वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा मानसिक अपांगता व्यक्ति लक्षित कानुन परिमार्जन गर्न जोड दिइएको छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरूले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्ति लक्षित कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कानुन परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरूले विभेदकारी कानुन परिमार्जन गर्ने र अपमानित शब्दावली खारेज गर्न पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक अवसर प्रदान गर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र कोसिस नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले चलनचल्तीमा रहेका कानुनमा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गरेको, अपमानित महसुस हुने शब्द चलनमा रहेकाले त्यस्ता कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बिन्दमान विष्टले कानुनमा रहेका विभेदकारी प्रावधान र अपमानित शब्दावली रहेकाले संशोधन गर्न सकिने बताए। कानुनी र व्यावहारिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक अपांगता रहेका व्यक्तिको पक्षमा जनप्रतिनिधि रहेको उनले बताए। यस्तै प्रदेशसभा सदस्य जितबहादुर मल्लले फरक क्षमताका व्यक्तिहरूलाई शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न परीक्षाबाट वञ्चित गराउने जस्ता प्रावधान सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले आफू उनीहरूको हक अधिकार प्रत्याभूति गर्न विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले घरघरमा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी भएकाले आफू स्वयंलाई सम्झेर कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताए। प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सबै प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आत्मसम्मानसहितको अवसरहरू प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए।
कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य खड्कबहादुर पोख्रेलले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै यसप्रति सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले यसको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले घरभित्रैबाट विभेद भोग्नु परेको बताउँदै त्यसलाई अन्त्य गर्न कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने जनाए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालीका प्रमुख रमेशकुमार थापाले शारीरिक अपांगताको तुलनामा मनोसामाजिक अपांगताको सवाल ओझेलमा पारिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
