इटहरी : अवैधानिक तरिकाले नेपालमा लेज तथा कुर्कुरेको आयात बढेको छ। अवैध आयातका कारण पूर्वी नेपालमा भइरहेको नेपाली लेज तथा कुर्कुरेको कारोबारमा ८० प्रतिशतले गिरावट आएको आधिकारिक बिक्रेताको गुनासो छ। नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिम्रिक डिस्टिब्युटर्सले पूर्वी नेपालमा आफ्नो ८० प्रतिशत बजार खोसिएको गुनासो गर्यो। अनधिकृत आयात तथा बिक्री बढेपछि उसले उद्योग विभाग र राजस्व कार्यालयको ढोका ढक्ढकाएको छ।
‘नयाँ बजेटसँगै समस्या सुरु भएको हो’, कम्पनीका बिक्री विभाग महाप्रबन्धक आनन्दबहादुर शाहले भने, ‘पहिले हाम्रो प्रोडक्ट लिने बिक्रेताले पछि अवैध तरिकाले आयात गरिएको लेज र कुर्कुरेले लिन थाले।’
उनका अनुसार नेपालमा लेज तथा कुर्कुरे आयातको अधिकार सिम्रिक डिस्टीब्युटर्सलाई मात्र छ। अरुले आयात गरी बिक्री गर्नु अवैध हो। तर, नाफा कमाउने लोभमा केही समूहले लुकेर यस्तो काम गरिरहेको सिम्रिक कम्पनीको दाबी छ।
अवैध रूपमा र अनुमति लिएर आयात गरिएको लेजको प्याकेट नै फरक हुन्छ। ‘हामीले ल्याउने लेजको प्याकेटमा नेपालका लागि मात्र भनेर लेखिएको हुन्छ भने नेपाली मूल्य ४५ रुपैयाँ उल्लेख हुन्छ’, शाहले भने, ‘तर भारतीय लेजको प्याकेटमा भारतीय रुपैयाँ २० भनेर प्रिन्ट गरिएको हुन्छ। त्यसमा नेपालका लागि मात्र भनेर लेखिएको हुँदैन।’
नेपाली मूल्यभन्दा भारतीय रुपैयाँ अंकित लेजको बिक्री बढेको छ। मूल्य तथा बिक्रेताले दिने सेवा नै मुख्य कारक रहेको कम्पनीको विश्लेषण छ। दुवैको बिक्री मूल्य ४५ भए पनि आधिकारिक आयातकर्ताले ४० रुपैयाँमा पाउँछन्। तर भारतीय मूल्य अंकित लेज ३८ रुपैयाँसम्म आउँछ।
कम्पनीका अनुसार भारतीय लेज र कुर्कुरे भनेरै प्रज्ञापनपत्र लिएर सामान भित्त्याएर सस्तोमा बेच्न सम्भव छैन। ‘या त भन्सारमा अन्य सामग्रीको शीर्षकभित्र राखेर न्यून बिजकीकरण भएको छ’, शाह भन्छन्, ‘या त क्यारिङबाट आइरहेको छ, दुवै तरिका अवैध छन्।’ कम्पनीका बिक्री प्रतिनिधि खगेन्द्र कार्कीले भने, ‘सस्तो र अवैध भएकाले बिक्रेताले सामान डेलिभरी जुनसुकै समयमा पनि दिन्छन्। जुन हामी सक्दैनौं।’
इटहरीका अधिकांश होलसेल पसलमा भारतीय लेज बिक्री हुन थालेको छ। नेपाली लेज बिक्री गर्नेले पनि भारतीय लेज अर्डर गर्ने गरेका छन्। ‘कम्पनीसँग लिनुभन्दा बाहिरै सस्तोमा दिन्छन् र भनेको बेलामा सामान ल्याइदिन्छन्’, इटहरीका एक होलसेल पसल सञ्चालकले भने, ‘नेपाली लेज हामीले राख्नै छाडेका छौं।’ यसका कारण आफूहरूले ठूलो बजार हिस्सा गुम्न पुगेको कम्पनीको गुनासो छ।
एउटा कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता हुँदा हुँदै सोही सामान अन्यले भन्सारबाट भित्त्याउन नपाउने तर त्यसका लागि उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर भन्सारलाई परिपत्र गर्नुपर्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृत अशोक गुरागाईले जानकारी दिए। ‘त्यस्तो परिपत्र नआएसम्म थाहै हुँदैन’, उनले भने। अनधिकृत बिक्रीवितरण रोक्न कम्पनीले सम्बन्धित विभाग र राजस्व कार्यालयको ढोका ढक्ढकाउन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
