कर्मचारी नहुँदा योजना अलपत्र
जुम्ला : पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लालाई कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला कालिकोट, मुगु र जुम्ला हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। सोहीअनुसार कार्यालयलाई माघमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्राप्त गरी तीन जिल्लामा ५७ करोडभन्दा बढीका ३६ वटा योजना निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
तीन वटै जिल्लाका विभिन्न सडक, पक्की पुल र झोलुंगे पुल बनाउने कार्यालयलाई अख्तियारी छ। तर, चालु वर्षको अन्त्यतिर आइसक्दा कुनै पनि योजनाको काम सुरु भएको छैन। अहिले योजनाको डीपीआर तयार गर्नेबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। चालु वर्षमा योजनाको डीपीआर र टेन्डरबाहेक निर्माण हुने सम्भावना पनि छैन।
कार्यालय प्रमुख हिम्मत महत भन्छन्, ‘दुई जना इन्जिनियरको भरमा कार्यालयले आयोजना हेर्नुपरेको छ, आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा करोडौंका योजना अलपत्र छन्।’ पुस १७ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा उपसचिव स्तरको डीटीओलगायत कम्तीमा १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी हुनुपर्ने हो। तर, दुई जना इन्जिनियरसहित हाल चार जना मात्रै कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको तीन वटा कोठाभित्र कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। ‘जनशक्ति अभावमा कार्य प्रगति शून्य छ, दुई जना प्राविधिकको भरमा ३६ वटा योजना निर्माण हुन सम्भव छैन’, उनले भने, ‘वैशाख दोस्रो सातासम्म टेन्डरको सूचना प्रकाशन र मूल्यांकन गर्दै समय जान्छ, असारे विकासले मात्रै के प्रगति होला ? ’ कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष १५÷२० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने देखिन्छ। बाँकी सबै बजेट फ्रिज हुने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख महत बताउँछन्। आवश्यक जनशक्तिबिना राज्यको खाली योजना र बजेटले मात्रै विकास नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए।
तीन वटा जिल्ला गरी ५७ करोड लागतका ३६ योजनामध्ये असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने जुम्लामा ११ वटा सडक, एक पक्की पुल र एक झोलुंगे पुल छन्। त्यस्तै, कालिकोटमा ११ वटा सडक र दुई पक्की पुल छन् भने मुगुमा ६ वटा सडक र चार वटा झोलुंगे पुल छन्। यसैबीच, माघदेखि कार्यालयका कर्मचारीले तलब भत्तासमेत पाएका छैनन्। पछि निर्णय भएर स्थापना भएको कार्यालयका हकमा संघीय अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीको तलब भत्ताको बजेट पेस नभएका कारण मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेपछि यस्तो समस्या आएको हो। यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक बजेटबाट तलब भत्ताको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !