काठमाडौं : नेपाली सेना र प्रहरीको विशेष टोलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग ठूलै मात्रामा हतियार स्टोर भएको आशंकामा गोप्य रूपमा सुराकी परिचालन गरेर खोजी सुरु गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रले शक्तिशाली हतियार र विस्फोटक पदार्थको आडमा विस्फोटन गराउँदै आएको यो समूहले विध्वंस मच्चाउन सक्नेतर्फ सावधानी अपनाएको छ।
सरकारले एकातिर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने र अर्कोतिर हतियार बुझाऊ भनेर अल्टिमेटम जारी गर्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवको पार्टीलाई मात्रै नभनी सम्पूर्ण अवैध हतियार बोकेका समूहलाई ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउन अपिल गरेको छ।
विप्लव र उनका पार्टीको गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए। भने, ‘विप्लव समूहलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले प्रहरीलाई सजिलो भएको छ। अब उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।’ प्रतिबन्ध भएपछि कसरी आउँछन् ? हतियार बुझाउन भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘नआए हामी खोेजेरै पक्राउ गर्छौं।’
सुरक्षा संयन्त्रलाई विप्लव र उसका कार्यकर्ता पुष्टि हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने सरकारको आदेश छ। हतियार पनि बुझाउने र पक्राउ पर्ने रणनीति सरकारले बनाएको भन्दै नेकपाका एक पोलिटिब्युरो सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्।
सुरक्षा संयन्त्रलाई विप्लव र उसका कार्यकर्ता पुष्टि हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने सरकारको आदेश छ।
सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक व्यवहार नगरेको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताए। ‘पहिला पनि वार्ताको नाटक गरेर पत्रसमेत नपठाई दमनको प्रयास गरियो, अहिले प्रतिबन्ध भनेर हतियार बुझाउन फेरि प्रपञ्च रचिँदै छ। यो मान्य हुँदैन’, उनले भने। आफ्नो पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको विषयलाई सरकारले उल्टो बाटो हिँडेर युद्धको घोषणा गरेको उनले बताए। ‘प्रतिबन्ध पनि लगाउने अनि हतियार पनि बुझाऊ भन्न मिल्छ ? हामी सरकारबाट राजनीतिक व्यवहार चाहन्छौं’, उनले भने।
सरकारको निर्णयपछि विप्लवले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आत्मसमर्पण नीत नअपनाउने बरु सरकारको भन्डाफोर गर्ने जनाइसकेका छन्। विप्लवले सैन्य अभ्यास गराएको र प्रशिक्षण दिएको सूचना पाएपछि प्रहरीले अहिले सम्भाव्य जिल्लामा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर बुझ्ने काम गरिरहेको छ। वार्ताका माध्यमबाटै विप्लव र उनको पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ।
‘सरकारले अलि हतारमा निर्णय गरेको हो। पार्टीगत स्वार्थमा हतियारधारी पार्टीलाई चिढ्याउन हुँदैनथ्यो’, एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारलाई चुनौती दिने नाममा सर्वसाधारणलाई त्रस्त र आतंकित पार्ने खालका गातिविधि हनु सक्नेतर्फ पनि सुरक्षा संयन्त्र चनाखो छ।
सरकारले गत भदौमा गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग पटकपटक वार्ता भए पनि उनीहरू सहमतिमा आउन नसकेको बताए। खासगरी नेकपाका नेता गुणराज लोहनीसँग पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले पटकपटक भेट गरेर वार्ता गरेका थिए। तर खड्गबहादुर विश्वकर्मा जेलबाट छुटेपछि वार्ता भाँडिएको पाण्डेले जानकारी दिए। ‘अहिले पनि हामीले सरकारलाई विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन राजनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिँदै आएका छौं, उनले भने, ‘विप्लव पनि पनि विध्वंशकारी गतिविधि रोकेर वार्तामा आउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
