मन्त्रालयले टेरेनन् अख्तियारलाई

मन्त्रालयले टेरेनन् अख्तियारलाई

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अटेर गरेका छन्। कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण बुझाउन पत्र काटेको थियो। तर, अख्तियारले दिएको समयसीमा घर्कंदासमेत मन्त्रालयले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते मुगुको रारामा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेको थियो। उद्घाटन खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभा र संसदीय समितिमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयले अनुसन्धान थालेको थियो।

फागुन २१ मा अख्तियारले १५ दिनभित्र पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च विवरण पेस गर्न प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार तीनवटा मन्त्रालयले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्र खर्च विवरण बुझाएका हुन्। बाँकी चार मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भने खर्च विवरण उपलब्ध नभएको अख्यितारले जनाएको छ। अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘हामीले दिएको १५ दिनको समय सकिएको छ। यो अवधिमा तीनवटा मन्त्रालयले मात्र खर्चको विवरण बुझाएका छन्।’

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा लाखौं अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अनियमितताको प्रश्न उठेपछि अख्तियारले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। मन्त्रालयबाट खर्च विवरण आएलगत्तै छानबिन गरिने अख्तियारका सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए।

प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी अभावका कारण समयमै खर्च विवरण बुझाउन नसकिएको बताएको छ। कर्मचारी समायोजन भएको र मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाउन नसकिएको जवाफ मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अनियमितताको विषयमा सरकारले पनि छानबिन गरिरहेको छ। तर, यस विषयमा अनावश्यक प्रचार भयो। लेखा समितिको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही छ, बाहिर प्रचार गरिएजस्तो अनियमितता छैन।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठ २५ गते संसद्मा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले लेखा समितिलाई ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएको छ।

वैशाख १ गते रारामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेका थिए। ‘कति खर्च भएको हो ? कसरी खर्च गरिएको हो ? ’ अख्तियारका सूचना अधिकारी सापकोटाले भने, ‘हामीले सबै विवरण मागेको छौं, यसको मसिनो अनुसन्धान गरी वास्तविकता पता लगाउनेछौं।’ पाँच महिना लामो अध्ययनपछि लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.