ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, एकल महिला, विपन्न, अशक्त, रोगीहरुका नाममा खडा गरिएका कल्याणकारी कोषहरु पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने अखडामा परिणत भएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, बेचबिखनमा परेका, रोगी, अशक्त, एकल महिला आदिको कल्याणकारी काम गर्न सरकारले छुट्टाछुट्टै कोष खडा गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै त्यस्ता खालका पाँचवटा कोष छन्। ती कोषमा १५ करोड ९५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छ। तर ती रकम खर्च हुँदैनन्। समाज कल्याण परिषदन्तर्गत तीनवटा कोषहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यालय छन्। एउटा कोषमा पैसा छैन भने बाँकी दुईवटा कोषमा जम्मा एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ।
अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र असहाय वर्गका नाममा निकासा भई करोडौं खर्च भए पनि कल्याणकारी कार्यक्रमहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन्। कोष खडा गर्ने र जिम्मेवारीबाट उम्किने सरकारी प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनयापन सहज बन्न सकेको छैन। राज्यका संयन्त्रहरू भने पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन्।
भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्कै एउटा भवन छ। त्यसको माथिल्लो तलामा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको कार्यालय छ। तपाईं ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, सहायताको खोजीमा कोषमा पुग्नुभयो भने तपाईंले रित्तो हात फर्कनुपर्नेछ। किनभने उसको ढुकुटी रित्तै छ। ‘दैनिक पाँच–सातजना ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य समस्या या अन्य कठिनाइ परेर सहायता माग्न कोषमा आउँछन्। तर उनीहरूलाई रित्तै फकाईरहेका छौं’, कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्य बताउँछन्।
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहार, आर्थिक अभावका कारण जीवन कष्टकर छ। स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, खानपान, मनोरञ्जनका साथै कानुनमा उपलब्ध अधिकार दिलाउन सहजीकरण गर्नु कोषको मुख्य काम हो। दिवा स्याहार तथा आ श्रमहरू खोल्न सक्नेसम्मको अधिकार कोषलाई छ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को धारा १७ बमोजिम २०७२ मा यो कोष स्थापना भएको हो।
नेपालको संविधान ०७२ को भाग ३ धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ। संविधानको सोही मर्म र भावनाअनुसार उनीहरूनिम्ति थोरै नीति कार्यक्रम बनेका छन् तर छुट्टै संयन्त्र भने बनेको छैन। बनेका संरचना उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन।
ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यको संरक्षण, सहयोग र आत्मसम्मानको खोजीमा छन्। उनीहरू सिंगो जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रलाई समर्पित गरेपछि उत्तराद्र्धमा आत्मसम्मानपूर्वक र सहज जीवनको खोजीमा छन्।
कोषले उनीहरूलाई न सानोतिनो सहायता दिन सकेको छ न त आउनेहरूलाई स्वास्थ्योपचार, हेरचाह, जीवनयापन सहज पार्ने कुनै गतिविधि गर्न सकेको छ। ‘गाडी भाडा नभएर गन्तव्यमा जान समस्या परेको भन्दै आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई रित्तै पठाउनुपरेको छ। यसबेला मन दुख्छ’, कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्य भन्छन्। कोषले सम्बन्धित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन।
‘हामीले कोषलाई यस्तो निरीह अवस्थामा नराख्न र गतिविधि अगाडि बढाउन पहल गर्न भन्यौं, तर मन्त्रीबाट वास्तै भएन। मन्त्रालयकै लाचारीपनले कोष यस्तो अवस्थामा पुगेको हो’, सभापति कर्माचार्य दुखेसो पोख्छन्।
कोषमा ६ जना पदाधिकारी छन्। सभापति कर्माचार्य र सचिव जयप्रकाश केरुङ तलबी हुन्। सहसचिवसरहको तलब खाए पनि उनीहरूले केही काम गर्न सकेका छैनन्। दुई वर्षसम्म त परिषद्का अध्यक्ष गाडी चढ्थे। चालक र इन्धन खर्चसमेत कटौती भएपछि गाडी कार्यालयमै थन्किएको छ। प्रशासनिक खर्च गर्न परिषद्ले कोषलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिइरहेको छ।
स्रोत जुटाएर आफ्ना गतिविधि गर्न नीतिगत समस्या परेको सभापति कर्मचार्यको भनाइ छ। ‘परिषद्को नियमावली संशोधन गरी अन्य संघसंस्थाबाट सहयोग लिन कोषलाई बन्देज लगाएकाले यस्तो अवस्था आएको हो’, उनले भने। पैसा नभएको कोषको नेतृत्व लिँदा आफैंलाई ग्लानि भएको उनले सुनाए। उनका अनुसार समाजमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग र संरक्षणको खाँचो छ। तर हामीले केही सहयोग दिन नै सकेनौं।
ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठ कोष राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास भएपछि ठोस काम गर्न नसकिउको बताउँछन्। ‘भत्ता पाउनेलाई अन्य सहयोग र सहारा चाहिएको छ र नपाउनेहरू अझ पीडित छन्। उनीहरूको जीवनयापन कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा कोषले काम गर्नुपर्ने थियो। कोष यस्तो संवदेनशील विषयमा निदाएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्।
परिषद्ले अशक्त, एकल महिला, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका विशेष सेवासुविधा प्रदान गर्न कोष खडा भएको बताएको छ। ती कोष केवल पार्टीका कार्यकर्ता जागिर खाने ठाउँ बनेका छन्। लक्षित वर्ग आशैआशमा बस्न बाध्य छन्। त्यसको अर्काे नमुना राष्ट्रिय अपांग कोष। २०३९ सालमा खडा भएको यो संस्थाले सुरुमा केही राम्रा काम पनि गर्यो।
कोषमा मन्त्रिपरिषद्बाटै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कोषहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता नै धमाधम नियुक्त भइरहेका छन्। त्यहीकारण ०६५ यता कोषले ठोस काम गर्न सकेको छैन। १० जना पदाधिकारीहरू भए पनि स्रोत केही नभएको भन्दै कोषको गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
असहाय र अपांगता भएकाको पालनपोषण गर्न स्थापित संस्थालाई आर्थिक सहयोग दिनु, शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्नु, छात्रवृत्ति दिनु, अपांगता भएकाको शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा पुनः स्थापना योजना निर्माण कार्यान्वयन र कल्याणकारी कार्य गर्ने विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोग गर्नु कोषका कार्य हुन्।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने कृत्रिम सहायक सामग्री दिनुबाहेक कोषले केही गरेको छैन। कोषमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ छ। रकमबाट आउने ब्याजले पनि त्यस्तो ठूलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। समाजमा राम्रा काम गरिरहेका प्रतिभावान् नागरिकलाई हौसला दिन प्रत्येक वर्ष नगद पुरस्कार दिने गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
हरेक वर्ष कोषलाई परिषद्ले १० लाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २५ लाख, युवा परिषद्ले २० लाख, स्वास्थ्य सेवा विभागले ४० लाख रुपैयाँ दिँदै आएका छन्। हेन्डिक्राफ्ट इन्टरनेसनलको सहयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई १०७ किसिमका सहायक सामग्री उत्पादन गर्छ। १० वर्षयता उक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा उत्पादन हुने सामग्रीसमेत कोषले पैसा लिएर मात्रै अपांगता भएकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति तथा दुर्घटना तथा अन्य कारणले अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ। ती व्यक्तिका लागि कृत्रिम सहायक सामग्रीको माग उत्तिकै बढिरहेको छ। देशभरबाट त्यसका लागि कोषमा आउनेले सामग्री पाउन अनेक सास्ती पाइरहेका छन्। ‘सामग्री पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्दा आएकाहरू रित्तै फर्किनुपरेको छ’ कोषका अध्यक्ष गोपालबहादुर भण्डारी भन्छन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी कोषले विगतमा अपांगहरूको सीप विकास गरी रोजगार दिने काम गरे पनि अहिले कृत्रिम सहायता सामग्रीमा मात्रै सीमित बनेको बताउँछन्। ‘स्रोत अभावको कारण देखाउँदै कृत्रिम सहायक सामग्री पनि पर्याप्त उत्पादन नहुँदा आउनेहरू फर्किरहेका छन्। उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर छ’ सुवेदीले भने। कोषमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त हुने कारण अपांगहरूको समस्या र संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको उनको आरोप छ।
उक्त संस्थाले सहयोग गर्न यो वर्षदेखि छाडेकाले आगामी दिनमा यी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कोष अन्योलमा परिसकेको छ। ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर ती सामग्री तहसम्म पुर्याउने हामीले योजना बनाएका छौं, तर सहयोग पाइएला भन्नेमा विश्वस्त भने छैनौं’, अध्यक्ष भण्डारीले भने
। त्यही योजनाका लागि प्रदेश ३ सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको उनले बताए। ‘सहायताका लागि द्वन्द्वपीडित र अपांगता भएकाहरू देशभरबाट आइरहेका छन्। रित्तै फर्कन मान्दैनन्। उल्टै झगडाहरूको जवाफ हुन्छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने।
कोषमा आठजना व्यक्ति करारमा नियुक्त गरिएको थियो। तलब खुवाउनै गाह्रो भएपछि उनीहरूलाई बिदासमेत गरेको भण्डारीले बताए। दसजना पदाधिकारीमा अध्यक्ष र सचिवले जनही ३५ हजार तलब बुझ्छन्।
कोषले गत वर्ष जम्मा एक हजार ७५ अपांगता भएका व्यक्तिलाई कृत्रिम सहायता सामग्री प्रदान गरेको छ। जम्मा १५ जनालाई मात्रै आर्थिक सहयोग वितरण गरेको छ। छात्रवृत्ति बढेकै छैन। कोषले विभिन्न संघसंस्थाबाट तीन करोड ४९ लाख रकम आम्दानी गरेको देखिन्छ। तर सबै खर्च भएको छ। कोषको आर्थिक वृद्धि गरी लक्ष्यित वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्याउन पदाधिकारीले ठोस केही काम गरेका छैनन्। ‘कोषमा सहयोग जुटाउन र प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा हाम्रै कमजोरी छ। मन्त्रालयलाई हामीले पटकपटक सहयोग गर्न भने पनि कुरा सुनेन। हामीले काम गर्न सकेनौं’, अध्यक्ष भण्डारीले स्वीकार गरे।
‘स्रोत जुटाएर काम गर्नका लागि नै कोषमा पदाधिकारी नियुक्त भएको हो। तर त्यो काम नै उनीहरूबाट भएन’, समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय अपांग कोषलाई घुँडासम्म र सोभन्दा माथिको कृत्रिम खुट्टा, कुहिनासम्म र सोभन्दा माथिको कृत्रिम हात, घुँडा गोलीगाँठाको अर्थोसिसलगायतका सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न २५ लाख र सहायक सामग्री वितरण गर्न १० लाखसमेत गरी जम्मा ३५ लाख अनुदान दिएको थियो। सामान खरिद तथा वितरण गरको विवरण तथा खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाणसहित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सर्तसहितको सम्झौता गरेकोमा दोस्रो र अन्तिम किस्ता निकास दिँदा खरिद गरेको विवरण र पारदर्शिता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको भन्दै पारदर्शितामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालय, समाजकल्याण परिषद्, युवा खेलकुद मन्त्रालयबाट गरी ७० लाख अर्थात् कुल आयको ३५ प्रतिशत अनुदान सरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने संस्थाले अवलम्बन गरेको खरिद विधि तथा सहायक सामग्री वितरण कार्यको अनुगमन गरेको छैन। अनुगमन गरी खर्च तथा वितरण व्यवस्था पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
विपन्न वर्गका व्यक्तिको र विशेषगरी महिला स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र समन्वय र मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने, असहाय व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्योपचार सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि निजी अस्पताल र नर्सिङ होमसँग समन्वय गर्ने, स्वास्थ्य सुधारका लागि विपन्न समुदायका लागि नमुना कार्यक्रम चलाउने, आवश्यकताअनुसार जिल्लास्तरमै राष्ट्रिय कोष गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेजस्ता काम स्वास्थ्य कोषको हो।
त्यस्तै सरकारको नीतिअनुरूप विपन्नहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक स्रोत र साधनको खोजी एवं परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वास्थ्य कोषको हो। यो कोषको हालत पनि उस्तै छ। केही संस्थासँग मिलेर स्वास्थ्य शिविर चलाउनेबाहेक कोषले केही गर्न सकेको छैन। वर्षमा जम्मा पाँच–छवटा शिविर चल्ने गरेको छ। ती शिविरमा बिरामीलाई सहुलियत दिन अस्पताललाई सिफारिस गर्र्नेबाहेक कोषले केही गरेको छैन।
२०४९ सालमा खडा भएको कोषमा सातजना पदाधिकारी छन्। कोषमा ५३ लाख रुपैयाँ बचत छ। कोषको रकम वृद्धि गरेर मात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पदाधिकारीले जम्मा एक लाख रुपैयाँ मात्रै कोषमा थपेका छन्। कोषलाई भारतीय दूतावासबाट एउटा एम्बुलेन्स पाएको थियो। त्यो पनि सञ्चालन गर्न सकेन। एम्बुलेन्स अरूलाई नै मासिक जम्मा १५ हजारमा भाडामा लगाएको छ कार्यालय चलाउन आवश्यक पर्ने सामानसमेत कोषलाई विभिन्न परियोजनामार्फत जोडेको छ।
‘हामीले आर्थिक सहायता लिन आउने र अस्पतालमा सहुलियत रूपमा उपचार गर्न सिफारिस गर्नेबाहेक अरू काम गर्न सकेका छैनौं। परिषद् हेर्ने मन्त्रालयले पनि समन्वय नगर्दा कोष यो अवस्थामा पुग्यो’, अध्यक्ष डा. हुमबहादुर थापा बताउँछन्।
परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गा भट्टराई परिषद्को कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। ‘पहिले यी कोष ठूला थिए। तर अहिले खुम्चिए’, उनले भने। परिषदन्तर्गत उपकार कोष, बालकोष पनि क्रियाशील थिए। उपकार कोषमा रहेको ११ करोड र बालकोषको ३८ लाख रुपैयाँ परिषद्मै गाभियो।
बहुदलीय व्यवस्थापछि एनजीओ र आईएनजीओले परियोजना सञ्चालन गर्ने मान्यता बन्यो। परिषद्का सामाजिक र कल्याणकारी परियोजनाहरू त्यसै ओझेलमा पर्न पुगे। ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघसंस्था छैनन्। अपांगता भएका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रम उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताभन्दा अन्यमा केन्द्रित छन्। सरकारी संरचनाहरू तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यही कारण पनि ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।
खर्च नै हुँदैन
ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधोपचार, कानुनी सहायता, मनोविमर्श र पुनः स्थापना सेवा दिन खडा भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष प्रयोगमा आउन सकेको छैन।तीन वर्षअगाडि खडा गरिएको उक्त कोषमा ४५ लाख रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष रकम बढाउँदै लगेको छ, तर त्यो रकम मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको हो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि यस्ता सेवा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा कोष परिचालन हुन नसकेको हो। सहायताका लागि एउटा पनि निवेदन परेका छैनन्।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ को दफा १७ ले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषको रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड ०७२ पनि तयार गरेको छ। उक्त मापदण्डमा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको निर्णय गरी मन्त्रालयले कल्याण कोषको रकम महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भएमा एक उद्धारकर्ता, सवारी साधनमा यात्रा गर्दा भाडा खर्चवापत प्रतिव्यक्ति प्रति दिन चार सय रुपैयाँ र वास बस्नुपर्ने भएमा प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भएमा अस्पताल लैजाँदा सवारी साधन प्रयोग गर्दा एक उद्धारकर्तासमेतको भाडा र खाना खर्चवापत प्रतिदिन चार सय रुपैयाँ, वास बस्नुपर्ने भए प्रतिदिन तीन दिनसम्मको दुई सयको दरले र उपचारका लागि बिलबमोजिम पाँच हजारसम्म रकम उपलब्ध गराउन सक्छ।
त्यस्तै कानुनी र मनोवैज्ञानिक उपचारका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र अस्पतालको खर्च बिलबमोजिम व्यहोर्नेछ। उद्धार गरिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरपरिवार तथा संरक्षकमा नभएको भएमा वृद्धा श्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। आ श्रय दिने उक्त वृद्धा श्रमलाई तत्काल पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ।
जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय खारेजमा परेको र स्थानीय तहसम्म त्यो कोषको बारेमा जानकारी नहुँदा सेवाग्राहीले लाभ लिन नसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो आपत्कालीन राहत तथा उद्धार चाहियो भनेर मन्त्रालयमा निवेदन आएको छैन। धेरैलाई मन्त्रालयले त्यस्तो अवस्थामा कल्याणकारी कार्य गर्छ भन्ने थाहा नभएर पनि हुन सक्छ’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न कारणले औषधोपचारका लागि राहत, उद्धार र पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन्। तर सेवासुविधा केके पाइन्छ भन्ने थाहा नहुँदा पनि त्यस्ता लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। मन्त्रालयले पनि लाभ दिने विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको सरोकारवालाको भनाइ छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिक नामक कोषमा पैसा हुने तर वास्तविक पीडितहरू समस्यामा मलम लगाउन नसक्नु राज्य संयन्त्रकै बदमासी भएको बताउँछन्।
मन्त्रालयले यसरी रकम खर्च गर्न नसकेपछि स्थानीय तहलाई त्यस्तो निवेदन लिन सक्ने र त्यस्ता खालका ज्येष्ठ नागरिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको सहसचिव राईले बताए।
कार्य सञ्चालन कोष पनि उस्तै
मन्त्रालयमा रहेका मानव बेचबिखन पीडित पुनः स्थापना कोषमा एक करोड ९२ लाख ८१ हजार, लैंगिक हिंसा निवारण काष्ोमा पाँच करोड ६५ लाख ३२ हजार र एकल महिला कोषमा ४ करोड १६ लाख १८ हजारसमेत ११ करोड ७४ लाख ३१ हजार मौज्दात छ। मन्त्रालयको नाममा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, सिहंदरबारमा रहेको कोषमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोड ५१ लाख एक हजार मौज्दात रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयको नाममा दुई फरकफरक प्रकृतिका कार्य सञ्चालन कोष रहेको तथा एकल खाता प्रणाली लागू भइसक्दासमेत छुट्टै बैंकमा कोष खाता कायम भई मौज्दातसमेत रहेको देखिएको छ। छट्टै रूपमा रहेको कोष खाताहरू एकीकृत गरी सञ्चालन निर्देशन दिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा छ।
महिला तथा बालबालिका विभागअन्तर्गत साविकका ७५ महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नाममा रहेको लैंगिक हिंसा निवारण, एकल महिला सुरक्षा, आपत्कालीन बालउद्धार, मानव बचेबिखन पुनः स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य कोषमा चार करोड ९६ लाख ९३ हजार मौज्दात छ। महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसककाले उक्त कोषमा मौज्दातको रकम सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेसमेत महालेखाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
टिप्पणी
आउने दिनमा कोष व्यवस्थित गर्दछौं
शिवकुमार बस्नेत, प्रवक्ता समाज कल्याण परिषद
. समाज कल्याण परिषदन्तर्गत सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न तीनवटा कोष खडा छन्, ती कोषका कामकारबाही केकस्ता छन्?
ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा भएको तीन वर्ष मात्रै भयो। स्वास्थ्य कोष र अपांग कोष धेरै पुराना कोष हुन्। यी कोषलाई परिषद्को बजेट नै कम भएकाले निकै न्यून खर्च त दिएको छ। तर जसोतसो चलेका छन्। देशभर नै बृहत् रूपमा जान भने सकेनन्। ससाना कार्यक्रममै सीमित छन्। यी कोषमा स्रोतकै मुख्य समस्या देखिन्छ। अपांग कोषले चाहिँ अपांगता भएकाका लागि कृत्रिम सहायक सामग्री उत्पादन गरेको छ। मन्त्रालयले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ। तर माग उच्च हुँदा अनेक सास्ती भोग्नुपरेको छ।
कोषहरूलाई यस्तै अवस्थामा कहिलेसम्म राख्ने त ?
अहिले समाज कल्याण परिषद्को नयाँ ऐन आएको पनि छैन। यी कोष अब कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्ट गर्ने छ। संघीय मोडलअनुरूप परिषद्को स्पष्ट खाका बन्नेछ। नयाँ व्यवस्थापन पनि नआएको र ऐन पनि नआइसकेकाले कोषहरू सक्रिय बन्न नसकेको हो।
नाम मात्रैका कोष कहिलेसम्म राख्ने ?
यी कोषहरूको औचित्य सकिएको छैन। व्यवस्थित र परिणामुखी रूपमा सञ्चालन गर्नेबारेमा परिषद्ले सोचिरहेको छ।
परिषद्को मुख्य नारा नै ‘मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं’ भन्ने छ, तर सामाजिक र कल्याणकारी कार्यमा उदासीन देखियो नि त ?
यी कोषमार्फत हिजो पनि सामाजिक कार्य भएका थिए। कोष निकै सक्रिय पनि थिए। पछिल्लो समय अफिस मात्रै सञ्चालन गरिबसेका छन्। अपांगता भएका ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरिरहेका छैनन्। ती वर्गलाई राज्यले कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। परिषद्ले आउने दिनमा यी कोषमार्फत कल्याणकारी र सामाजिक कार्यलाई तीव्रता दिन्छ।
कोषलाई तहसम्म लगिने छ
राजेन्द्रकुमार पौड्याल, सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिक कोष, अपांग कोष, स्वास्थ्य कोषका काम परिणामुखी देखिएन नि किन ?
परिषद्अन्तर्गतका कोषहरू पहिल्यैदेखि राजनीतिक नियुक्ति भयो । त्यो संस्कार नै बन्न पुग्यो । त्यो हटाउन कुनै ऐन वा कानुन पनि बन्न सकेन । कोषका पदाधिकारी राजनीतिक व्यक्ति आउने र परिषद्ले कामकारबाहीबारे चासो नलिँदा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । पदाधिकारी पनि मन खोलेर कोषमार्फत सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा जागिर खाने प्रवृत्ति रह्यो । कोषका काम उत्साहजनक नपाएपछि परिषद्ले पनि कोषबाट आशा गर्न छाड्यो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँचवटा कोषहरू पनि परिचालन भएनन् नि ?
महिला र बेचबिखन र उद्धारका लागि मानव बेचबिखन पुनः स्थापना कोषमार्फत काम भएको छ । बेचबिखनमा परेकाको उद्धार र राहतमा दूतावाससम्म पनि यो पैसा खर्च भइरहेको छ ।
लैंगिक हिंसा निवारण कोषमार्फत मन्त्रालयले केही काम गरेको छ, अरू कोषहरू संघीय संरचनामा कसरी तत्लो तहसम्म लैजाने भन्नेबारे मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तय गर्दै छ । चालु कोषमा १४ करोड रकम छ । त्यो रकम पनि महिला सहकारी समूहलाई क्रण उपलब्ध गराउन खडा भएको हो । खासै परिचलान हुन सकेको छैन । अन्य कोषका रकम पनि खर्च भएकै छैन ।
खासमा अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि कल्याणकारी काम कसरी सञ्चालन गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ?
हिजो केन्द्रमा कोष खडा भए पनि संघीय ढाँचामा देश गयो । तीन तहसम्म तीन कोषहरू कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाउँदै छ । हिजो मन्त्रालयको नेटर्वकको रूपमा रहेको महिला कार्यालयसमेत साउनदेखि खारेज भएपछि कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा छ । तहसम्म समन्वय गर्न बाँकी नै छ । ०६५ सालपछि बनेका यी कोषलाई अझ ठूलो रकम थप गरी सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
