अध्यादेश पारित हुन दिदैनौं : प्रचण्ड

अध्यादेश पारित हुन दिदैनौं : प्रचण्ड
पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्ड । तस्बिर :  बिस्नप्रसाद न्यौपाने

वीरेन्द्रनगर : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले संसद छलेर ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने बताएका छन् । पार्टीका अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षणका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी आएका प्रचण्डले पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले संसदबाट ल्याउनुपर्ने कानुनहरू अध्यादेशबाट ल्याएर लोकतन्त्र र सार्वभौम संसदको अवमुल्यांकन गरेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, 'प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइसकेपछि सरकारले विभिन्न कानुनहरू अध्यायदेशबाट ल्यायो । अध्यादेश भनेको त विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याउने हो । यो सरकारका नितान्त बदनियत हो । यसका विरुद्धमा हामीले संसदमा विरोध जनाएका छौँ । यसलाई अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सक्ने अवस्था छैन । हामी राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन दिनेपक्षमा पनि छैनौँ ।'

उनले वर्तमान सरकारको दुई तिहाईको दम्भलाई राष्ट्रिय सभाले काउन्टर गरेको पनि बताए । उनले भने, 'सरकारले दुई तिहाईको अहंकारमा जे गरेपनि पास हुन्छ भन्ने ठानेको थियो । प्रतिपक्षलाई गनेकै थिएन् । तर राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई राम्रै चेतावनी दिएको छ । आफ्नो धरातल पनि देखाएको छ । यसबाट सरकारले शिक्षा सिक्नुपर्छ । सबैको मान्य हुने काम गर्नुपर्छ ।'

प्रचण्डले मुलुक आर्थिक हिसावले निकै संकटमा परेको बताए । सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानहर कटौतीमा लागिरहेको बताए । उनले भने,'यसैबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको प्रष्ट हुन्छ । तर स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदान काटिनु भने राम्रो होइन् । यो गाउँको विकासमाथि खेलवाड हो ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूको ध्यान अहिले सरकारतिर नरहेको बताए । उनले भने,'हाम्रो ध्यान सरकारतिर छैन । अहिलेकै गठबन्धन २०८४ पछिसम्म जाओस् । त्यसमा हाम्रो कुनै चासो छैन । तर, सरकारले गर्ने काम जनताका हित बिपरीत भएमा संसद र सडक दुवै प्रयोग गरेर खबरदारी हामी गरिरहन्छौँ ।'उनले अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कांग्रेस तुलनात्मक इमान्दार रहेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.