काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आरोप-प्रत्यारोप उत्रिएका छन्।
कानुनविपरीत अघि बढेको भन्दै सरकार र समिति एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्यापमा उत्रिएका हुन्। लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै समितिले जेठ २७ गते विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली यूरोप भ्रमणमा रहेका बेला सरकारले भने समितिको निर्णयबारे आधिकारिक केही निर्णय गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्देशन विषयमा प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय गर्ने बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने कुनै हालतमा विज्ञापन रोक्ने पक्षमा छैनन्। निर्देशनको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ।
‘लोकसेवा आयोगले कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलाएर, समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन निकालेको हो’, शनिबार मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा आयोगले जुन विषयमा अप्ठ्यारो महसुस गरेको थियो त्यो विषयमा सरकारले निकास दिएर निकालेको विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने कारण छैन।’
प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको भए संघले गर्न नमिल्ने भन्दै विज्ञापनमा भ्रम पाल्न नहुने उनको तर्क छ। ‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको भए अधिकार क्षेत्रको हनन् भएको भन्न मिल्थ्यो। तर त्यो पनि नभएको अवस्थामा अनावश्यक छ।’ बरू आफ्नो निर्णय सच्याउन मन्त्री पण्डित संसदीय समितिलाई सुझाव दिन्छन्।
विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको समिति पनि चुप छैन। मन्त्री पण्डित आयोगको बचाउमा उभिँदा समिति निर्णयको बचाउमा छ। मन्त्री विपक्षमा देखिए पनि समिति आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन।
‘संसद सर्वोच्च निकाय हो। आवश्यक परे संविधान र कानुन पनि परिमार्जन गर्न सक्छ’, समिति सदस्य महेश्वरजंग गहतराज भन्छन्, ‘संविधानको मर्मविपरीत भयो भनेर रद्द गर्न निर्देशन दिएका हौं। यसको पालना गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा भयो।’
सरकार र समिति एकअर्कालाई कानुन र संविधानविपरीत अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विज्ञापन रद्द गर्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पनि दुई धार छ। पूर्वएमाले नेताले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न पूर्वमाओवादी नेताले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्।
पर्याप्त छलफल नै नगरी निर्देशन
समितिको निर्देशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। अधिकार प्राप्त संसदीय समितिको यो निर्देशन अपरिपक्व भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। समिति बैठकमा मन्त्रीको जवाफ अघि नै रद्द गर्ने निर्देशनको ‘ड्राफ्ट’ तयार भएको भन्दै समितिको आलोचना पनि भएको छ।
मन्त्री पण्डितले समितिले पर्याप्त छलफल नै नगरी यस्तो निर्देशन दिएको आरोप लगाए। ‘संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक राज्य व्यवस्था समितिले सिधै लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दियो। यो कानुनसंवद् छैन’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन नहेरी, कुनै अनुगमन नगरी समितिले रद्द गर्न निर्देशन दियो। यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ। त्यहीँबाट छिनोफानो हुन्छ।’
मन्त्री पण्डितले समितिले कानुनमै नभएको करारमा भर्ती गर्न निर्देशन दिएर कर्मचारी प्रशासन तहसनहस पार्न खोजेको आरोप लगाए। ‘करारमा भर्ती भएका अहिले मन्त्रालयमा आएर दिनैपिच्छे कचकच गर्छन्’, उनले भने, ‘करारमा भर्ती भएकाको कचकचले कर्मचारी तन्त्र तहसनहस छ।’
समितिले भने लामो छलफल र अध्ययनपछि विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिने निष्कर्षमा पुगेको दाबी गरेको छ। ‘हामीले संविधान र कानुनविपरीत भएकाले रद्द गर्ने निर्देशन दिएका हौँ’, समिति सदस्य गहतराजले भने, ‘हामीले लामो अध्ययन र छलफल गरेका छौं। आयोगलाई पनि बोलायौं मन्त्रीलाई पनि बोलायौं।’
लोकसेवाप्रति दोधार र शंका
समितिको निर्णयपछि निष्पक्ष संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको आयोगमाथि प्रश्न उठेको पूर्वप्रशासक बताउँछन्। यो निर्देशनले समितिप्रति दोधार र शंकाको भाव नागरिकमा उठेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। ‘सबै भन्दा निष्पक्ष आयोगलाई यसरी विवादमा तान्दा यसको पनि छवि नष्ट हुन्छ’, उनले भने।
स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्रै पाउने उनको भनाइ छ। ‘करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा राजनीतिक पहुँच र आसेपासेले मात्रै जागीर पाउँछन्’, उनले भने, ‘उनीहरूको फार्तिफूर्ति अर्कै हुन्छ। किनकी उनीहरू नेताको पहुँचका हुन्। सेवाग्राहीको सेवक हुनसक्दैनन्।’
आयोगप्रति प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउन नहुने पूर्वप्रशासक तथा पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला बताउँछन्। ‘जसको कोही हुँदैन त्यसका लागि लोकसेवा आयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि हामीलाई यसको निष्पक्षतामा कुनै शंका छैन। आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउनुहुँदैन।’
‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा आयोग
समितिको निर्देशनपत्र लोकसेवा आयोगमा पुगिसेको छ। तर आयोगले आवेदन लिन भने छाडेको छैन। समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिए पनि आवेदन दिनेको भिड उस्तै छ।
नौ हजार १६१ पदका लागि मागिएको आवेदनमा शनिबारसम्म एक लाख ३८ हजार २६१ ले फारम भरिसकेका छन्। उनीहरूबाट दुई करोड २१ लाख ८९ हजार ३५० रुपैयाँ राजश्व उठिसकेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए।
समितिको निर्देशनपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञापनको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। मन्त्रालयले आयोगलाई साथ दिएका कारण आयो पनि समितिको निर्देशन मान्ने पक्षमा देखिँदैन।
आयोगले तत्काल पर्ख र हेरको रणनीति लिएको छ। ‘हामीले संसदले बनाएको कानुन पालना गर्नुपर्छ। विज्ञापन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निकालेका हौं’, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘यो विषय सर्वोच्चमा गएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाएपछि यो विषय छिनोफानो हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
