खुल्लामञ्चमा डोजर : पैसा फिर्ता गर्दै ठेकेदार, अर्को सटर खाेज्दै व्यवसायी

खुल्लामञ्चमा डोजर : पैसा फिर्ता गर्दै ठेकेदार, अर्को सटर खाेज्दै व्यवसायी

काठमाडौं : खुलामञ्चमा भत्काइएका सटर र टहराबाट उठाएको पैसा ठेकदारले फिर्ता गर्न थालेका छन्। जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक ठेकेदार मनोज भेटवालले  भत्काएका सटर पीडितहरुलाई बोलाएर नै पैसा फिर्ता गर्न थालेका हुन्।

पीडितहरु उजूरी दिन कसिएपछि ठेकेदारले  बोलाएर पैसा दिन थालेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक बासुदेव खतिवडाले पैसा फिर्ता गर्न थालेको  जानकारी आएको बताए। आधिकारिक जानकारी छैन तर केही व्यवसायीले फिर्ता पाएको सुनेको छु,’ उनले भने। निरीक्षक खतिवडाले सम्पर्क आउने व्यवसायीलाई ठेकेदारविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिन सुझाव दिएको बताए। अर्कोतर्फ व्यापारीहरूले अर्को सटर खोज्न थालेका छन्। 

‘अन्यायमा परेकालाई जाहेरी दिनुहोस्, कारबाही गर्ने काम प्रहरीले गर्छ,’ उनले भने। खतिवडाले अहिलेसम्म जाहेरी भने  नआएको बताए। खुलामञ्च टहरा भत्काएका एक  व्यवसायीले  ठेकेदार नै बोलाएर पैसा फिर्ता  गर्न नथालेको बताए। 'व्यक्तिगत रुपमा  जाँदै पैसा लिदै गरिरहेका छन्’, उनले भने।  

कति जनाले फिर्ता लिए भन्दै विवरण भने आइनसकेको खतिवडाले बताए। एउटा व्यापारीले ३ देखि १० लाखसम्म फिर्ता पाएका छन्। सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक तथा सम्पदा प्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठले पनि सटर व्यवसायी ठेकेदारले पैसा फिर्ता गरेको जानकारी आएको बताए। 

५२ वटा सटर र टहरामध्ये महानगरले ४३ वटा सटर डोजर लगाएर भत्काएको थियो।  उत्तरतर्फका ३५ र बसपार्क छिर्ने ठाउँका ८ वटा सटर महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा शनिबार अवैध रुपमा बनाएका सटर भत्काएको थियो।

ठेकेदार भेटवालले सम्झौताविपरीत खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर ४३ सटर बनार भाडामा लगाएका थिए। स्थानीय र सम्पदाप्रेमीले खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाउन महानगरलाई दबाब दिएपछि सटर भत्काइएको हो।महानगरले दुईवटा शौचालय, दुईवटा प्रतिक्षालय, एक क्यान्टिन, एक मेडिकल पसल, एक टिकट काउन्टर, एक ट्राफिकको बोर्ड राख्ने स्थान र एक म्यानेजमेन्ट बस्ने कोठा गरी ९ वटा निर्माणको मात्रै सम्झौता भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.