प्रदेश १ बजेट : केबलकार निर्माणदेखि विमानस्थल स्तरोन्नतीसम्म

इटहरी : प्रदेश १ सरकारले आइतबार ल्याएको बजेटमा प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पदमार्ग विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ।प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा हिमालयन पदमार्ग, मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग र महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माणको योजना समेटिएको छ।

सगरमाथा आधार शिविरदेखि कन्चनजंघा क्षेत्रसम्म हिमालयन पदमार्ग निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, सरकारले साल्पा उपत्यकामा रहेको साल्पा पोखरी र सिलिचुङ चुली रहेको क्षेत्रलाई प्राकृतिक र किराँतको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ। सोको लागि सरकारले दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

यस्तै, इलामको चुच्चीनाम्बा लारुम्बाहुँदै लब्रेकुटी फत्तालुंगसम्म महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। जसमा केबलकारदेखि पार्क निर्माणसम्मका योजना परेका छन्।

चतरा क्षेत्रलाई कुम्भ क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रदेशमा धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने, भेडेटार-राजारानी-रबि-राँके-मंगलबारेहुँदै सिद्धिथुम्कासम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागेको छ। सरकारले सोको लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

यस्तै, प्रदेशको गौरवको रुपमा सगरमाथा, मकालुबरुण राष्ट्रिय निकुन्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रलाई घोषणा गर्दै ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

सरकारले एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ। खोटाङको दिक्तेलमा यलम्बर पार्क बनाउने र मेचीनगर नगरपालिकाको भारतीय सीमा क्षेत्रमा पार्क बनाउने गरी बजेट छुट्याएको छ। 

प्रदेश सरकारले हलेसी, बराहक्षेत्र, पाथीभरा, सिलौटी लब्रेकुटी र छिन्ताङलाई विशेष धार्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
 
यसका साथै पूर्वमा रहेका सिमसारलाई प्रर्वद्धन गर्ने, इटहरीको तालतलैयालाई प्रदेशकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्तै, सरकारले पूर्वका तीन ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न डीपीआर बनाउने भएको छ।सोअनुसार धरान–भेडेटार–नाम्जे, खुम्बु–चौरीखर्क–नाम्चे दुधकुण्ड र रमिते –मिक्लाजुङमा केवलकार बनाउन अध्ययन गर्ने भएको हो।

यस्तै सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने गरी स्तरोन्नती गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटेको छ। यस्तै सरकारले प्रदेशमा एक वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमणका लागि ६ दिनको विदा र २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ।