काठमाडौं : पाँच दिनदेखि सरकारी चिकित्सकले सेवा ठप्प पार्दा मंगलबार पनि मुलुकभरका हजारौं बिरामीले उपचार पाएनन् । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवाको टिकट वितरण नहुँदा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् ।
संघीय सरकार मातहत राखेर समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर शुक्रबारदेखि मुलुकभरका चिकित्सक आन्दोलित छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आह्वानमा आन्दोलनरत चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक सेवा बहिष्कार गरेका छन् । गोदानमा झन्डै १४ सय चिकित्सक आबद्ध छन् ।
मंगलबार पनि बहिरंग विभाग (ओपीडी) को टिकट वितरण गर्न नसकिएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । उनले भने, ‘दैनिक २५/३० जनाको अपरेसन हुन्थ्यो । अहिले ठप्प छ ।’ गाउँबाट आएका बिरामी शल्यक्रिया रोकिँदा अप्ठेरोमा परेका छन् । कैलाली, टीकापुरका मीनबहादुर सुनारले भने, ‘छोराको उपचारका लागि चन्दा मागेर आइयो । अपरेसन गर्ने डाक्टर नै आन्दोलनमा उत्रँदा कहिलेसम्म कुरेर बस्ने ? ’
शल्यक्रियाको मिति तोकिएका बिरामी पनि शड्ढयामै कुरिरहेका छन् । पत्नीको शल्यक्रियाका लागि पर्खिरहेका डोटी, शिख नगरपालिकाका धर्मसिंह बलायरले भने, ‘खर्च सकिएको छ । आफंै बिरामी हुने अवस्था छ ।’ उनले पत्नीलाई एक सातादेखि ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक आन्दोलनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको जनाएको छ । आयोगले जिम्मेवारीबोध गरी पेसागत मर्यादा कायम राखी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइते एवं बिरामीको गम्भीर असर परेको जनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्यले आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले पेसागत क्षेत्रमा देखिएका असन्तुष्टि तथा अस्पष्टतालाई सार्थक वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आकस्मिक सेवा सञ्चालन ऐन, ०१४ को दफा ३ मा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बन्दहडताल गर्न नपाइने क्षेत्रमा रुपमा उल्लेख छ । चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता लिई तोकिएको क्षेत्रमा जान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपिल गरेको छ । चिकित्सकले भने संघअन्तर्गत समायोजन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
