मोबाइल वालेट सेवा सुरु भएसँगै ग्राहकले मोबाइलको ब्यालेन्स प्रयोग गरी विद्युत् महसुल, पानीको महसुल, कर, इन्टरनेटलगायतको सेवा शुल्क तिर्न सक्नेछन्।
काठमाडौं : मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिले मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले सहायक कम्पनी स्थापना गरी मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएका छन्। प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाएसँगै दुवै कम्पनीले ग्राहकलाई मोबाइल भुक्तानी सेवा दिने निश्चित भएको छ।
यो सँगै मोबाइलका प्रयोगकर्ताले मोबाइलको ब्यालेन्सबाटै पसलबाट सामान खरिद गर्न सक्ने भएका छन्। अहिलेसम्म मोबाइलको ब्यालेन्स प्रयोग गरेर कल गर्न, म्यासेज पठाउन र डाटा खरिद गरी इन्टरनेट चलाउन सकिन्थ्यो। यो सेवा सुरु भएसँगै ग्राहकले मोबाइलको ब्यालेन्स प्रयोग गरी विद्युत् महसुल, पानीको महसुल, सरकारी कर, इन्टरनेटको शुल्कलगायत विभिन्न सेवा शुल्क तिर्न सक्नेछन्। यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएका हुन्। यसअघि दुवै कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भुक्तानी सेवाप्रदायकको रूपमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। कम्पनीहरूले दिएको निवेदनको आधारमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले दुवै कम्पनीलाई मोबाइल भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृत गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यहीँ जेठ १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकम र जेठ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले एनसेललाई मोबाइल भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयमा भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्राविधिक समस्या देखिए मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी नै उत्तरदायी हुने गरी नेपाल टेलिकम र एनसेलले माग गरेबमोजिम सहायक कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। यो सँगे दुवै कम्पनीले आफूले छुट्टा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरेर मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन्। तर, त्यसका लागि नयाँ खोलिने सहायक कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि सहायक कम्पनी स्थापनाको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले पनि टेलिकम कम्पनी र वित्तीय सेवाप्रदायक कम्पनीबीच सहकार्य गरेर मोबाइल वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग त्यस्ता कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिने वा नदिने अधिकार रहन्छ। सोही अधिकारका आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। योसँगै प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएसँगै टेलिकम र एनसेलले सहायक कम्पनीको काम अघि बढाएका छन्। नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार नीतिगत रूपमा दूरसञ्चार कम्पनीको हिसाबले टेलिकमले वित्तीय क्षेत्रमा सीधै काम गर्न पाउँदैन। त्यसका लागि वित्तीय कम्पनीका रूपमा जान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सहायक कम्पनी खोल्न सक्ने प्रावधान छ। ‘टेलिकम कम्पनी भएकाले यसको निगरानी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। मोबाइल मनी वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले फेरि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यसैले प्राधिकरणबाट नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक थियो।’
प्राधिकरणबाट नो अब्जेक्सन लेटर पाएपछि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्छ।’ टेलिकमले प्राधिकरणबाट नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरेको छ। त्योसँगै कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजात तयारीको क्रममा रहेको भण्डारीले बताए। भण्डारीका अनुसार कम्पनी दर्ताको काम सकेर मात्रै राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिने भएकाले सञ्चालन गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुनै यकीन भने छैन। उनका अनुसार टेलिकमले यसअघि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमा मोबाइलको सिम नम्बरलाई नै एकाउन्टको रूपमा मानेर मोबाइलको ब्यालेन्सबाटै पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्ने की ई–सेवाजस्ता मोबाइल वालेट एप बनाएर सेवा दिने भन्ने विषयमा भने निर्णय नभएको भण्डारीले बताए। तर, यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको सम्झौताको विषयमा अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भने प्रयोगकर्ताको मोबाइल नम्बर नै उनीहरूको एकाउन्ट बन्ने र मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स नै प्रयोग गरेर सामान खरिद गर्न सकिने बताएका थिए।
एनसेलले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता भने गरेको छैन। एनसेल स्रोतका अनुसार प्राधिकरणबाट भर्खरैमात्र मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सहायक कम्पनी खोल्न पाउने स्वीकृति पाएको छ। स्वीकृत पाएको भए पनि यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
