वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिने क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापनभन्दा पनि रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन गर्ने वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारले निजी कम्पनीमार्फत ठूला प्राकृतिक वनहरूको रूख कटानका लागि अफ्रिकी देशहरूका साथै इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा यस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको थियो। यसबाट ठूलो वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति भएकाले विश्वका प्रायः सबै मुलुकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति परित्याग गरिसकेका छन्। यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी र ठेकेदारहरूको नियन्त्रण हुन्छ र समग्र प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाको कुनै पहुँच रहेको हुँदैन।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले समेत अवलम्बन गर्दै आएको दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक लाभका अतिरिक्त वन सुशासन र समाजिक एवं वातावरणीय हितलाई पनि उत्तिकै महत्र्व दिने गरी कार्ययोजना बनाएर वनको व्यवस्थापन गरिन्छ। नेपालको वनसम्बन्धी नीति र कानुनमा पनि दिगो किसिमले वनको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ। यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकारी निकाय, समुदाय र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच र सहभागिता रहेको हुन्छ।
वन व्यवस्थापन गर्ने यो एउटा नयाँ र न्यायोचित अवधारणा हो, जसअनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूका अतिरिक्त वन सुशासन, वनमाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार, विपन्न वर्गको रोजगार, स्थानीय लघु उद्यमहरूको विकास, वनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र सम्मान, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन जस्ता विषयलाई विशेष महत्र्व दिएर वन व्यवस्थापन योजना बनाई वनको दिगो व्यवस्थापन गरिन्छ। यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकार, समुदाय, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच, सहभागिता र निर्णायक भूमिका हुन्छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको सरोकार
सरकारी निकायको दबाबमा विगत ७ वर्षको अवधिमा विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको समग्र अभ्यास र क्रियाकपालको अवलोकन, निरीक्षण, समीक्षा र मूल्यांकन गर्दा वनको दिगो व्यवस्थापनभन्दा पनि प्राकृतिक रूख कटान र काठ व्यापार गरी सरकारी राजस्व र निजी क्षेत्रका लागि मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको देखिन्छ। यसो गर्दा क्षणिक समयका लागि राज्यलाई केही राजस्व र निजी क्षेत्रलाई व्यापक मुनाफा त भएको होला, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्ययोजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गरी एकातर्फ सामुदायिक वनको उद्देश्य, मर्म र भावनामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक वनमा निर्भर रहेका जनताको जीविकोपार्जनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले रत्तिभर सम्बोधन गरेको छैन। किनकि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सामुदायिक वनलाई लगानी, ठेक्कापट्टा र काठ व्यापारको चक्रव्युहमा फसाइदिएको छ।
बचेखुचेको सालको प्राकृतिक वन जोगाउन दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पुरानै गल्ती दोहोर्याइएकाले वैज्ञानिक वनप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा प्राकृतिक रूपमा रहेका खडा रूख कटान गर्ने र काठ व्यापारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने कार्यले वनको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको छ। यसका साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा प्रायः सरपट कटान प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले यसबाट जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली, सिमसार, वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र वातावरणीय विनाशजस्ता समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विभिन्न प्रजातिका वनमा लामो अवधिको चक्र प्रणाली अपनाई वन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि यस्तो प्रणाली ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको र वन्यजन्तुहरूको वासस्थान नभएको क्षेत्रमा मात्र केही हदसम्म सम्भव हुन सक्छ। तर नेपालजस्तो ससाना वन क्षेत्रहरू रहेका, प्रायः सबै वनहरू ससाना स्तरमा समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको, वनहरू काठ उत्पादनसँगसँगै चरीचरण तथा जडीबुटी संकलनका लागि उपयोग हुँदै आएको र नेपालका वनमा भौगोलिक अवस्थाअनुसार सबै रूख एउटै हैसियतमा नभएको अवस्था रहेकाले यस्तो अवस्थामा रहेको वनमा लामो अवधिको चक्र प्रणाली अपनाई प्राकृतिक रूख कठान गर्ने किसिमले वन व्यवस्थापन गर्ने पद्धति अव्यावहारिक छ। त्यस्तै यस्तो चक्र प्रणालीले ठूलो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रूख कटान गरी काठ व्यापार गर्ने उद्देश्य बोकेकाले रूख कटानका लागि निर्धारित खण्डमा बाहेक अन्यत्रको वनमा रहेका रूख कटान र ढलापडा तथा सुखड खडा रूखहरूको संकलनमा हतोत्साहन गर्ने भएकाले त्यस्ता रूख नोक्सान भएर जान्छन्, जसले गर्दा उपभोक्ता समूहले एकातर्फ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ काठको आपूर्तिमा कमी भई समूह व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ सिर्जना भएको छ।
तराई, चुरे र मध्य पहाडको सडक र बजारको पहुँच पुगेको क्षेत्रमा रहेका वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटान र काठ व्यापार गर्ने काम केन्द्रित छ। यसको समग्र प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामुदायिक सहभागिताको कमीका कारण सीमित वन कर्मचारी र व्यक्तिहरूमा केन्द्रित ठूलो आर्थिक र नाफामूलक कारोबार भइरहेका छन्। वैज्ञानिक वन र भ्रष्टाचारी वन आपसमा पर्यायवाची बन्न पुगेका छन्। यसबाट सृजित विकृति रोक्ने र रूख कटान तथा काठ व्यापारका विषयमा कुनै पनि अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली रहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सिर्जित जोखिमबाट खासगरी सोझासीधा नागरिक र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका महिला पदाधिकारी कानुनी फन्दामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले समयमै वैज्ञाननिक वन व्यवस्थापनका शासकीय जोखिमबाट जोगिनुपर्ने आवश्यकता छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी गराइएको कुरा देखाउनका लागि वन व्यवस्थापन योजना तयारी र कार्यान्वयनमा वन उपभोक्ता समूहको सहभागिता रहेको दाबी गरिँदै आएको छ। यद्यपि, यस्ता वन व्यवस्थापन योजनाबारेमा वन उपभोक्तालाई आधारभूत कुरा पनि जानकारी गराइएको छैन। त्यस्तै वनको सबै तथ्यांक दुरुस्त राखिएको भनिए पनि यस्तो विवरण तथा तथ्यांकहरूमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको कुनै पनि पहुँच नहुने र वैज्ञानिकका नाममा सबै तथ्यतथ्यांक र निर्णयहरूमा सरकारी निकाय र ठेकेदारको नियन्त्रण हुने गरेको छ।
वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रयोग गरिएका प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण नगरिएकाले सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र महँगा बाह्य परामर्शदाताको संलग्नता नभई वन व्यवस्थापन योजना नै तर्जुमा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई निरीह बनाइएको छ। त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिलाको वन व्यवस्थापनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको उपयोगलाई वर्जित गरिएकाले वन व्यवस्थापनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास र क्षमता लोप हुँदै गएका छन्। यसले गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्दै आएको छ।
सामुदायिक वनमध्ये आधाभन्दा धेरै वनका कार्ययोजना सरकारी कर्मचारीको सहयोगको अभावका कारण परिमार्जन हुन सकेका छैनन्। सरकारी कर्मचारी केही वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नाममा रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गर्ने कार्यमा मात्र संलग्न हुँदै आएकाले ठूलो हिस्सामा रहेका सामुदायिक वन सरकारी निकायको प्राविधिक सहयोग पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यसरी सरकारी कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना तर्जुमाका नाममा सरकारी निकायबाट बाह्य परामर्शदाता परिचालन गरिँदै आएको छ। यस्ता बाह्य परामर्शदाता समूहप्रति जवाफदेही नहुने र सामुदायिक वनको योजना तर्जुमा गर्दासमेत हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। यसले सामुदायिक वनमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जाने र उपभोक्ता समूहको अपनत्व घट्दै जाने स्थिति सिर्जना भएकाले यसबाट सामुदायिक वनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटानका लागि अवलम्बन गरिएको चक्र प्रणालीमा वनको एउटा निश्चित भागमा मात्र लगानी केन्द्रित गरी रूख कटानी गरिँदै आएको छ। परिणामस्वरूप सामुदायिक वनको अन्य क्षेत्रमा रहेका ढलापडा र सुखड खडा रूख संकलन नगरी सडीगली खेर गइरहेका छन्। त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण काठको एउटा ठूलो हिस्सा वनमा सडीगली गएकाले बजारमा काठ आपूर्तिको कमी हुँदै गएको छ, जसले गर्दा नेपाली काठ व्यावसायीले विदेशबाट काठ आयात गर्दै आएका छन् र नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यसरी नेपालको व्यापार घाटा बढाउनमा वैज्ञानिक वन पनि एउटा मुख्य कारक तत्वको रूपमा रहँदै आएको छ।
विगतमा यस्तै किसिमको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालको जंगल फडानी गरिएको र त्यसपछि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पुनरुत्पादन नभएको कारण धेरै वन कृषिभूमि वा बसोवास क्षेत्रमा परिणत भएको र मसलाका रूख रोपेर भ्रष्टाचार, त्रुटि र लाज ढाकछोप गरिएको थियो। उक्त कुरा सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना र नेपालगन्ज वन विकास परियोजनाबाट स्पष्ट भएको छ। यसबाट पाठ सिकेर बचेखुचेको सालको प्राकृतिक वन जोगाउनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पुनः पुरानै गल्ती दोहोर्याएकाले वैज्ञानिक वनप्रति समयमै सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।
–लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
