कर्णालीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनबारे विधेयकमा सहमति

कर्णालीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनबारे विधेयकमा सहमति

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिए ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘प्राङ्गारिक कृषि विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, ‘खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवद्र्घन विधेयक, २०७५’ लाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने र सोही मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि गरेको प्रस्ताव सङ्घीय सरकारलाई पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीति २०७५ स्वीकृत गर्नाका साथै सोही मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘सुशासनसम्बन्धी विधेयक २०७५ र सोही मन्त्रालयलद्वारा प्रस्तावित ‘सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पारित भएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी फागुन १५ गते अपराह्न १ बजे आह्वानका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय बैठकमा भएको जनाइएको छ ।
–रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.