राजनीति कि रणनीतिक?

राजनीति कि रणनीतिक?

अग्रगमन र छलाङ जस्ता शब्द खुबै प्रचलित भए केही समययता। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र फलाकेको पनि निकै भइसक्यो। नेताहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानका कुरा पनि निकै गरे। राणाशासन र पञ्चायत ठीक भएन भनेर फालियो। ०६२/६३ मा ०४६ को प्रजातन्त्र पनि फालेर गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भित्र्याइएको छ। राजमार्गलाई लोकमार्ग, प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाइएको छ। पुराना सबै सालिक ढालिए।

शिलालेख–अभिलेख मेटियो। सहभागिता, समावेशिता, अधिकारका विषय धेरै भए। भ्रष्टाचारको नाम कसैले सुन्नै कसैले सुन्नै चाहेन, तर नतिजा त्यसको ठीक विपरीत। भ्रष्टाचारका जीवाणु कहाँ छन् ? कस्ता छन् ? यी जीवाणुको निदान के हो ? कुन औषधिले यी जीवाणु पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्न किन सक्दैनौ ?

राजनीति कि रणनीतिक चाल

माओवादी द्वन्द्वको प्रमुख माग संविधानसभा थियो। पछिपछि विभिन्न खेल र चाल रचिए। आन्तरिक र बाह्य दुवै फ्रन्टले आआफ्नो बुद्धि र औकातअनुसार खेल्दै गए। विभिन्न गठजोडका चर्चा चलि रहे। गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता पछि घुसाउँदै गए। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादभन्दा श्रेष्ठ ठहरिए। कम्युनिस्टविरोधी कहलिएका गिरिजा सबैका प्रिय गिरिजाबाबु बन्न पुगे। दक्षिण एसियाकै महान् नेताको उपाधि पाए। यी सबै वास्तविकता थिए कि रणनीतिक चाल ? पुराना रिस–राग र भूराजनीति चाल ककसले कति बुझे ? त्यसपछिका आरोह–अवरोहले राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो साँच्चिकै गरे त ? के संविधानले ठहराएका मुख्य विशेषता कामकाजी विषेशता हुन् ?

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले भने राजनीतिक मुद्दा सकिए। के उनले साँचो बोले ? राजनीतिक मुद्दा सकिएकै हुन् भने स्थायित्व र समृद्धिमा किन अलमल ?        किन दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गति लिन सकिरहेको छैन ?  राजनीतिक मुद्दाको समाप्तिसँगै उचालिएका जातीय, क्षेत्रीय समस्याको समाधान भएर ढुक्क हुने अवस्था भयो त ? मधेसका मुद्दा अब सकिए ?  किन प्रदेशहरूको नामांकन नदी, हिमाल तथा प्राकृतिक धरोहरका नाममा राखी विवादरहित बनाउन सकिएन ? सानो स्रोत र ठूला आकारका सरकार तीन तहमा सरकार छन्। एउटै रोटी धेरैलाई बाँड्नुपर्ने भयो। रोटीको आकार बढाउन फसल दिने खेत सानो छ। त्यही खेतमा अहिले चाप बढाइएको छ। पचास रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मालपोत पाँच हजार पुर्‍याइएको छ। जनप्रतिनिधि र तहतहका सरकारका कर्मचारीका फौज बढेका छन्।

सेवाको गुणस्तर घटेको छ। सुविधाभोगी र शक्ति केन्द्रको जमात बढ्दो छ। तीन तहका सरकार धान्नै कठिन छ। तर सत्य बोल्ने हिम्मत र आवाज मधुरा छन्। किनकि धेरै नेपाली जनता दलका चंगुलमा छन्, संगठित जति गुलाम छन, असंगठितका आवाजै छैनन्, सुनिँदैनन् पनि।

यी सरकारहरूले दिने डेलिभरीभन्दा यिनले बढाएका खर्चको आकार, भ्रष्टाचार र विसंगतिका तह बढी हुने आकलन गर्न गाह्रो छैन। अर्थात् जनतालाई राहतभन्दा बढी आहत प्रारम्भिक लक्षण देखिएका छन्। यी तीन तहका सरकारको राजनीतिक पद बाँड्ने औचित्य त केही होला, तर आर्थिक समृद्धि र मितव्ययी व्यवहार प्रमाणित गर्न कठिन छ।

नेता र नीति

राष्ट्रलाई अघि बढाउने नेता र नीतिले हो। नीतिले सिद्धान्त, कानुन, नियम र प्रणाली सबैलाई इंगित गर्छ। देश अल्मलिएको एउटा प्रमुख कारण समयानुकूल नेतृत्व अभाव नै हो। नेतामा ज्ञान र इमान दुवै हुनुपर्छ। ज्ञान भए पनि इमान नभएका, इमान भए पनि ज्ञान नभएका अनि कोही दुवै नभएका व्यक्ति सत्तामा पुगे। विगतमा भन्दा वर्तमानमा ज्ञान र इमान ह्रास छ। विकासप्रेमी र भ्रष्टाचारविरोधी नेता राष्ट्रले नपाएसम्म समृद्धिका नारा नारामा मात्र सीमित रहने छन्। खराब र विकृत प्रवृत्तिसँग जुध्न निष्ठा र इमानको खाँचो छ।

अब राजनीतिक ज्ञानले मात्र पुग्दैन, आर्थिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुरक्षा धारणा, प्रविधि, धर्म–संस्कृति र वातावरणजस्ता पक्षमा गहकिलो ज्ञान आवश्यक छ शासन गर्ने नेतामा। शक्तिमा पुगेपछि नेताको वरिपरि हनुमानभक्ति बढ्ने शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ। नेताको क्षमता–इमानदारी र वरिपरिको परिवेश महŒवपूर्ण छ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता

०६२/६३ को आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसादले जीवनको उत्तराद्र्धमा अन्तरंग मित्रहरूसँग संघीयतामा जानु गल्ती भएको महसुस गरेको चर्चा पनि सुनियो। संघीयतामा जानैपर्ने अवस्थामा पाँच विकास क्षेत्रका आधारमा जानु उपयुक्त हुने चर्चामा आएको सुनियो। यो सत्य हो भने बुझाइ सही थियो, तर समय ढिला भइसकेको थियो।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदि विषयलाई जेजस्तो चाल र रणनीतिअन्तर्गत जजसले लाद्न खोजेका थिए तिनीहरूले गिरिजाप्रसादहरूभन्दा अगाडि बढेर यसलाई लतारेर लगिसकेका थिए। अर्थात् बन्दुकबाट गोली निस्किसकेको थियो।

समयको अन्तरालमा गिरिजाप्रसाद पनि बबुरा भइसकेका थिए। जुन शक्ति र स्वार्थले नियोजित परिणामको डिजाइन गरेको थियो ती विषय संविधानसभाले नतिजा दिनुअघि नै पूरा भइसकेका थिए।

बीपी र किसुनजीका आदर्श तथा मान्यतामा टिकेको कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन ती आदर्श, मान्यता र व्यवहार उल्टाउनु, तेजोबध गर्नु र अवमूल्यन गर्नु पराइ स्वार्थ थियो। यो पूरा गर्न पात्र फेला परे, भेला भए र जे गर्नु थियो त्यो भयो। देशको साँच्चिकै भलो चाहने नेताले यी विषयमा जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि भन्न–बोल्न सक्नुपर्छ जहिले पनि। राष्ट्रको हित गर्नेले यो कुरा बुझ्नैपर्छ।

समावेशीका नाममा राष्ट्रले मेरिट सिस्टम र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएको पीडा भोग्नु नपरोस्। संघीयताका नाममा खर्च मात्र बढ्ने र अरूका एजेन्डा लागू गर्ने गर्ने दिन अब नआऊन्। धर्म निरपेक्षताका नाममा देशका राष्ट्रिय गौरव तथा धर्म र संस्कृतिको तोडफोड गर्दै यिनलाई विलिन गर्न र पराइ धर्म तथा अभीष्ट पूरा गर्ने अनि पहिचानका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने हुनु हुन्न।

पोलिटिकल कम इकोनोमिक म्यान

राजनीतिक मुद्दा मात्र बढी उचालिनु र आर्थिक विकासले गति नलिनुमा प्रायः सबै कालखण्डका नेता पोलिटिसियन मात्र भए इकोनोमिक म्यानको हैसियत लिएनन्। राजनीति बुझ्ने तर समृद्धिका सर्त नबुझ्ने भए। लामो समय सत्तामा रहेका गिरिजाप्रसादमा आर्थिक विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन। स्पष्ट रोडम्याप थिएन। आर्थिक विकासमा जेजति कामकुरा भए अरूकै भनाइ र अगुवाइमा भए, डोनरको वर्चस्व भयो। उनी त्यसैमा ड्र्याग भए अर्थात् अरूले डो¥याए। उनले आर्थिक विकासलाई खासै आफ्नो प्राथमिकताको कार्य बनाएनन्, अन्य व्यक्तिकै भर परे। त्यहींबाट अस्थिरताको युग सुरु भयो।

०४६ पछिका अन्य प्रधानमन्त्रीमा तुलनात्मक रूपमा बाबुराम भट्टराईमा आर्थिक विकासबारे अलि बढी सोच र दृष्टि देखियो। उनी पढालिखा पनि हुन् तर राजनीतिक परिवेश अनि विभिन्न खेल र स्वार्थका कारण अलमलमा समय बित्यो। आर्थिक विकासका मुद्दा गौण नै बने। भूकम्पपछिको सम्भावना पनि ओझेल प¥यो।

अहिलेको समयमा एउटा प्रधानमन्त्रीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आर्थिक विकास तथा समृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त ज्ञान र दूर दृष्टि जरुरी छ। जतिसुकै समर्थन र बहुमत भए पनि क्षमता र योग्यता मूल्यवान् छ। संसारभर नै यो सर्त अनिवार्य नै छ। भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका राष्ट्रपति, मलेसिया र सिंगापुरका कार्यकारी प्रमुखहरूले यो भूमिका निर्वाह गरेको हामीले देखेका छौं।

एउटा नेता कुशल व्यवस्थापक तथा प्रबन्धक हुन सक्नुपर्छ। नेता, नीति र नियमन अर्थात् तीन ‘न’ को अति महŒव छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रातको १२ बजे पनि कामबारे सचिवहरूलाई फोन गर्छन् रे ! यो देशले कहिले यी सर्त पूरा भएको पाउला ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.