काठमाडौं : सरकारले संघीय योजना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी यसको अवधारणा तयार गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्षेत्र संघीयता सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कानुुनअनुुसार योजना आयोगको कार्यक्षेत्र खुुम्चिएको भन्दै यसलाई संघीय ढाँचाअनुुसार विस्तार गर्नुुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुुनरवलोकन आयोगले सुुझाव दिएको छ ।
गठन योजना आदेशअनुुसार आयोगको गठन अस्थायी प्रकृतिको भएको सार्वजनिक खर्च पुुनरवलोकन आयोगले जानकारी दिएको छ । यसलाई संघीयता सन्दर्भिक बनाउन विषय विशेषज्ञतालाई ध्यानमा राखी सुुदृढ बनाउनुुपर्ने आयोगको सुुझाव छ । नयाँ संरचनाअनुुसार संघीय योजना आयोग बनाइ सबै तहका सरकारको साझा विकास एवं परियोजना प्राथमिकीकरणको वृहत् आर्थिक एवम् वित्त स्थायित्व ल्याउन र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने यसलाई सल्लाहकारका रूपमा विकास गर्ने किसिमको बनाउनुुपर्ने सुुझाव छ । पुुँजी निर्माणमा सार्वजनिक लगानीको प्राथमिकीकरण समेत आयोगको जिम्मेवारी हुुनेछ । साथै, बजेटसम्म परियोजना प्रविष्ट गर्ने यसको भूमिका रहनेछ । परियोजना बैंक तयार गर्न र पुुँजी निर्माणमा सार्वजनिक लगानीको अनुुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम संघीय योजना आयोगको रहनेछ ।
हालको राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तहको सरकारको आर्थिक समाजिक विकासको साझा संस्थाका रूपमा काम गर्नुुपर्ने हुुन्छ । विकास कार्यक्रम वा परियोजना दोहोरिने अवस्था हटाउनुुपर्ने हुुन्छ । संघीय आयोग विषय विशेषज्ञ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुुने गरी चयन गर्नुुपर्ने आयोगले बताएको छ । सबै प्रकारको योजना बनाउँदा २५÷३० वर्षसम्मको सोच र रणनीतिक चिन्तनबाट प्रेरित हुुनुुपर्ने भन्दै प्रस्तावित आयोगलाई बढी सक्षम बनाउनुुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । प्रस्तावित आयोगलाई सबै तहको बजेटको सीमा तोक्नेसम्मको अधिकार दिनुुपर्ने आयोगको सुुझाव छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी यसको अवधारणा तयार गरिएको छ ।
संस्था समायाेजन
संस्था समायोजन आयोगले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न संस्थागत सुुधारका लागि समान प्रकृतिका संस्था समायोजन गर्न सुुझाव दिएको छ । यसोगर्दा संस्था सुुदृढ हुुनुुका साथै जिम्मेवार बन्नेछ । आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समायोजन गर्नुुपर्नेमा जोड दिएको छ । समायोजन पछिको नाम ‘सार्वजनिक खरिद एवं प्राविधिक अनुुगमन केन्द्र’ सुुझाएको छ ।
दुुवै कार्यालयको विगतको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुुवै संस्था हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका, समायोजन गर्दा एक अर्काका सफलता वा सामथ्र्यले विद्यमान कमजोरी हटाउन सक्ने एवं मितव्ययी हुुनाले एकअर्काको समायोजन गर्न आवश्यक छ ।’
केन्द्र र सुुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ अन्तर्गत मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुुगमन तथा मूल्यांकन समितिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुुन्छ । यसोगर्दा कुुनै समस्या देखिए समाधान गर्न सहज हुुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको संरचनामा फेरबदल
आयोगको प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको संरचना फेरबदल गर्नुुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, योजना अनुुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको कार्य क्षेत्र पुुनः परिभाषित गर्नुुपर्ने देखिएको छ ।
एउटै महाशाखाले बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन र बजेट कार्यान्वयन गर्न खर्च व्यवस्थापन दुुवै कार्य गर्दा विकृति बढेको उल्लेख छ । बजेट पारित भएपछि सूचना प्रणालीमा कार्यक्रम तथा परियोजना समावेश गर्ने, विनियोजित बजेट खण्डीकरण नगरी तथा अबण्डा मै राख्ने, स्रोत सुुनिश्चितता दिने जस्ता विकृति बढेको आयोगको टिप्पणी छ । बजेट विनियोजन गर्दा नै रकमान्तरको सोचले निर्देशित हुुने गरेको समेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विविध शीर्षकको बजेट निकै ठूलो राख्ने र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति छ ।’
आयोगले उल्लेखित महाशाखा हटाएर बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरचना महाशाखा र बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च महाशाखा राख्न सुुझाव दिएको छ । बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरचना महाशाखाले संघीय योजना आयोगको सहकार्यमा मध्यकालीन वित्त संरचना र बजेट सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च महाशाखले जेठ १५ मा बजेट पेस भएपछि साउन १ गतेसम्म ४५ दिनको समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी बजेट कार्यान्वयनको १२ महिने कार्यतालिका बनाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
