सधैं महामारीको डर

जाजरकोट : २०६६ सालमा जाजरकोटका केही दुर्गम गाउँमा देखिएको झाडापखाला समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसले महामारीकै रूप लियो। जिल्लाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित भए। १ सय ५३ जनाको ज्यान गयो। महामारी जाजरकोटमा मात्र सीमित रहेन। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला रुकुम, कालिकोट, दैलेख, अछामलगायत जिल्ला प्रभावित भए। महामारी नियन्त्रणमा लिन करिब पाँच महिना लाग्यो।

त्यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकदेखि स्वास्थ्य सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत महामारी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। जनचेतना र सरसफाइको कमी एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नुहँदा महामारी फैलिएको निष्कर्षसहित स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने आश्वासन दिई उनीहरू फर्किए। तर समस्या ज्यूँको त्यूँ रह्यो।

२०७१ चैत र २०७२ वैशाखमा पुनः जाजरकोटमै सिजनल फ्लु फैलियो। यसबाट २७ जनाको मृत्यु भयो। यसमा पनि पुरानै नियति दोहोरियो— नेता र मन्त्री आउने आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने। २०७४ माघमा जिल्लाको जुनीचाँदेमा फैलिएको रुघाखोकीबाट १२ जनाको मृत्यु भयो। सयौं बिरामी परे। समयमै उपचार गरिएका कारण थप क्षति हुन भने पाएन।

पटकपटक जाजरकोटमा मात्र किन हुन्छ महामारी ? महामारी भएको बेला सरोकारवाला तातिने अरू बेला सेलाउने प्रवृत्ति छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन। दुर्गम गाउँका बासिन्दा स्वास्थ्य संस्था जाँदा अहिले पनि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यातायातको सुविधा नहुँदा बिरामीलाई डोको र स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पतालसम्म लैजानुपर्छ। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा औषधि र दक्ष जनशक्ति अभाव छ। ‘गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको अभाव, सरसफाइको कमी त छँदै छ’, नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले भने, ‘राज्यको उपेक्षाका कारण स्वास्थ्य संस्थासँग नागरिकको पहुँच पनि निकै कमजोर छ। यसले जाजरकोटमा पटकपटक महामारी फैलिन्छ।’

पटकपटक जाजरकोटमा मात्र किन हुन्छ महामारी ? महामारी भएको बेला सरोकारवाला तातिने अरू बेला सेलाउने प्रवृत्ति छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।

वैशाख लाग्नेबित्तिकै महामारी फैलिएको बेलाको अवस्था सम्झिई यहाँका गाउँले झस्किन्छन्। जुनीचाँदे–४ की ६४ वर्षीया लालमती तिरुवा गाँउमा महामारी नफैलियोस् भनेर भगवान् पुकार्छिन्। सबै बिरामी पर्दा उपचार गरिदिने कोही हुँदैनन्। नजिकमा अस्पताल छैन। कहाँ गएर उपचार गर्नु ? ’ उनले भनिन्, ‘फेरि त्यस्तो अवस्था भोग्न नपरोस्।’

मानिस अहिले पनि बिरामी हुँदा स्वास्थ्य संस्था जानुको साटो धामीझाँक्रीकहाँ झारफुक गर्न जाने गरेका छन्। जाजरकोटलाई २०७१ सालमै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ। सरकारी तथ्यांकमा ८७ प्रतिशत जनताले शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्छन् भन्ने छ। तर दाउरा र पराल राख्न शौचालय प्रयोग गरिएका छन्। अधिकांश नागरिक अहिले पनि खुला शौच गर्छन्। यहाँका करिब ७५ प्रतिशत मानिसले असुरक्षित पानी पिउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। दूषित पानीकै कारण धेरैजसो सरुवा रोग फैलिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। जिल्ला अस्पतालमा पनि भरपर्दो उपचार सेवा छैन। १५ शड्ढयाको अस्पताललाई ५० शड्ढयामा स्तरोन्नति गरिए पनि त्यो कागजी रूपमै सीमित छ। नौ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा एक जना एमडीजीपी चिकित्सक र अरू मेडिकल अधिकृत मात्र छन्। अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा उपचारमा समस्या उत्तिकै छ।

जाजरकोटमा एक जिल्ला अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३१ स्वास्थ्य केन्द्र छन्। भौगोलिक रूपमा निकै विकट रहेको जाजरकोटमा ७७ वडा छन्। सरकारले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था बनाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। तर जाजरकोटमा ३५ स्वास्थ्य संस्था मात्र छन्। बाँकी ४२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन्। तिनमा पनि दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन्।

यो सरुवा रोग फैलन सक्ने समय हो। जिल्लामा तीन पटक यही समयमा प्रकोप फैलिएको थियो। जाजरकोट स्वास्थ्यजन्य महामारीको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील जिल्लाका रूपमा पर्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा स्वास्थ्य कार्यालय फाजिल जस्तै अवस्थामा छ। न कर्मचारी छन्, न बजेट नै। यद्यपि सरकारले हालै सबै जिल्लामा समन्वयका लागि स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महामारी फैलिइहाल्यो भने ठूलो मानवीय क्षति हुने र काम गर्न गाह्रो पर्ने चिकित्सक बताउँछन्।

स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्यको छुट्टै संरचना छ। तर स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई खासै महŒव दिएका छैनन्। जुनीचाँदे गाउँपालिकाले चालू आवमा सडक निर्माणमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको ससर्त अनुदानसहित १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्लाका सात वटै पालिकाको नियति जुनिचाँदेको जस्तै हो।

महामारी फैलिन नदिन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बफर स्टक औषधि राख्नुपर्ने र जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको टास्क फोर्स (घुम्ती टोली) राख्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। तर स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल व्यक्ति कृष्णबहादुर खत्रीले कार्यालय तयारी अवस्थामै रहेको दाबी गरेका छन्।

स्थानीय तहका सबै स्वास्थ्य प्रमुखलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन र औषधि स्टकमा राख्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। जिल्लाका अन्य स्थानमा औषधिको बफर स्टक राख्न नसकिए पनि सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा राखिएको उनको भनाइ छ। ‘जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि केही समयभित्रै औषधिको बफर स्टक गरिने कार्यालयको योजना छ’, उनले भने।

स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदामा नबस्न परिपत्र

जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशनअनुसार काज वा बिदामा नबस्न परिपत्र गरिएको छ। यो समय महामारी फैलन सक्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बिदामा छाड्न नमिल्ने र बिदामा बस्नैपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र बिदा स्वीकृति गर्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य प्रमुख गौरव ढकालले बताए।