हुलाकका कर्मचारीको तलब ६ हजार मात्रै !

हुलाकका कर्मचारीको तलब ६ हजार मात्रै !

नुवाकोट :  जिल्लाको हुलाक कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारीले न्युन तलबमा काम गर्न वाध्य छन्। अतिरिक्त समूहका १ सय ८१ र करार सेवाका २८ जना कर्मचारीले वर्षौदेखि न्युन तलबमा काम गरिरहेको पाइएको छ।

विदुरस्थित हुलाक कार्यालयमा कार्यरत अतिरिक्त समूहका १ सय ८१ जनाले मासिक ६ हजार ६२ देखि ६ हजार ९ सय २५ र करार सेवामा रहेका २८ जना कर्मचारीले ८ हजार रुपैयाँका भरमा काम गरिरहेको हुलाक प्रमुख नारायणप्रसाद चापागाइले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अतिरिक्त र करार सेवाका कर्मचारीले आफूहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको र उचित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।हाल जिल्ला हुलाकसहित मातहतमा १३ स्थानमा इलाका हुलाक कार्यालय र ५० स्थानमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा दिँदै आएको छ।

ती कार्यालयमा कार्यरत ७२ कर्मचारीले मासिक ६ हजार ६२ र ४९ जनाले मासिक ६ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउँदै आएकाले तलब वृद्धि र स्थायी हुने प्रक्रिया मिलाउन उनीहरुले माग गरेका छन्।

हुलाक अधिकृत नारायणप्रसाद चापागाईंका अनुसार कार्यालयले हाल चिठीपत्र र हुलाक टिकट बिक्रीको कार्य गर्दै आएको छ । विगतमा लोकप्रिय रहेको हुलाक बचत बैंकको कर्जा लगानी र नयाँ सदस्य विस्तार, पाँच स्थानमा रहेका टेलिसेन्टर, लोकसेवाले माग गरेका विज्ञापनमा आवेदन संकलनलगायतका सेवा हाल बन्द भएका छन्।

उनीहरुले स्थलगत अनुगमनमा आएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष तलब तथा पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरे। उनले कर्मचारीका मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सरकारले हुलाक सेवालाई समय सान्दर्भिक बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोटको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण पछि उनले सञ्चार क्षेत्रको पुरानो माध्यम हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए। 'हुलाक भन्ने वित्तिकै कर्मचारीले नाक खुम्चाउने र सेवाग्राहीले विकल्प खोज्ने गरेका छन्।'
 
उनले भने, 'बदलिंदो परिवेशअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.