनाथी १० रोपनी जग्गामा मुद्दा परेको छ। श्यामकृष्ण महर्जनले गुठी तैनाथी जग्गालाई मोहियानी हक कायम गरीपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरे। भूमिसुधार कार्यालयले मोही पनि कायम गरिदियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले भूमिसुधारको फैसलालाई सदर गर्यो। संस्थान पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध ‘दोहोर्याइ पाउँ’ भनी सर्वाेच्च गयो। तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले दोहोर्याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गर्यो।
न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले संस्थानको पक्षमा फैसला गरे। विपक्षी महर्जन सर्वोच्च गए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र, न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजालसले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दियो। उक्त जग्गामा मोटर ग्यारेज थियो। टहरा बनाएर भाडामा लगाइएको थियो। सर्वोच्चले संस्थानको नाममा फैसला गरेपछि मोटर ग्यारेज र टहरा हटाइयो। विपक्षी महर्जनलाई पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। पशुपतिनाथसहित देशभरका गुठीका जग्गामा मुद्दैमुद्दा छन्। गुठीसम्बन्धी देशभर तीन हजार मुद्दा परेका छन्। काठमाडौंमा तीन सयभन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् भने जनकपुरमा करिब पाँच सय मुद्दा परेका छन्। संस्थानका कानुन अधिकृत पोखरेल संस्थानका जग्गामा सानोतिनो विवादमा पनि मुद्दा हालीहाल्ने चलन रहेको बताउँछन्। ‘जे भए पनि मुद्दा हालीहाल्ने परिपाटी छ’, उनले भने, ‘दिनैपिच्छेजसो एउटा न एउटा मुद्दा परिरहन्छ।’
अथाह जग्गा भएको गुठीमा भूमाफियाको चलखेल हुने गरेको कर्मचारी नै बताउँछन्। गुठी जग्गा आफ्नो बनाउन भूमाफिया लागेका हुन्छन्। गुठी, मालपोत, नापीका कर्मचारीको मिलोमतोमा उनीहरूले जग्गा आफ्नो बनाइरहेका छन्। अदालतमा मुद्दा हालेर, कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले गुठी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्।
संस्थानका उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीले गुठी जग्गा हत्याउन सक्नेजति सबै लागिरहेको बताए। ‘मानिस अनुचित ढंगबाट जग्गा हात पार्न लागिरहेका छन्। त्यसलाई गुठी संस्थानले प्रतिवाद गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्। जग्गा हत्याउनकै लागि मुद्दाको संख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अदालतको अन्तिम निर्णयसम्म जग्गा बचाउन संस्थान लागिपर्नेछ। हामी मिलापत्र गर्ने पक्षमा छैनौं र गलत निर्णय पनि गरेका छैनौं’, उनले थपे, ‘हारेमा पुनरावेदन गर्छौं र जितेमा कार्यान्वयन गराउन लाग्छौं।’
के–केमा परेका छन् मुद्दा ?
गुठीमा रैकर विवाद धेरै छ। मोही विवादका मुद्दा पनि उत्तिकै छ। मोही को हुने ? भन्ने विवादका मुद्दा अत्याधिक छन्। गुठी तैनाथी, खान्गी मोहीको विवाद पनि उत्तिनै छन्। खान्गीदारले मोहीको दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेका छन्। गुठी ऐनलाई खान्गीलाई मोही मान्दैन।
रैतानी र मोही अधीनस्थको विवादका मुद्दा अझ धेरै छन्। रैतानी जग्गालाई अधीनस्थ बनाइएको भन्दै धेरै मुद्दा परेका छन्। जनकपुरको रामजनकी मन्दिरमै लामो समयदेखि महन्त विवाद छ।
गुठी संस्थानले पुरानोलाई हटाएर नयाँ महन्त नियुक्त गरेपछि ठूलो विवाद भएको थियो। रामतपेश्वर दास वैष्णवलाई हटाएर जगदीश दासलाई जानकी मन्दिरको महन्त बनाइएको थियो।
सर्वोच्चले २०७२ सालमै दुवै महन्तको सट्टा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै नियम र निर्देशिका बनाएर मन्दिरको व्यवस्थापन, महन्त नियुक्ति आदि काम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म न कानुन बनेको छ, न त नयाँ महन्त नै नियुक्त भएका छन्। करोडौंको सम्पत्ति अवैध र पुरानै महन्त रामतपेश्वरले सञ्चालन गरिरहेका छन्।
गुठीका सेवानिवृत सह–प्रशासक दीपक पाण्डेले जानकी मन्दिरसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले छिटो कार्यविधि बनाएर जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्त गर्नु पर्ने बताए।
महन्तकै विषयमा अदालतको अपहेलना भयो भनेर पुनः गुठीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ। गुठी ऐन बनाउने क्रम जारी छ, आफूले अपहेलना गरेको होइन भन्ने प्रतिउत्तर गुठी संस्थानले दिएको छ। जनकपुरकै रत्नसागर मठमा पनि महन्त विवाद छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गुठीको जग्गामा टेण्डर विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि परेका छन्। गुठीको जग्गा लिजमा लिन हुँदैन भनेर मुद्दा हालिएको छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कति मुद्दा परेका छन्, यकिन छैन। पशुपतिमा पैसा दिँदै नागाबाबा ल्याई महिलामाथि हिंसा गरिएको भन्दै मुद्दा हालिएको छ।
पशुपतिलगायतका गुठीमा हजारौं पशुबली दिने चलन छ। सरकारी तवरबाट उपत्यकाका मठमन्दिरमा मात्र दशैंमा दुई हजारभन्दा बढी पशु बली दिइने चलन छ। पशुबली रोक्न समेत अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
