बुटवल : प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुका पाँच स्थानीय तह मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छन्। कपिलवस्तुका कृष्णनगर, कपिलवस्तु नगरपालिका तथा यशोधरा र शुद्धोधन गाउँपालिका खुला दिसामुक्त भएका छैनन्। महाराजगन्ज नगरपालिका खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारी छ। कपिलवस्तुमा ५ हजार ६ सय शौचालय बनाउन बाँकी छ। कृष्णनगर–१, ४ र ११ मा जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय छैन।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्राविधिक ईश्वरीप्रसाद आचार्यले कपिलवस्तुलाई असोजभित्र खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान चलिरहेको बताए। प्रदेश मातहतको कार्यालयमा बजेट भने शून्य छ। प्रदेशले आगामी वर्षभित्र प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाएको छ। तर, सरसफाइको क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छैन।
यो प्रदेशका जिल्लामा शौचालय बनाइए पनि प्रयोगको अवस्था दयनीय छ। रुपन्देही गत पुसमा खुला दिसामुक्त घोषणा भयो। तर, बुटवल उपमहानगर मात्र होइन, दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका बासिन्दा शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। ‘जति भने पनि लाग्दैन’, अभियन्ता अभिनव लोधले भने, ‘ट्वाइलेटमा धान राखेर खेतमा जान्छन्।’
कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाको अवस्था पनि उस्तै हो। कपिलवस्तुलाई खुला दिसामुक्त गर्न प्रहरीको सहयोग मागिएको छ। शौचालय प्रयोगको अवस्था तराईभन्दा पहाडमा केही बढी छ। प्रदेश ५ मा ०६८ को जनगणनाअनुसार ३ लाख ९८ हजार घरमा शौचालय थिएन। तर, त्यसयता सुधार भएको छ। ९५ प्रतिशत घरमा शौचालय बनेको छ। यो तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा अझै ४० हजार घरमा शौचालय छैन।
दाङ खुला दिसामुक्त हुनेमा नेपालकै तेस्रो जिल्ला हो भने प्रदेशको पहिलो। २०७१ जेठ २३ गते खुला दिसामुक्त गरिएको दाङमा पाँच वर्षको अवधि हेर्दा शौचालय प्रयोगको अवस्था घट्दै गएको छ। परम्परागत मान्यताले गर्दा शौचालय प्रयोगमा केही समस्या रहेको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर तिलक न्यौपानेको भनाइ छ। ‘दाङमा बढीमा ९५ प्रतिशत होलान् शौचालय प्रयोगकर्ता’, उनले भने। कतिपय अवस्थामा पानीको समस्याले पनि शौचालय प्रयोगमा कमी देखाउने गरेको छ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गुणनिधि पोख्रेलले सरसफाइको जिम्मा स्थानीय तहमा गएकाले त्यहाँबाटै व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुने बताए।बर्दियाका ९५ प्रतिशत शौचालय फोहोर छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ बर्दियाकी अध्यक्ष टीका संसेलीले शौचालय सफाइको अवस्था दयनीय भएको बताइन्। स्थानीय तहले सरसफाइमा चासो देखाएका छैनन्। पाल्पामा सार्वजनिक शौचालय छैन। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि सार्वजनिक शौचालय बनाउन जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
