काठमाडौं : बिहान ११ बजे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पुगेकी उमा गिरी लाइसेन्स (सवारीचालक अनुमतिपत्र) कहाँबाट फिर्ता लिने भनेर अलमलमा थिइन्। हातमा कागजपत्र बोकेकी उनले अन्य सेवाग्राहीसँग सोधिरहेकी थिइन्, ‘कहाँ जानु, के गर्नु ? ’
संवाददाताको ‘तपाईं यहाँ किन आउनुभएको ? ’ भन्ने जिज्ञासामा उनको जबाफ थियो, ‘छोराले मोटरसाइकल चलाउँदा लेन अनुशासन उल्लंघन गर्यो रे, कक्षा लिएर गएको छ। लाइसेन्स लिन आएकी, कहाँबाट पाइन्छ ? ’ मोटरसाइकल छोराले चलाए पनि आफ्नै नाममा दर्ता रहेकाले उनी लाइसेन्स लिन महाशाखामा पुगेकी हुन्।
गिरी पहिलोपल्ट महाशाखा पुगेकी भने होइनन्। उनी यसअघि पनि दुईपटक लाइसेन्स लिन पुगिसकेकी रहिछन्। उनले नागरिक बडापत्र कता छ भनेर नहेरेकी पनि होइनन्, तर कतै देखिनन्। सबै सरकारी कार्यालय बडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम भएकाले उनले सोधिन्, ‘यहाँ त बडापत्र रैन’छ कि क्या हो? ’ महाशाखाको बडापत्र सेवाग्राहीले सहजै देख्ने ठाउँमा छैन। त्यसैले अधिकांश सेवाग्राही अलमलमा पर्ने गरेका छन्।
अमृत नगरकोटी (नाम परिवर्तन) अघिल्लो सोमबार मापसे कारबाहीमा परे। भोलिपल्ट बिहान ११ बजे कक्षा लिन महाशाखा पुगे। कक्षा सुरु भइसकेपछि पुगेका उनले थप एक घन्टा कुर्नुपर्यो। नगरकोटीजस्तै अरू धेरै सवारीचालक कक्षा लिन पालो कुरिरहेका थिए। कारण हो ठाउँ अभाव। ट्राफिक प्रहरीले विनाशकारी भूकम्पका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको एउटै पालभित्र मापसे र लेन उल्लंघन गर्नेलाई लक्षित गरी फरकफरक समयमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ।
लेन र मापसे कारबाहीमा परेका चालकले ब्लुबुक र लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै झ्यालबाट लिने व्यवस्था छ। तर कागजपत्र फिर्ता लिने व्यवस्था सहज छैन। ‘यत्रो भीड छ, अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ नि’, पर्साका रोहित तिवारी भन्दै थिए, ‘टोकन प्रणाली राखिदिएको भए ठेलमठेल गर्नु त पर्दैनथ्यो।’
जरिबाना चिट दर्ता गर्नेदेखि लाइसेन्स÷ब्लुबुक लिने ठाउँसम्म भीड देखिन्थ्यो। केहीले झ्यालका भित्तामा राखिएका टेलिभिजनमा ट्राफिक दुर्घटनासम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम हेरेर पनि समय बिताइरहेका थिए।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्तको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। फोनमा थिए एक सांसद। सांसदको आग्रहपछि पन्तले भने, ‘हुन्छ–हुन्छ पठाइदिनोस्। के रहेछ हेरौंला।’
अनि पन्त गफिन थाले। ट्राफिक कारबाहीमा परेका उच्च ओहोदा र पहुँचवाला व्यक्ति सकेसम्म कागजात लिन महाशाखामा जान चाहँदैनन्। किनकि ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरूले अनिवार्य रूपमा एक घन्टा कक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले फोन गर्ने गरेको एसएसपी पन्तको अनुभव छ। व्यापारी, कलाकार, नेता, सांसददेखि मन्त्रीसम्मका व्यक्तिको फोन आउनु उनका लागि नौलो होइन।
उनका अनुसार मापसे कारबाहीमा परेकाहरू सकेसम्म कक्षा लिन नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। मापसे कारबाहीमा परेर कक्षा लिन आएकी काठमाडौं चन्द्रागिरीकी एक महिला मास्क लगाएर पालो कुरेर बसेकी थिइन्। कक्षा लिनुपर्दा अप्ठ्यारो लागेको गुनासो उनको थियो। उनीजस्तै त्यहाँ आउने अधिकांश व्यक्ति मापसे कक्षा लिनुपरेकोमा असहज मानिरहेका थिए।
कक्षा लिइसकेपछि भने ती महिला खुसी देखिन्थिन्। ‘यहाँ नयाँ केही सिकाउने होइनन्। हामीले थाहा पाएकै विषय हो’, ती महिलाले भनिन्, ‘कक्षा लिइसकेपछि जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्दाे रहेछ। पहिला कक्षा लिन नपाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। अहिले खुसी छु।’ उनका अनुसार कक्षा सचेतनामूलक हुँदो रहेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको महाशाखामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। ट्राफिक प्रहरीका कामकारबाही स्मार्ट र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्घोष धेरै हाकिमले गरे। तर सेवाग्रही अलमलिन छाडेका छैनन्। महाशाखामा डिएसपी हुँदै एसपी, एसएसपी र डीआइजीसम्म हाकिम बने। अहिले भने नेतृत्वको पद खुम्च्याएर एसएसपीलाई प्रमुख बनाइएको छ।
आइतबार महाशाखा पुग्दा ट्राफिक प्रहरीका जवान र जुनियर अधिकृत यताउता भौंतारिरहेका थिए। कारबाहीमा परेका चालक चिट देखाउँदै झ्यालझ्यालमा पुगेर अब कता जाने ? भन्दै प्रश्न गर्दै थिए।
ट्राफिक र दुर्घटनासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउने दायित्व अन्य निकायसँगै ट्राफिक प्रहरीको पनि हो। तर महाशाखा वरिपरि ट्राफिक चेतनासम्बन्धी पोस्टर र स्लोगन देख्न पाइँदैन।
व्यवस्थापन शून्य
कारबाहीमा परेका चालकको भीड बिहानैदेखि सुरु भइसकेको थियो। पाँच नम्बर झ्यालमा मौरीको गोलोझैं सेवाग्राहीको भीड थियो। भित्रबाट ‘पख्नुस् है पालो आउँछ। धेरै हल्ला नगरी बसिदिनुहोला’ भन्दै एक ट्राफिक प्रहरी अनुरोध गर्दै थिए। कोठाभित्र सांकेतिक टेप लगाएर राखिएका ब्लुबुक र लाइसेन्सको चाङ देखिथ्यो।
सेवाग्राहीले चिट दिएपछि नम्बरका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले कागजात सुम्पन्थे। लेन अनुशासनको एकघन्टे कक्षा लिएर आएपछि कारबाही रसिदमा ट्राफिकले लगाइदिएको छापका आधारमा सेवाग्राहीले कागजात फिर्ता पाउँथे। लाइनमा बसेका अधिकांश सवारीचालकको गुनासो थियो, ‘सानातिना गल्तीमा पनि प्रहरीले दुःख दिन्छ।’
पैसा बुझाउनेको भीड
अहिले ट्राफिकले गर्ने सबै कारबाहीबापत चालकले तिर्ने जरिबाना सीधै बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि महाशाखा हाताभित्र ग्लोबल आइएमई बैंकको काउन्टर खडा छ। जरिबाना तोकिएको रकम बैंकमा बुझाउनेको भीड पनि बाक्लै थियो। बैंकका कर्मचारी आफ्नै सुरमा देखिन्थे। ट्राफिक महाशाखाको खाता नम्बरअनुसार अन्य बैंकमा पनि जम्मा गर्न सकिने प्रावधानबारे धेरै सेवाग्राही बेखबर देखिन्थे। केही भने महाशाखामै पुगेपछि बैंक पनि कार्यालयमै भएकाले बुझाउन सजिलो भएको भन्दै थिए।
महाशाखाका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार चालक कारबाहीमा पर्छन्। यसबापत दैनिक सातदेखि १० लाख रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ।
महानगरको काउन्टर अव्यावहारिक
महाशाखाकै हाताभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाको काउन्टर छ। महानगर प्रहरीले सडकमा जथाभाबी पार्किङ गरेका सवारीसाधनलाई उठाएर महाशाखामै पुर्याउँछ। सवारीधनीले मोटरसाइकलको हकमा हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेको बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म महानगरको काउन्टरमा बुझाउनुपर्छ। महाशाखामा पार्किङ अभाव रहेका बेला महानगरको उक्त काउन्टरले थप अव्यवस्थित बनाएको छ। सवारी सडकबाट उठाउन व्यापारिक प्रयोजनबाहेक महानगरले लामो ढाला हालेर ट्रक सञ्चालन गर्दै आएको छन्। ती ट्रक महाशाखा छिरेपछि झन् अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो। एक ट्राफिक प्रहरी जवान भन्दै थिए, ‘जरिबाना महानगरपालिकाले लिने भएपछि किन महाशाखामा कार्यालय राखेको होला ? यसलाई महानगरपालिकाकै हाताभित्र वा अन्य स्थानमा राखेमा थप व्यवस्थित हुन्थ्यो।’
महाशाखामा पुग्ने सेवाग्राही नजिकैको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा पार्किङ गर्न बाध्य छन्। एक सेवाग्राहीले भने, ‘पार्किङ पनि यहीं भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ महाशाखा हाताभित्र भने ट्राफिकका हाकिमले चढ्ने सवारीसाधन र्याकर पार्क गरेर राखिएका छन् भने चोरी र दुर्घटनापछि ल्याइएका सवारीसाधन पनि त्यहीं छन्।
ट्राफिकलाई कसैले चासो दिएन : एसएसपी वसन्तकुमार पन्त
उपत्यकाका सडकमा दैनिक १४ लाख बढी सवारीसाधन गुड्छन्। अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका करिब २० लाख सवारीसाधनको चाप पनि राजधानीमै छ। बाटो र सडकको भौतिक पूर्वाधारबारे कसले सोच्ने ? जाम भएपछि सबै जिम्मेवारी ट्राफिकमै ठोकिन्छ। यसका सरोकारवाला अन्य निकाय पनि हुन्। ट्राफिक कामकारबाही प्रविधिमैत्री होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। कुर्सीमा बसेर माउस चलाएको भरमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकलाई कारबाही र सडकको जाम व्यवस्थापन गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो चाहना हो।
सडकमा ट्राफिक लाइट नभएको आवाज धेरैले उठाएका छन्। सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधन भएपछि ट्राफिक लाइट भएर पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन। सवारी दर्ता अनुमति र रुट यातायात व्यवस्था विभागले दिन्छ। हामीलाई जानकारी हुँदैन। अब कति दिन ट्राफिक जवानले हात हल्लाएर सवारी व्यवस्थापन गर्ने ? यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभाग छिट्टै ट्राफिक लाइट हाल्ने कुरा गर्छन्। जेब्राक्रसका लागि बजेट छैन रे।
अनि ट्राफिकको काम हो र लाइट हाल्ने ? योजना बनाएर उपल्लो तहमा पेस गर्दा सबै हुन्छ भन्छन्। तर स्वीकृत हुँदैन। ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कसैले चासो दिएको पाइँदैन। कार्यालय व्यवस्थापनमा धेरै सुधार आवश्यक छ। सीसीटीभी मनिटरिङ कक्षलाई व्यवस्थित गर्ने ओजना छ। अहिले सवारी जाम भएनभएको मात्रै लाइभ हेरेर फिल्डमा ट्राफिक परिचालन गर्न सकिन्छ। मापसे र लेन उल्लंघनमा परेका चालकलाई कक्षा लिन हल निर्माण भइरहेको छ। केही दिनमै आरामदायी कोठामा राखेर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं। झ्यालझ्याल धाएर कागजपत्र लिने झन्झटबारे धेरै गुनासा आएका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर डिजिटल प्रणालीमा कसरी जान सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
