काम छाडी गाडी

काठमाडौं : ललितपुरको ज्वागलस्थित राष्ट्रिय मधेसी आयोग सुनसान छ। तर, नयाँ गाडीले कार्यालयको शोभा बढाएको छ। आयोगले यो गाडी हालै किनेको हो। आयोगले अफिसका लागि पूरै घर भाडामा लिएको छ। आयोगका चार सदस्यको कुर्सी रित्तै छन्। तीन महिनाअघि आयोगले अध्यक्ष पाएको थियो। अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त पार्टीनिकट कार्यकर्तासँग भलाकुसारीमा व्यस्त हुन्छन्।

आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन गरे पनि वार्षिक कार्यक्रम बनाएको छैन। ‘आयोग सदस्य पूर्ति नहुँदा आयोगलाई कसरी लैजाने भन्ने अन्योलमा छांै’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। काम नगरे पनि आयोगले विलासिताको सामान भने जोडिरहेको छ। आयोगले यस वर्ष पाएको ३ करोड ४५ लाख बजेट गाडी खरिदमै सक्दै छ। फागुनमा कार्यालय प्रयोजनका लागि ३७ लाख ४९ हजारमा टेन्डर गरी ‘ब्रिजा’ नामको गाडी खरिद ग¥यो। जेठ दोस्रो साता टेन्डर गरी ६ वटा गाडी किन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यी गाडी आएपछि मधेसी आयोगमा ७ वटा गाडी हुनेछन्।

आयोग अध्यक्ष डा. दत्त भन्छन्, ‘पाँचै जना पदाधिकारी तथा एक सचिवलाई गाडी किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।’ आयोग सदस्य कहिले आउने हुन् त्यो भने पत्तो छैन। मधेस आयोगसहित अन्य पाँच आयोगले धमाधम गाडी खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेका छन्। असार मसान्तअगाडि सबै आयोगमा नयाँ गाडी आइपुग्नेछन्।

महिला आयोगले नौ महिनाअघि टेन्डर गरी ६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुव क्षत्रीले आयोग पदाधिकारी छिट्टै आउने सूचनाका आधारमा हतारमा गाडी खरिद गरिएको जानकारी दिए। ‘पहिलेका गाडी पुराना भएकाले नयाँ गाडी किन्नुपरेको हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।

महिला आयोगले एउटा ७० लाखको ‘स्टोम’ गाडी खरिद गरेको छ। ३५ लाखका दरले टाटाको पाँच वटा ‘नेक्सन’ गाडी किनेको छ। महिला आयोगमा प्रयोग नभएपछि फिर्ता दिने सर्तमा एउटा गाडी थारू आयोग र एउटा मुस्लिम आयोगलाई दिएको छ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँले महिला आयोगबाट ल्याइएका गाडी चढिरहेका छन्। थारू आयोगले केही गतिविधि गर्न सकेको छैन। ‘सदस्य नआउँदै कार्यक्रम ल्याए भोलि विवाद हुने हुँदा केही गतिविधि नगरेको हो’, अध्यक्ष चौधरीले भने।

मुस्लिम आयोगले सचिवका लागि ४७ लाख ९० हजारमा गाडी किनिसकेको छ। आयोगले पदाधिकारीसहित कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ वटा गाडी किन्न वैशाख ३१ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

समावेशी आयोगले पनि गाडी खरिद टेन्डरको मूल्यांकन गर्दै छ। आयोगका उपसचिव टेकराज निरौलाले टेन्डरमा चार वटा कम्पनीले आवेदन हालेका छन्। उनले अब कम मूल्यमा एक साताभित्रै गाडी खरिद गरिने जानकारी दिए। समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य दुई पदाधिकारी छन्। अध्यक्ष डा. शान्तराज सुवेदी र सदस्य विष्णुमाया ओझाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ल्याएको पुरानो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। दुवै गाडी पुरानो भएकाले दिनहुँ मर्मत गर्नुपरेको छ।

‘सदस्य र अध्यक्षले नयाँ गाडी कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ। जवाफ दिँदा आजित भइसकियो’, उपसचिव निरौलाले भने, ‘बिग्रिएका र कसैले प्रयोग नगरेका ती गाडी हामीले पाएका थियांै। जसोतसो चलाएकाले नयाँ गाडी अनिवार्य बनेको छ।’

जनजाति आयोगले तीन करोडमा गाडी खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ। अफिसले स्थानीय वित्तीय आयोगको निकै पुरानो गाडी प्रयोग गरिरहेको सचिव देवीराम भण्डारीले बताए। आयोगले ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा ६ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको हो।

दलित आयोगले पनि गाडी खरिदका लागि वैशाख २२ मा टेन्डर गरेको थियो। उपसचिव गिरिराज ज्ञवालीका अनुसार जेठभित्रै ६ वटा नयाँ गाडी आउनेछन्। गाडी खरिदले राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार थपिँदै छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारीमा गाडीमोह बढ्दो छ।

आयोग अध्यक्षले महँगो गाडी ताकिरहेका छन्। समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.शान्तराज सुवेदीले ८० लाखको महँगो गाडी खरिद गर्न लगाएका छन्। मुस्लिम आयोगले पनि अध्यक्षलाई महँगो गाडी खरिद गर्न लागेको छ। ‘अध्यक्षको चाहनालाई हामीले नाइँ भन्न सकेनौं। उहाँलाई एक करोडभन्दा माथिकै गाडी आउँदै छ’, आयोगका एक अधिकारीले भने। मधेसी आयोगले पनि ७० लाख पर्ने गाडी अध्यक्षका लागि किन्दै छ।

कसले रोक्ने अनियन्त्रित खरिद ?

मर्मत हुन सक्ने सवारीसाधन थन्क्याएर सरकारी निकायले धमाधम गाडी खरिद गरिरहेका छन्। महालेखा परीक्षकको आँकडाअनुसार ०७४/७५ मा मात्रै सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायत सवारीसाधन खरिद गरेको छ।

भएकै सवारीसाधन सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा दायित्व थपेको छ। यस्तो कार्य बढिरहेको प्रति चिन्ता जनाउँदै सवारीसाधनसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययिता नभएको र खर्चमा नियन्त्रण नभएको भन्दै महालेखाले सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छुट्टै निकाय गठन गरी व्यवस्थापनमा तदारुकता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, सरकारले उसको निर्देशनको बेवास्ता गरी धमाधम नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिरहेको छ।

महालेखाको आँकडामा सरकारले ०६९/७० देखि ०७४/७५ को ६ वर्षे अवधिमा सवारीसाधन खरिद, इन्धन र मर्मत गरी ११ अर्ब, ८५ करोड १७ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ। ‘सरकारसँग गाडी नभएको होइन, भएका गाडी नै यी आयोगका पदाधिकारीका लागि सदुपयोग गर्नुको साटो नयाँ गाडी किन्नु उचित होइन’, पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने।

अनियन्त्रित रूपमा तहदेखि केन्द्रसम्म गाडी खरिदलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौड्यालले बताए। ‘पदअनुसार एउटा मापदण्ड बनाई राज्यको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्नुपर्छ’, उनले भने।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको तलब पनि आकर्षक छ। आयोग पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। आयोग अध्यक्षको ५७ हजार र सदस्यका लागि ५४ हजार तलब छ। काठमाडौंमा घर हुनेका लागि एक हजार पाँच सय घरभाडा र घर नहुनेका लागि १८ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापतको खर्च पनि उपलब्ध हुन्छ। संवैधानिक आयोगले बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन्। अधिकार र सशक्तिकरणका लागि गठित आयोगबाट पदाधिकारीले लाभ उठाउनेबाहेक लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेका छैनन्।

सुरुवातै भएन संवैधानिक कार्य

पदाधिकारी नियुक्त भएका तथा पदाधिकारीविहीन दुवै आयोगले संविधानले दिएको काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। संविधानतः अधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि खोलिएका यी आयोग कामविहीन छन्। ती आयोगमा ३० जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि पाँच–सात कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।

मधेसी आयोगले तराईका चार जिल्लामा गोष्ठी गर्‍यो। प्रत्येक गोष्ठीमा ५ लाखका दरले २० लाख खर्च भयो। ०७४ असोजदेखि महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ। आयोग घरेलु हिंसापीडितलाई कानुनी सहायता दिने र प्रशासनिक कार्यबाहेक केही गर्न सकेको छैन। ‘पदाधिकारी नभएका आयोगले संवैधानिक काम गर्न सकेको छैन। पदाधिकारी पर्खिरहेका छौं, जनजाति आयोगका सचिव देवीराम भण्डारीले भने।

दलित आयोगका उपसचिव गिरिराज ज्ञवाली पदाधिकारी नहुँदा सामान्य ‘कर्मकाण्ड’ गर्दैमा कर्मचारीको समय बितेको सुनाए।