औद्योगिक ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

औद्योगिक ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

धनकुटा : धनकुटा–६ स्थित आत्मारामा निर्माणाधीन लघु घरेलु औद्योगिक ग्राम प्रदेश १ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको औद्योगिक ग्रामलाई उद्योग मन्त्री मातृका यादवले प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतमार्फत् प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका हुन्।

उद्योग मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय धनकुटाको संयोजनमा करिव ५२ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्रामका संरचना निर्माण भइरहेको छ। देशको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अनुरुप तत्कालिन राजा विरेन्द्रले २०२९ सालमा पाँच विकास क्षेत्रको घोषणासँगै धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम बनाइएको थियो।

विकास क्षेत्रका सदरमुकाममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुरुप तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय भ्रमणमा २०४० सालमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। सुरुमा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड काठमाडौंको नाममा रहेको यो जग्गा २०७३ माघको मन्त्रीपरिषद् वैठकले घरेलु कार्यालयको नाममा नामसारी भएपछि आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि ग्रामको पूर्वाधार निर्माण काम अघि वढेको थियो। २०६८ सालमा डीपीआर हुँदाको लागत १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

‘औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव आएन’

चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशमा १ सय ४० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य राखे पनि हालसम्म २१ वटामात्रै प्रस्ताव आएको उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले जानकारी दिए। प्रत्येक प्रदेशमा १० देखि २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य रहे पनि हालसम्म कुनै प्रदेशवाट सन्तोषजनक प्रस्ताव आउन नसकेको उनले बताए।

मन्त्री यादवले हरेक घरमा उद्योग तथा हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। ‘निर्वाहमूखी कृषि पेशालाई व्यवसायीक बनाउँदै देशलाई समृद्धितर्फ लैजान उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ’, मन्त्री यादवले भने। औद्योगिक ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि स्तरोन्नती गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रदेश एकका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएको औद्योगिक ग्राम निर्माण पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.