काठमाडौं : सरकारले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकका लागि भारतलाई ताकेता गरेको छ। गत पुसमा भारतले नेपालसँग संयुक्त आयोगको बैठक छिट्टै बस्ने सहमति गरेको थियो।
नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक लाभका सबै क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य आयोगको हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच गत पुस २६ गते नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय पक्षबाट नयाँ सरकार बनेपछि बैठक बस्ने प्रतिबद्धता प्रकट भएको थियो। सोहीअनुरूप नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा पुनः नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि नेपालले ताकेता गरेको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी ओली नयाँदिल्ली पुग्दा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। जयशंकर विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भ्रमणको निम्ता दिँदै बैठकका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि जतिसक्दो छिटो दुईपक्षीय बैठक गर्ने बताएको परराष्ट्र उच्च स्रोतले बतायो।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि विदेश सचिवका हैसियतमा जयशंकर काठमाडौं आएका थिए। त्यतिबेला उनीमाथि नेपालमा जारी हुन लागेको संविधान बिथोल्न खोजेको आरोप लागेको थियो। उनको आशयविपरीत संविधान जारी गर्दा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको बुझाइ धेरै नेपालीमा छ। त्यसलाई चिर्न पनि विदेशमन्त्री जयशंकर संयुक्त आयोगको बैठकका लागि तयार रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
जयशंकर केही समय संसद्मा व्यस्त हुने भएको भन्दै भारतीय पक्षले बैठकका लागि एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने जानकारी गराएको छ।
यस्तै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दा नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा छन्। संयुक्त आयोगको बैठक कोविन्दाको भ्रमणपछि या अघि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही तय नभएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘संयुक्त आयोगको बैठक मिति तय नभए पनि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे दुई मुलुकका परराष्ट्र अधिकारी परामर्शमा व्यस्त छन्।’
यतिबेला दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय सहयोग, आपसी मुद्दा र जारी विकास परियोजनामात्र होइन, भाबी कार्यदिशा एवं सहकार्य तय गर्न पनि बैठक आवश्यक रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
आयोगको चौथो बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा तीन वर्षअघि अर्थात् २०७३ कात्तिक दोस्रो साता भएको थियो। आयोग बैठक त्यसअघि २०७१ साउनमा काठमाडौंमा भएको थियो। त्यतिबेला हरेक वर्ष आलोपालो बैठक गर्ने भने पनि त्यो हुन सकेको थिएन। अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिन नेपालले जोड दिएको हो।
आयोग बैठकमा विकास–निर्माणका आयोजनाको समीक्षा गर्नुका साथै दुईपक्षीय परियोजनामा छलफल गर्ने गरिन्छ। आयोजना पूरा गर्न निर्बाध रूपमा गति दिनुपर्ने जोड पनि संयुक्त आयोगको हुन्छ। समानता, पारस्परिक विश्वास, सम्मान र आपसी लाभमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा लैजान बैठक बस्ने आवश्यक रहने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले बैठक छिट्टै गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी निरन्तर संवादमा रहेर दुईपक्षीय हितका विषयमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौं। दुवै छिमेकी र अन्य मुलुकसँग पनि सहकार्यमा छौं।’
तीन दशकअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा गठित उक्त आयोग द्विपक्षीय मामिला हेर्ने सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो। क्षेत्रगत रुपमै अन्य संयन्त्रले गरेका कामकारबाहीको विवरण उक्त आयोगमा पु¥याउनुपर्ने हुनाले यसको विशेष महत्व छ।
बैठकमा आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षालगायत पाँच क्षेत्रमा गहन छलफल हुने भएकाले यसको महत्व बढेको हो। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले बुझाएको प्रतिवेदनको विषय पनि बैठकमा छलफलको एजेन्डा हुनेछ।
आयोग बैठकमा २०४७ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएका परियोजनाको समीक्षा हुनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, विद्युत् खरिद सम्झौता, डुबान समस्या समाधान, कृषि विज्ञान तथा प्रविधिलगायत दर्जनौं विषय यसमा रहनेछन्। परराष्ट्रको भारत समेत हेर्ने दक्षिण एसिया महाशाखा यतिबेला संयुक्त आयोग बैठक र उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीमा व्यस्त बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
