अग्‍नीपीडितलाई किरिया खर्चको पिरलो

अग्‍नीपीडितलाई किरिया खर्चको पिरलो

जनकपुरधाम : आगलागीले बेहाल बनेको र छोरीको हत्याले शोकमा डुबेको रेश्माको परिवार किरिया गर्दा लागेको खर्च ५० हजार ऋणले पिरोलिएको छ ।

छिमेकको विवाहमा नाच्दै गरेकी रेश्मालाई राति लाइन कटेको मौका छोपेर फ्रुटी र चाउचाउको लोभ देखाएर उखुबारीमा लगी बलात्कारपछि हत्या गरेर जलाएको अवस्थामा फागुन २ गते उनको शव फेला परेको थियो । छोरीको हत्या हुनुभन्दा एक महिनाअघि देवनारायणको घरमा आगलागी भई सबै सम्पत्ति जलेर खरानी भयो । रेश्मा हत्या भएको २० दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट न राहत पुगेको छ न त आश्वासन नै ! ‘बेटी बढाऊ, बेटी बचाऊ’ को रटान लगाइरहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उनको नेतृत्वको सरकारका कुनै मन्त्री पनि पीडित परिवारसामु पुगेका छैनन् ।

रेश्माका काका देवराज रसाइलीले भने, ‘आईएनजीओ र एनजीओको गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डल नै सहभागी हुन्छन् । गरिब समुदायकी छोरीको निर्मम हत्याले शोकमा डुबेका परिवार ऋणले पिरोलिँदा पनि वास्ता गर्दैनन् ।’

रेश्माका बुवा देवनारायण भाइको घरमा बस्दै आएका छन् । छोरीलाई उच्च शिक्षामा प्रोत्साहित गर्न मिथिला नगरपालिका ढल्केवरले ‘घरघरमा साहना, मिथिलाको चाहना’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । कक्षा २ मा पढ्दै गरेकी रेश्मालाई बलात्कार गरेर हत्यापछि जलाइयो । उनको परिवारले ऋण गरेर काजकिरिया गर्दा पनि स्थानीय सरकारले राहत प्रदान नगरेको रेश्मा संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमेशजंग गजमेरले आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनाका एक जना अभियुक्तलाई समातेर प्रहरी निश्चिन्त बनेकोप्रति पीडित परिवारजनले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएका छन् । बालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको रेश्मा संघर्ष समितिका अध्यक्ष गजमेरले बताए । ‘उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर रेश्मा हत्याको छानबिन गरिनुपर्छ,’ रेश्माको घटनालाई दबाउन खोजेको दाबी गर्दै जनकपुरमा पीडित परिवारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘घटनाको सत्यतथ्य नआए कडा आन्दोलन चर्काउँछौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’

पीडित परिवारलाई तुरुन्त प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रदेश सांसद शारदा देवी थापाले माग गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘सबै दोषीलाई कानुनी कठघारामा ल्याइनुपर्छ । अनि न नागरिकलाई देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.