काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले करिब तीन वर्षसम्म अध्ययन गरी सरकारी सहयोग नपाकै कारण छाडेको मकवानपुरको चित्लाङमा सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो। तीन वर्षअघि यही स्थानमा एडीबीको लगानीमा नेपाल नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलाजी (एनएनआइटी) स्थापना गर्न लागिएको थियो।
एडीबीको पूर्ण सहयोग रहने गरी त्यतिबेला सात अर्ब रुपैयाँको लागतमा एनएनआइटी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। संस्था स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको थियो। संस्था सञ्चालनमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन नहुने एडीबीको प्रस्ताव र संस्थामा संघीय वा प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिको कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने सरकारी अडानका कारण योजना नै अलपत्र परेको हो।
एडीबीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति भर्ति गर्नुपर्ने र काम चित्त बुझ्दो नभए त्यस्ता जनशक्तिलाई हटाउन सक्ने अधिकारसमेत व्यवस्थापकलाई हुनुपर्ने आशयको प्रस्ताव गरेको थियो।
संस्था सञ्चालनमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति हुँदा कर्मचारी जनशक्ति भर्तिदेखि कर्मचारीको संगठन खोल्नेलगायतका गतिविधि बढ्ने र उनीहरूको गतिविधिका कारण संस्था सञ्चालनमै कठिनाइ हुने त्रास एडीबीका प्रतिनिधिले सरकारी अधिकारीसँग गरेका थिए।
तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी संस्था सञ्चालन भए पनि कुनै पनि समयमा आर्थिक रूपमा धरासयी भए व्यवस्थापन गर्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले एडीबीको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिएनन्। मस्यौदामा यो प्रावधान समेटिए पनि कानुन मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भएपछि एडीबीले तीन वर्षसम्म गरेको मेहेनत त्यसै छाडेर हात झिकेको थियो।
आफूले भने अनुसार संस्था स्थापना हुन नसक्ने भएपछि एडीबीले लगानी गर्न नमानेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बताए। सोही स्थानमा अहिले सरकारले विश्वविद्यालय खोल्न लागेको हो। चित्लाङकै स्वच्छन्द माध्यमिक विद्यालय र त्यस वरपरको वन तथा पर्ति जग्गासमेत गरी सात सय ४० रोपनी जग्गामा विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशका अध्यक्ष प्राध्यापक डा.राजेन्द्रध्वज जोशीले बताए। पूर्वाधार निर्माण समिति सरकारले तीन महिनाअघि गठन गरेको हो।
उनका अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको एक सय ८० रोपनी जग्गा यसअघि खोल्न लागिएको एनएनआइटीको नाममा समेत आइसकेको छ। अब यो जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा सार्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको छ। मदन भण्डारीको नाम भए पनि यसमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी स्थापना गरिनेछ। विश्वविद्यालयबाट विज्ञान र प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ। मुलुकभर अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
