काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नौ दिने भ्रमणका लागि वैशाख ११ गते बुधबार बेइजिङ जाँदै छिन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जान लागेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई त्यहाँ राजकीय सम्मान दिइँदै छ।
नेपाल गणतन्त्रमय भएपछि पहिलो पटक चीनले बेइजिङमा राष्ट्रपतिलाई रातो कार्पेट ओछ्याउन लागेको हो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दुई पटक चीन भ्रमणमा गए पनि बेइजिङमा स्वागत गरिएको थिएन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमण बीआरआई सम्मेलनभन्दा पनि द्विपक्षीय सहकार्यमा बढी केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चिनियाँ समकक्षीसँग हुने द्विपक्षीय छलफलमा नेपाल–चीन सहकार्य, नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग, लगानीलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणको सुरुमा राष्ट्रपति भण्डारीले सान्छीको सियान भ्रमण गर्ने र त्यहाँको प्रादेशिक सरकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। फर्कने बेला तिब्बतको ल्हासा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँग सवारीमन्त्रीका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, परराष्ट्र सचिव, अन्य उच्च अधिकारीसहित २५ जनाको टोली रहने बताइएको छ।
तिब्बतको प्रादेशिक सरकारसँग हुने छलफलमा नेपाल र चीनको सम्बन्धको मुख्य द्वार नै तिब्बत भएकाले त्यसमार्फत सडक र रेल सञ्जालबारे वार्ता हुने कार्यक्रम छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा भनिएका सहकार्यको अन्तिम रूप तयार गर्ने, परियोजनाहरूको विश्लेषण गर्नेलगायत विषयले पनि राष्ट्रपति भ्रमणको क्रममा प्राथमिकता पाउनेछन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै एक परियोजनामा सहयोगको घोषणा गर्ने पनि बताइएको छ। रेलमार्ग, पारवहन तथा परिवहनको प्रोटोकलको अन्तिम रूप, विभिन्न बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच, नाका खुला गर्ने, नाकालाई व्यवस्थित गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
नेपालको भौतिक संरचनाको विकासमा पनि चिनियाँ सहयोग, उद्योगमा लगानीलगायतबारे पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ। नेपालले रेलमार्गमा बढी जोड दिने तयारी गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन र चिनियाँ समकक्षी सीसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रपतिसँग दुईपक्षीय वार्ताअघि सहकार्यका केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय बागवानी सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने र उनले नेपाली स्टलको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र चीनका व्यापारिक समुदायको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सान्सी प्रान्तको राजधानी सियान हुँदै जाने राष्ट्रपतिले फर्कंदा ल्हासाको भ्रमण गर्ने बताइएको छ।
राष्ट्रपतिको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि प्रमुख पाइलाका रूपमा समेत लिइएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। हुन त, बेइजिङमा १२ वैशाखबाट हुने शिखर सम्मेलनबारे विश्वभर विश्लेषण र छलफल भइरहेका छन्। यसलाई अधिकांशले आर्थिक सहकार्य र राजनीतिक चासोबाट विश्वमा नेतृत्व लिन चीनले अभियान अघि बढाएको भनिरहेका छन। युरोप, अमेरिका र कतिपय एसियाली मुलुकमा बीआरआईको शिखर सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न थिंक ट्यांकले बहस गरिरहेका छन्। कतिपयले बीआरआईलाई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र अन्य उपायबाट छिमेकी तथा मित्र मुलुकलाई प्रभावमा पार्दै आफूमा निर्भर गराउने कार्य अर्थात् निओकोलोनियालिजमका रूपमा अथ्र्याएका पनि छन्।
अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेझैं बीआरआई पनि चिनियाँ रणनीतिका रूपमा नेपालमा पनि बहसमा छ। चीनले जसरी अफ्रिकी मुलुकलाई आफ्नो पकडमा राखेको छ, त्यस्तै अवस्था एसियामा राख्न खोजेको पश्चिमाहरूको निष्कर्ष छ। अहिले चीन एसिया उन्मुख रहेको धारणा राख्दै यो सम्मेलन त्यसमै केन्द्रित रहने बताइरहेका छन। चीनले दक्षिण र पश्चिम एसियाको द्वारका रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्दै अघि बढ्न लागेको धारणा र राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणलाई जोडेर हेरिएको छ। युरोपेली थिंक ट्यांकले यसो भने पनि स्वयं युरोपकै कतिपय मुलुक बीआरआई फ्रेमवर्कमा छन्।
पछिल्लो समय इटाली बीआरआईमा निकै अग्रसर छ। चीनले पाँच वर्षअघि बीआरआई परियोजना अघि सारेयता यसमा संलग्न मुलुकको संख्या १ सय नाघिसकेको छ। यसको फ्रेमवर्कभित्र नेपाल पनि दुई वर्षअघि परिसकेको छ। तर बीआरआईमा भारत नगएकाले नेपालले यस विषयमा पश्चिमासँग ट्याकल गर्न सहज नभएको परराष्ट्र अधिकारीको विश्लेषण छ। यही भएर हुन सक्छ, युरोपले नेपालको हकमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। युरोपियन फाउन्डेसन अफ साउथ एसियन स्टडिज (ईएफएसए)ले बीआरआईका विषयमा सुझावस्वरूप दिएको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थाबारे पनि चित्रण गरेको छ।बीआरआई सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस पनि सहभागी हुनेछन्।
बीआरआईमा पश्चिमा चासो
युरोपियन युनियन र अमेरिकाले नेपाली उच्च अधिकारी एवं राजनीतिज्ञलाई भेटेर चीनसँगको सम्झौतामा होसियार रहन सुझाउँदै आएका छन्। श्रीलंका र पाकिस्तान अनि पछिल्लो समय थाइल्यान्डले लिएको नीतिलाई समेत उदाहरण दिँदै उनीहरूले नेपालले चीनसँग ‘डिल’ गर्दा आफ्ना सर्त पहिल्यै प्रस्ट पार्न र कुनै ‘लुप होल’ नराख्नसमेत सुझाएको एक सत्तारूढ नेताले बताए।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक महत्त्वको मुलुक ऋणको पासोमा पर्दा विश्व राजनीतिमा पनि असर पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। केही वर्षदेखि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढेकाले पनि पश्चिमाहरू झस्किएका हुन्। दुई वर्षअघि बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने बेला क्रममा कनेक्टिभिटी बढाउन सडक, रेल, हवाई मार्ग खोल्ने, बन्दरगाहमा पहुँच, प्रविधि, जलविद्युत्, ऊर्जा परियोजना, पर्यटन र पूर्वाधारमा चीनले लगानी गर्ने उल्लेख थियो।
चीन पनि हिमाल छिचोलेर नेपाल हुँदै एसियाली मुलुकमा रेल दौडाउने तयारीमा छ। यसका लागि आफ्नो लगानीभन्दा सम्बन्धित मुलुकको लगानी खोजिरहेको पश्चिमाहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
