मानव तस्करी रोक्न भारतीय मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य

मानव तस्करी रोक्न भारतीय मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य

नयाँ दिल्ली : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव तस्करी र भारतमा रहेका प्रवासी÷आप्रवासी नेपालीको सुरक्षाका विषयमा भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। 

आयोगले दुबै मुलुकको साझा समस्यामा काम गर्ने विषयमा पनि रणनीति तयका लागि छलफल गरेको दूतावास अधिकारीले जानकारी दिए। 

भारतीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष जस्टीस एच एल दत्तु लगायत पदाधिकारी काठमाडौंबाट आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वमा मंगलबार दिल्ली आएको सात सदस्यीय टोलीले छलफल गरेको हो।

आ–आफना कामको अनुभव आदान प्रदानका साथै सहकार्यको क्षेत्रबारे पनि छलफल भएको सदस्य पाठकले बताए। ‘दुबै मुलुकले अपनाएका उत्कृष्ट अभ्यासबाट एक अर्काले कसरी लाभ लिन सकिने विषय तथा भविष्यमा गोष्ठी, सम्मेलन तथा चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै साझा कार्यक्रमहरु बनाउने विषयमा भारतीय आयोगसँग छलफल गरेका छौं ,’ पाठकले भने।

आयोग स्थानपनाको १९ वर्षको अवधिमा भारतीय मानव अधिकार आयोगसँग विषयगत रुपमा कुराकानी गर्न आयोगको तर्फबाट पहिलो पटक यस प्रकारको भ्रमण भएको हो। ‘आयोगका उच्च कर्मचारी सहितको पाँच दिने भ्रमणमा सहकार्यका विविध विषयको सुक्ष्म अध्ययन र अनुभवबारे छलफल भएको पहिलो पटक हो,’ आयोग सदस्य पाठकले भने।

बिहीबार प्रवासी नेपालीसँग छलफलका लागि बाह्रखम्बास्थित दूतावास पुगेका पाठकले भारतीय पक्षसँग भएको कुराकानी सुनाउँदै भने, ‘मानव तस्करी नियन्त्रणको लागि विविध सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भयो।’ 

भारतीय मानव अधिकार आयोगले नेपालको साथै बंगलादेश र म्यानमारसँग समेत मिलेर साझेदारीमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। ‘भारतीय पक्षको चासो हामीले सोचे भन्दा धेरै पायौं,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने। छलफलका क्रममा आयोगले भारतीय पक्षसँग एउटा सम्झौता(एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेर सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव राखेको छ। यसमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक रहेको हुँदा अब आगामी दिनमा यस बारेमा गृहकार्य गरेर अगाडि बढनेछौँ’, भट्टराईले भने।

नेपाली महिलाको समस्याका बारे सिधै भारतीय महिला आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थाको आग्रह नेपाली पक्षबाट भएको छ। प्रवासी र भारतभएर हुने मानव तस्करीको अवस्था तथा अधिकारका बारे आयोगले दिल्लीमा आएर चासो राखेको यो पहिलो पटक हो। प्रवासी नेपालीको सुरक्षा तथा समस्या समाधानमा दूतावासले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे आयोगका अधिकारीले चासो राखेका थिए।

‘सबै विषय समेटिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायमा एक प्रतिवेदन पठाउने छौं’ पदाधिकारीले भने,‘ सरकारसँग छलफल र सहकार्य हुन्छ्, कसरी कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अघि बढन सकिन्छ।’ दुई वर्षअघि भारतमा काम गर्न आएका सुदूर पश्चिमका तीनसय नेपाली कामदार घर नफर्किएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेपछि भारत तर्फ आयोगको ध्यान गम्भीर भएको हो।

भारतमा बसोबास गरिरहेका प्रवासी नेपाली, कामको खोजीमा आवत जावत गर्ने आप्रवासी नेपाली तथा मानव तस्करीमा परेर बेचिएका नेपाली महिलाको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आयोग गम्भीर रहेको बताए। 

आगामी दिनमा भारतीय नेपालीको समस्याको उजुरीका लागि भारतीय मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगको अनलाइनमा सिधैं उजुरी गरेर मानव अधिकार आयोग नेपाललाई पनि एक कपी पठाउने सुझाव दिएका थिए। 

नेपालभित्र काम गरेको जस्तो भारतमा काम गर्न सहज नहुने वास्तविकता बताउँदै पाठकले भने, ‘यद्यपि दुईा आयोगको बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर हामी सशक्त रुपमा सहकार्य गर्न सक्छौं। ’

प्रवासीका गुनासा 
भारतमा बेचिएका चेलीको उद्धारपछि उनीहरुलाई तत्काल राख्ने व्यवस्थाका लागि अस्थायी संरक्षण गृहको टडकारो खाँचो प्रवासी नेपालीले औंल्याएका थिए। गृहको आवश्यकता बारे यसअघि पनि पटक पटक सरकार प्रमुखलाई आग्रह गरिसकेका नेपालीले दूतावासको परिसरमै संरक्षण गृहको स्थापनाका लागि सरकारलाइ सुझाउन मानवअधिकारकर्मीको टोलीलाई पुनः आग्रह गरे।

हेमराज आरुषि हत्याकाण्डका शंकास्पद नेपाली आरोपी कृष्ण थापाको हालको नाजुक रहेको मानसिक अवस्थाबारे पनि प्रवासी नेपाली ठाकुर खनालले प्रसंग उठाए।

भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीसँग पहिचानको आधारमा गरिने भेदभाव, दोहोरो पहिचान पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता, सीमा नाकामा प्रहरीको प्रताडनाका अलावा कमाएर लगेको पैसा लुटिने घटना, मरेका नेपालीको लाश बुझ्नका लागि हुने कठिनाइ , क्षतिपूर्तिमा भेदभाव लगायतका समस्या समेत उनीहरुले दोहरयाएका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.