सार्वजनिक जग्गा मिचेको देख्‍नुभएको छ ? यसरी दिनुस् उजुरी

सार्वजनिक जग्गा मिचेको देख्‍नुभएको छ ? यसरी दिनुस् उजुरी

काठमाडौं : सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कसैले जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गरेको सम्बन्धमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो। यस्तो सूचना तथा उजुरी अयोगको इमेल,फ्याक्स वा हुलाक मार्फत वा कार्यालयमा आफैं आई दिन सकिने छ ।

जाँचबुझ आयोगले 'सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैह्र कानुनी तरिकाले दर्ता गरी गराई हिनामिना गरेको सम्बन्धमा र सार्वजनिक हितका लागि समय समयमा सरकारबाट अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना भए गरेका सम्बन्धमा सूचना/जानकारी/निवेदन/उजुरी अयोगको इमेल,फ्याक्स वा हुलाक मार्फत वा कार्यालयमा आफै आई दिन सकिने' उल्लेख छ ।

जेठ १५ गते सिंहदरबारभित्र केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी आयोगले काम थालेको अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगले विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श थालेको छ।

सोमबार आयोगले नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुन्यप्रसाद ओली, सुकुम्बासी समाधान आयोगका पूर्व सदस्य एवं लेखक झलक सुवेदी, लेखक मुमाराम खनाल लगायतका विज्ञसँग छलफल र पदामर्श गरेको छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम सरकारले भट्टराईको अध्यक्षता जनकीबल्लभ अधिकारी, जगतबहादुर देउजा, दुर्गा दाहाल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापालाई आयोगको सदस्य सचिव तोकिएको छ।

कसरी दिने उजुरी ?

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैह्र कानुनी तरिकाले दर्ता गरी गराई हिनामिना गरेको भेटिएमा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा जानकारी दिन सकिन्छ। आयोगको फोन नम्बर ०१-४२००६७० मा फोन गरेर वा फ्याक्स नम्बर ०१-४२००६७१ मा फ्याक्स गरेर पनि यसखालको सूचना दिन सकिन्छ। 

यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेको केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरमा रहेको आयोगको कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर पनि यसखालको निवेदन वा उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगलाई हुलाकमार्फत (सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा स‌ंरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं) पनि उजुरी पठाउन सकिनेछ। 

यस्तो छ आयोगको विज्ञप्तिः


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.