जुम्ला : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा साउन ३ गते भएको तोडफोडको छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी प्रतिष्ठानमा अनशन बसेका थिए। सोही क्रममा डा. केसीलाई सरकारले काठमाडौं लैजान खोजेपछि प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप एवं प्रतिष्ठानमा तोडफोड भएको थियो।
तोडफोडमा लाखौंको क्षती एवं दर्जनौ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, कर्मचारी र प्रहरी घाइते भएका थिए। घटना रहस्यमय भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन् प्रमुख सचिव कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। घटना छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको टोली पनि जुम्ला पुगेको थियो। तर कसैले पनि घटना छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।
घटनापछि तत्काल भदौको पहिलो साता गठित कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश पाएको थियो। कार्यदलले छानबिन सकाएको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनबारे जानकारी दिइएको छैन। स्थानीय महेन्द्र बिष्टले भने, ‘न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै पेस भयो। प्रतिवेदन गुपचुप राखेर दोषीलाई संरक्षण भइरहेको छ।’
स्थानीयले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा दोषीमाथी कारबाहीको माग गरेका छन्। यस बिषयमा प्रतिष्ठान र अन्य सम्बन्धित पक्ष भने अझै मौन छ। घटना अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआईबी टोली पनि जुम्ला आएको थियो। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा जुम्लावासीलाई न्यायको अनुभूति हुन्थ्यो, कार्यदल बनाउन सक्ने प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सकेन ? ’
यस विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन्। छानबिन समितिका संयोजक कलानिधि पौडेलले प्रतिवेदन तयार भए पनि सार्वजनिक गर्ने वातावरण नमिलेको बताए। उनी कर्णाली प्रदेशबाट सरुवा भइसकेका छन्। कार्यदलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाही र तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की सदस्य थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
