सरकार नै दिन चाहन्न आमाको नामबाट नागरिकता

सरकार नै दिन चाहन्न आमाको नामबाट नागरिकता

काठमाडौं : सरकार नै आमाको नामबाट नागरिकता दिन अनाकानी गरिरहेको छ। संविधानले दिएको व्यवस्थामा ऐनमार्फत कटौती गरेर आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधानलाई साघुर्‍याउने काम भइरहेको छ। संसदमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा आमाको नाम नागरिकता दिने व्यवस्थालाई खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै अधिकारकर्मी र पीडितले आपत्ति जनाएका छन्। 

कानुनी पहिचान तथा यसको आवश्यकता र महत्त्व विषयक एक कार्यक्रम बुधबार राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाले भनिन् , 'कुनै पनि मानिस नागरिकताविहीन हुनु भनेको राज्यविहीन हुनु हो। राज्यविहीन भएर उसले कानुनसम्मत काम गर्न सक्दैन।' उनले  कानुनी पहिचान आजको नैसर्गिक अधिकार भएको बताइन्। 

व्यक्तिको कानुनी पहिचानको सिर्जना गर्नको लागि जन्मदर्तालाई ठोस आधारका रुपमा लिने गरिन्छ। अर्का अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसकेपछि मात्रै कुनै पनि व्यक्तिको कानुनी पहिचान वा कानुनी अवस्थाको सिर्जना गर्नमा मौलिक आधार प्रदान हुने बताएका छन्।विकासका लागि आधारभूत कुराहरु प्राप्त गर्नको सहयोग गर्ने हुनाले व्यक्तिगत घटना अनिवार्य दर्ता गनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

सन्तानलाई  आमाको नामबाट नागरिकता दिन संवैधानिक र कानुनी अड्चन नभएको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय महिलामैत्री हुन नसकेको आरोप सहभागीले लगाएका छन्।बाबुको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा कुनै बाधा अड्चन हुँदैन र आमाको पहिचान पनि आवश्यक ठानिँदैन। तर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जाँदा बाबुको पहिचान चाहिने, बेपत्ता भएको भए पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा स्वघोषण गनुपर्ने जस्ता व्यवस्था राखेर अनेक अप्ठ्यारा सिर्जना गरिँदै आइएको छ।

बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले महिलाको चरित्रलाई नै प्रश्न उठाउँदै विभिन्न शंका उपशंका गर्ने गरेको अनुभव ढूंगानाले सुनाइन्। आमाको नामबाट नागरिकता पाउनको लागि भएको अनगिन्ती झन्झट हटाउँदै  निशर्त नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो। विभिन्न समयमा तयार भएको सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रत्येक वर्ष ६ लाख नयाँ युवा नागरिकताका लागि तयार हुने गर्छन्। तर गृहमन्त्रालयको रेर्कडअनुसार हरेक वर्ष  करिव ४ लाख मात्रै नागरिकता सरकारले वितरण गर्छ। यो तथ्याङ्कअनुसार दुई लाख मानिस हरेक वर्ष नागरिकता विहीन बन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.