व्यापक विरोधपछि मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक

व्यापक विरोधपछि मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक
सदनमा विधेयक फिर्ता लिँदै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी।
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले फिर्ता लिएको छ। 

उक्त विधेयकले मधेश प्रदेशको सम्पूर्ण मातृभाषाहरुलाई न्याय नगरेको र मात्रै पाँचवटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा त्यसले अन्य भाषाको अपमान हुने भन्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संसदहरूले विरोध तथा सदन अवरुद्ध गरेका थिए। 

बुधबार शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएकी हुन्। प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक फिर्ता सम्बन्धी पत्र सदनमा पढेर सुनाएका थिए। 

विधेयक फिर्ता लिँदै शिक्षा मन्त्री तिवारीले विधेयकमा छलफल नै नगरी यसरी विधेयकलाई फिर्ता लिन दबाब दिनु उचित नरहेको बताइन्। कुनै पनि विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई परिपक्व हुन ७२ घण्टा लाग्छ तर, त्यो समयावधि समेत नपुग्दै सदनमा विधेयक फिर्ता लिने माग हुन्छ। त्यसमाथि विधेयकमा छलफल नै नगरी फिर्ता गर्न लगाइएको हो। यो उचित भएनजस्तो मलाई लाग्छ,’ मन्त्री तिवारीले सदनमा आक्रोश पोखिन्। 

सदनमा प्रस्तुत भएको भाषासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषा हेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई प्रस्तावीत गरिएको थियो। तर, मधेश प्रदेशमा बोलिने अन्य थारु, मगही, उर्दुलगायतलाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तावित नगरिएको भनि आरोप लगाउँदै संसदहरूले विरोध गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.