८४२६ प्रहरीले छाडे संगठन

८४२६ प्रहरीले छाडे संगठन

काठमाडौं : टेकुस्थित काठमाडौं प्रहरी परिसरमा राजीनामा हातमा लिएका एक प्रहरी जवान भन्दै थिए, ‘संगठनमा भन्दा त ट्याक्सी चलाएर राम्रोसँग परिवार धान्न सक्छु।’ चालकको दरबन्दीमा कार्यरत उनले जागिर छाड्ने योजनाअनुसार नयाँ ट्याक्सी किनेको सुनाए। अन्य दरबन्दीमा भएका जवानले बिदा पाउने भए पनि चालकले थोरै मात्र बिदा पाउने र २४ सै घण्टा तम्तयार रहनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनको थियो।

परिसरमा यस वर्ष जवानदेखि सइसम्म १ सय ५९ जनाले राजीनामा दिइसके। छाड्ने सबै पेन्सन अवधि पुगेका कर्मचारी छन्। राजीनामा दिनेमध्ये २९ जना चालक थिए। चालक अभाव भएपछि अन्य दरबन्दीका जवान र हवल्दारलाई चालकको तालिम दिन थालिएको छ। जुनियर प्रहरीको १६ वर्ष सेवापछि पेन्सन अवधि पुग्ने प्रावधान छ। पेन्सन पाउने भएपछि संगठन बाहिरै राम्रो अवसर खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

पेन्सन अवधि पुगेपछि संगठन बाहिर अवसर खोज्नेको संख्या बढ्दै

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ०७१ पछि ८ हजार ४ सय २६ जनाले संगठन छाडेका छन्। छाडेका अधिकांश वैदेशिक रोजगार र आफ्नै व्यवसाय गर्दै आएका छन्। विशेषगरी दुबईमा सेक्युरिटी गार्ड र प्रहरीमा जान तल्लो दर्जाका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुग्नासाथ राजीनामा दिने गरेको बताउँछन् प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी। दुबईमा सुरक्षा गार्डले घटिमा मासिक ६५ हजारदेखि बढीमा १ लाख १५ लाख रुपैयाँसम्म पारि श्रमिक पाउँछन्।

ठूलो संख्यामा दरबन्दी खाली भएपछि पूर्ति गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने मुख्यालयले जनाएको छ। माथिल्ला दर्जाको बढुवा भएपछि रिक्त पद छिट्टै पूर्ति भए पनि जवानको हकमा समय लाग्ने जानकारी सुवेदीले दिए। अनुभवीले छाडेपछि नयाँ कर्मचारी पाको हुन समय लाग्ने र व्ययभारसमेत थपिने बुझाइ मुख्यालयको छ। प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘बरु पेन्सन पाउने अवधि १६ बाट २० वर्ष बनाइए केही हदसम्म जागिर छाड्नेको संख्या घट्थ्यो।’ महँगीअनुसार तलबमा समेत समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यालयले गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.