विराटनगर : प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षसम्म टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश नम्बर १ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने तयारी भएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधनका लागि मंगलबार सात सदस्यीय समिति बनाइएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभामा प्रवेश गराउन नियमावली संशोधनको तयारी गरे अनुरुप मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो ।
प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशनको पाचौँ बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २०२ (३) बमोजिम नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले समर्थन गरेपछि बैठकले मस्यौदा संशोधन समिति सर्वसम्मतले गठन गरेको छ ।
समितिले नियमावली संशोधन गरी प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेश सांसदहरु तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कुसुम श्रेष्ठ, लक्ष्मण तीवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझा छन् ।
प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएर समिति गठन गरिएको छ । प्रतिवेदन पेस गरेपछि समिति पूर्ण रुपमा खारेज हुने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । समितिले नियमावलीको मस्यौदासहित सदनलाई बुझाएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको निर्धारित समयसीमा भित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंगिने आशा गरिएको सांसदहरुको भनाइ छ । प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले फागुनभित्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
संघीय सरकारकै आलोचना
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादा क्रमका विषयलाई लिएर पटक÷पटक गरेको हेरफेरले एउटालाई सम्मान र अर्कोलाई मानमर्दन गरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोना भएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पछिल्लो पटकको मर्यादा क्रमले सबैलाई असन्तुष्ट बनाएको बताए । ‘पटक÷पटकको मर्यादा क्रम हेरेफेरले एउटालाई सम्मान र अर्कोको अपमान भएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक सच्चाइएको मर्यादा क्रममा पनि धेरै त्रुटि छन् ।’
सदनमा सांसदहरुले मर्यादाको सवालमा उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले क्रम सच्चिए पनि त्रुटि कायमै रहेको जानकारी दिए । मर्यादाको कुरा संघीय सरकारसँग जोडिएकोले प्रदेशले केही गर्न नसक्ने भए पनि संघले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघको कार्यक्षेत्र भित्र रहेकोले यसलाई सही ढंगले मर्यादा तोकिनु पर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कसैलाई पनि मान मर्दन गरिनु हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
