बजेट नीति, कार्यक्रम र आयव्ययको एकीकृत नाम हो। बजेटको नीतिभित्र राज्यले अवलम्बन गर्ने सबै नीतिहरू पर्छन्। कार्यक्रमले गर्नुपर्ने भनी निश्चित गरिएका कामका सूचीलाई बुझाउँछ। यस्तै, आयव्ययभित्र राजस्व, राजस्वका आधारमा लिइने आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदान, घाटा बजेट पूरा गर्ने उपायभित्र पर्छन्। त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर वर्षभरका लागि राज्यका तर्फबाट घोषणा हुने कुरा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घोषणा हुने बजेट (क) आर्थिक ऐनले पुष्टि गरिएको हुन्छ भने (ख) दीर्घकालीन (सामान्यतः पाँचबर्से) योजनाको एक भाग पनि हुन्छ।
नेपालमा बजेट तर्जुमाको परम्परा २००८ सालदेखि सुरु भएको हो। बजेटमा व्यावसायिक रूपबाट वैदेशिक सहयोगको संयोजन, गत वर्षको यथार्थ, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान एकैपटक समेट्ने काम भने २०१३ सालपछि मात्र थालिएको थियो। झन्डै ७० वर्षको इतिहास भए पनि नेपालमा बजेटलाई निश्चित दिशातर्फ लगेर कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको पाइँदैन। कनिका छर्ने, नेता–कार्यकर्ता खुसी बनाउने, वातावरण मूल्यांकन र भौतिक मूल्यांकन नगरीकन हचुवामा बजेट विनियोजन गर्नेजस्ता अभ्यासबाट बजेट तर्जुमा कार्य मुक्त हुन सकेको छैन।
सिंगो राज्य, जनतादेखि विदेशसम्म सबैको चासोको दस्ताबेज पनि हो, बजेट। किसान, उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायत सबै पेसा–व्यवसायीहरूको आशाको दस्ताबेज पनि बजेट नै हो। धनी, गरिब जातजाति, महिला–पुरुष सबैको अपेक्षा बजेटमाथि हुन्छ। तर के बजेटले सबैको इच्छा समेट्न सकेको छ ? बजेटले वास्तविक विकासका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ ? बजेटले सबै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छ ? यस्ता प्रश्न हरेक वर्षको बजेट निर्माणकोे पूर्वसन्ध्यामा कोट्याउने गरिन्छ। यो सान्दर्भिक पनि हो।
अहिले राज्यका लागि दुइटा चुनौती छन्– (क) पसिना र बुद्धि लगाउने सामान्य जनताको जीवनचर्या पृष्ठपोषण गर्ने, (ख) प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा देशको स्तरोन्नति गर्ने। यी दुई प्रमुख चुनौतीलाई पछ्याइरहेका अरू पनि कति नीतिगत, कार्यक्रगत र अर्थगत चुनौती– (क) सडक निर्माण गर्दा वन मासिएका, प्रदूषण बढेका, (ख) पार्टीका वर्गीय संगठनका कार्यकर्ता र कुण्डले–मुण्डलेहरूलाई खुसी बनाउन गिटी, बालुवाको ठेक्का दिनुपर्ने यथार्थ, सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्याउँदा संरक्षण क्षेत्र नासिएका, प्राकृतिक वस्तु भासिएका, पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटनमा धक्का परेका (ग) एनसेलजस्ता संस्थासँग लाभकर उठाउन नसकिएका, हरेक वर्ष मलेपले बेरुजु बढाइरहेका जस्ता अनगिन्ती समस्या र चुनौती पनि घट्नुको सट्टा बढिरहेका छन्।
कनिका छर्ने, नेता–कार्यकर्ता खुसी बनाउने र हचुवामा बजेट विनियोजन गर्नेजस्ता अभ्यासबाट बजेट तर्जुमा कार्य मुक्त हुन सकेको छैन।
यस्ता चुनौती र समस्याले देशमा रोजगार दिन नसकिएर युवायुवती पलायन भएका, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको, बजेट घाटा बढिरहेको, नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास भइरहेको, साधारण खर्च घटाउन नसकिएको र प्रक्षेपित विकास खर्च गर्न नसकिएको जस्ता धेरै जटिलताको सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्ता अनगिन्ती अवाञ्छित वास्तविकतासामु बजेट तर्जुमा गर्न अवश्य सजिलो छैन।
नयाँ मोड
माथि बताइएका चुनौतीबाट पार पाउन र देश र जनतालाई क्रमशः समृद्ध र सुखी बनाउने हो भने बजेट तर्जुमा गर्ने निकाय र अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन (कमसेकम पाँच वर्ष) सोच राखेर कठोर निर्णय लिनैपर्छ। कठोर निर्णय भनेको दृढ र वास्तविकता बुझेको देखाउने क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो। कुनै व्यापारी वा पार्टीका कार्यकर्ता वा राजनीतिक अस्तित्वमा आँच पर्छ भनी नडराउने अवस्था बनाउनु र ल्याउनु हो। पार्टीभन्दा देश र जनता महŒवपूर्ण हुन्छन् भनी देखाउने कटिबद्धता हो। नदेखेको र नजानेको अवस्था अहिले कसैको पनि छैन। त्यसमाथि अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको त कुरै भएन।
नेपाललाई प्रकृतिको स्वर्ग भनिन्छ। नेपालीहरू इमानदारी र मेहनतमा विश्व परिचित छन्। गत दुई दशकभित्रमा धेरै राजनीतिक विचलन, चलखेल र परिवर्तन भए पनि राजस्व घटेको छैन। विश्व बैंकको रेटिङमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छैन। समग्र आर्थिक विकासका लागि यी बलिया आधार हुन्। यी आधारमा इमानदारी र राष्ट्रप्रेमको पर्खालमा उभिएर कठोर निर्णय लिने हो भने समृद्ध देश र सुखी नेपाली नबन्ने कुरै हुँदैन। बजेट सुधारमा केही प्रयास सुरु भए पनि तिनलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न।
मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्ने, स्रोत समितिमार्फत आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको निर्देशन अनुकूल हुने गरी बजेट वर्गीकरण गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन निकाल्ने, पञ्चवर्षीय योजना पछ्याउने कुरा बजेट सुधारका प्रयास हुन्। तर ती प्रयास प्रयोगमा भन्दा किताबमा लेख्न, विदेशीलाई देखाउन प्रयोग भएको देखिन्छ। यो अवस्था अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन। त्यसका लागि परम्परागत सोच, चिन्तनबाट माथि उठी नेता–कार्यकर्ताको दबाब थेगेर साँच्चै राष्ट्रका लागि गर्छु भन्ने अठोट अर्थमन्त्रीमा चाहिन्छ। कमसेकम राष्ट्रका लागि वर्षमा एउटा ठोस काम हुने÷देखिने गरी बजेट विनियोजन हुन नसक्नु परम्परागत चिन्तनबाट माथि उठ्न नसक्नुकै उपज हो।
कृषिप्रधान देश भन्दाभन्दै पनि बर्सेनि चामल, प्याजजस्ता खाद्यवस्तुको आयात बढ्नु, किसानले कुनै वर्ष पनि समयमा मल, बीउ नपाउने रोगबाट मुक्त गर्न एउटा मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राख्न नसक्नुलाई अर्थमन्त्रीको दूरदर्शिता र दीर्घकालका लागि राष्ट्रहित गर्ने बजेट बनाएको कसरी भन्ने ? गर्छु भनेर हुुँदैन, गरेर देखाउनुपर्छ। केही दिन अघि मात्र काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक संघले बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्याउन बजेटपूर्व छलफलको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका सहभागीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कमजोर पक्षलाई राम्रोसँग उठाएका थिए।
खर्बौं रुर्पयाँको राजस्व रकम सञ्चिती राष्ट्रबैंकमा रहँदारहँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने, बारम्बार लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तर दाताहरूले कबुल गरेका सहयोग रकम लिन नसक्ने, विदेशी लगानीसँग समायोजन गर्ने स्वदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाउन नसक्नेजस्ता सरकारी पक्षका कमजोरी छलफल भई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिने कुरा छलफलमा भएका थिए। प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको दर प्राप्त गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य छ भन्ने निधो भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन हुने नीति र कार्यक्रम बजेटमा राख्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक संघजस्ता गैरसरकारी निकायले सुझाव दिनु अनपेक्षित पनि होइन।
बजेट जनताको बहुपक्षीय विषय समेटेर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। आम्दानी र खर्चमा मात्र सन्तुलित बनाउने नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षमा सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ। बजेट निर्माणमा सन्तुलन पूर्वसर्त हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्षको बजेटले कमसेकम एउटा काम दीर्घकालीन दृष्टिबाट राम्रो गर्न÷बनाउन सक्नुपर्छ। सापेक्षित दृष्टिबाट अप्रिय हुनुपरे पनि निरपेक्षित रूपबाट नयाँ सोच, नयाँ निर्णय र कठोर विचार लिन सकेमै अपेक्षित सुधारका साथ बजेट निर्माणले गति लिएको भन्न सकिन्छ। नभए ०७६÷७७ को बजेट पनि गत विगत वर्षकै जस्तो थप एक वर्षको फगत बजेट निर्माणको निरन्तरता मात्र हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
