नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। संविधानबमोजिम पहिलोपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकारहरूले शासन सञ्चालन गरेका छन्। मतपेटिकामा खसेका मतमा आधारित हाम्रो लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट शासन पद्धतिको कोटीमा राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उत्कृष्ट नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। लोकतन्त्र संस्थागत गरी जनताका अधिकार सुनिश्चितताका साथै गुणस्तरीय समान सेवा प्रवाह गरी जवाफदेही तहगत शासन प्रणाली सुदृढ गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाले खुला सरकारको महत्त्वलाई बढावा दिएको छ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ। खुला सरकारको अवधारणालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा इमानदारीपूर्वक अवलम्बन गरेमा संविधानका उद्देश्य पूरा गर्न टेवा पुग्ने छ।
खुला सरकार
आफूले मत-अधिकार दिएर बनाएको सरकारका नीति, निर्णय योजना र कार्य सम्पादनको जानकारी लिन पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। जानकारी दिनु सबै तहका सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो। सार्वजनिक तथ्य–तथ्यांकको जानकारी पाउनु तथ्यांकमा पहुँच, विनाभेदभाव समयमै पाउनु र आधिकारिक तथा अद्यावधिक सूचना नागरिकले पाउनु र सरकारहरूले उपलब्ध गराउनु खुला सरकार हुनु हो। यसले सरकारमा सुधार गर्नुका साथै जनतालाई सरकारले कसरी टेवा दिन्छन् भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्छ। खुला सरकार यस्तो अवधारणा हो, जसमा सरकार र नागरिक समाज साझेदारी गर्छन्। यसबाट जिम्मेवार, जवाफदेही र समावेशी शासन अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्छ।
सहभागिता खुला सरकारको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भएकाले समावेशी नीति बन्न गई सार्वजनिक विश्वास बढाउन सहभागितामूलक शासन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। सार्वजनिक शक्ति र साधनको प्रयोग जवाफदेही ढंगले गर्नु–गराउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। जवाफदेही निर्वाह गर्न गराउन कानुन, नीति, नियम र पद्धति आवश्यक पर्छ। खुला सरकार कानुन कस्ता बने, कसरी कार्यान्वयन भयो, नीति कस्ता छन् र कसरी बने, पद्धति र संगठनात्मक क्षमता तथा व्यवहार जनमुखी छ-छैन भनी जनताले बुझ्ने आधार हो। खुला सरकारकै माध्यमबाट नागरिक सहभागिता, शासन पद्धति सुदृढीकरण र उत्तरदायित्व बढाइ सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ।
स्थानीय लोकतन्त्र सबल, सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही हुने भएकाले संघीयताको आधारलाई जरैदेखि बलियो बनाउन खुला स्थानीय सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाई प्रशासन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विश्वका ७९ देशका सरकार, २० वटा स्थानीय सरकार र हजारौं नागरिक समाजका संस्था खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) मा संलग्न छन्। विश्वव्यापी ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गरी समग्र शासकीय सुधारलाई अघि बढाउन यो अभियान निरन्तर प्रयासरत छ। सदस्य राष्ट्रहरूले विभिन्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। नेपाल यसको सदस्य बनिनसकेको भए पनि समयसमयमा सहभागिता जनाएको छ। सन् २०१५ मा मेक्सिको सम्मेलनमा नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त सहभागी भएका थिए। नेपाली टोलीले उपराष्ट्रिय सरकारको तहमा पनि सरकार खुला हुनुपर्ने भनी दिएको सुझाव अधिकांश सहभागीले मन पराएका थिए।
त्यसपछि यो अभियानमा खुला स्थानीय सरकारको अवधारणा समाहित हुन गएको हो। नेपाल यसको सदस्य बन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल नेपाल सरकारले गठन गरेको थियो। कार्यदलले निर्धारित समयमै नेपाल सदस्य बन्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेमुताबिक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर उक्त प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा अभ्यास, सुधार योजना र सहयोगका अपेक्षा राख्नु असान्दर्भिक हुँुदैन। नेपाललाई सहयोग गर्ने अधिकांश दातृ निकाय÷देश यसको सदस्य भएकाले पनि यसको सदस्यता र नेपालको सक्रियताबाट हाम्रो संघीय लोकतन्त्रलाई मद्दत नै पुग्नेमा द्विविधा छैन।
२. खुला स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने नजिकको सरकार हो। यसको स्वरूप कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र क्षमता देशअनुसार फरक–फरक हुन्छ। नेपालको संघीयता विकेन्द्रीकरणमा आधारित हो। संविधान र कानुनी आधार दृष्टिगत गर्दा यो अधिकार निक्षेपणमा आधारित छ। निक्षेपणको परिभाषा पूर्ण हुनमा विभिन्न कारणले न्यूनता आउन सक्छ। तसर्थ निक्षेपित अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार खुला र जिम्मेवार भएमा कतिपय अपर्याप्तता बुझाइ एवं कार्यसम्पादनका बारेमा नगारिक, नीति निर्माता र सरोकारवाला सुसूचित हुन सक्छन्। स्थानीय आवश्यकता, रोजाइका सेवा स्रोतको सर्वोत्तम ढंगबाट उपयोग भई प्रवाह हुनु विकेन्द्रीकरणका आधारभूत अपेक्षा हुन्।
खुला स्थानीय सरकारले आफ्ना निर्णय, कामकारबाही, सेवाप्रवाहका समग्र पक्षमा नागरिकलाई सूचना विवरण सहज ढंगले उपलब्ध गराउँछ। नागरिकको दैनन्दिन सरोकार रहने आधारभूत सेवा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारका बारेमा नागरिकले बढी चासो राख्छन्। त्यसैले खुला स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, योजना कार्यक्रम र सेवाप्रवाहका विषयमा नागरिक समाज एवं सेवाग्राहीसँग खुला संवाद, सूचना र तथ्यांक सम्बन्धमा छलफल गरी खुला सरकारको रूपमा रूपान्तर हुनु लाभदायक हुन्छ।
खुला स्थानीय सरकारका मूलतः चारवटा स्तम्भ हुन्छन्। तीन हुन्– १. नागरिक केन्द्रित, २. खुला पारदर्शी र सहकार्य, ३. नवप्रवर्तन र प्रविधि अवलम्बन र ४ जवाफदेही। स्थानीय सरकारले यी स्तम्भबमोजिम खुला सरकारमा आफूलाई रूपान्तर गर्न सकेमा सहभागितामूलक शासन पद्धति, समावेशी र जवाफदेही स्थानीय सरकार हुन गई विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य पूरा गर्दै सुशासनयुक्त स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछन्। यसबाट स्थानीय सरकारले संघीयताको आधारको सोचलाई सार्थक बनाउन पाउनेछन्।
३. खुला स्थानीय सरकार र सञ्चारको भूमिका
संघीय एकाइका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालित भइरहेको अवस्थामा खुला स्थानीय सरकार संघीयताको एक आधारभूत पक्ष हो। आम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको यसमा अहं भूमिका रहन्छ। प्रविधि प्रयोगको क्षमता, अद्यावधिकरण र उपयोगको दृष्टिकोणबाट पनि सूचना व्यवस्थापन र सञ्चार स्थानीय सरकारका महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्। राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकार जगत् स्थानीय तहका लागि अझ बढी सहभागिता लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक हुन्छ। भनिन्छ– सञ्चारमाध्यमले जनताका चाहना प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्छ। सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउन सहयोग पुर्याउँछ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन मद्दत गर्छ। सुशासन सुनिशिचत गराउन योगदान पुर्याउँछ र स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि चेतयुक्त भूमिका खेल्छ। आमसञ्चार र खुला स्थानीय सरकारले सकारात्मक सहकार्य गर्न सकोस् अनि मात्र स्थानीय सरकार संघीयताका मजबुत जग हुन सक्छन्।
नेपालमा सूचना संकलन, प्रशोधन, अभिलेखन र सम्प्रेषणमा चरणगत समस्या छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील सूचना÷तथ्यांक निश्चय नै उचित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रा सूचना पद्धतिमुखीभन्दा बढी व्यक्तिमुखी हुने गरेको अनुभवी बताउँछन्। प्रशासनिक अस्थिरतामा सूचना तथ्यांक प्रणाली सुदृढ हुन सक्दैन। अहिले त उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ। स्थायित्वको सदुपयोग र क्षमताको अधिकतम प्रयोग हुन नसकी योग्यता प्रणालीले चुनौती खेप्दै आएको अुनभूति जिम्मेवार पदाधिकारी बताउँछन्। परिणामस्वरूप योग्यता प्रणाली सुदृढीकरण गर्नेभन्दा करार पद्धति रुचिकर बन्दै गएको देखिँदै छ। कार्यपालिकाले करारबाट राष्ट्रसेवक विज्ञ तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति रोज्नु स्वाभाविकै ठहर्ला तर विधायिकामा नै करार पद्धति मजबुत बनाउने सन्दर्भ उठ्नु हाम्रो कार्य संस्कृति सच्चा विज्ञको मनोदशा र संस्कारले धान्ने विषय हो÷होइन विचारणीय छ। वडा तहदेखि उच्च तहसम्म करार पद्धतिमा जनशक्ति राख्ने र वडैदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत, तजविजमा योजना छनोट गरी पैसा खर्च गर्ने पद्धतिलाई थेग्न हाम्रा सोच, व्यवहार, संस्कार, पारदर्शिता, आलोचनात्मक चेत र जवाफदेहीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक हुनेछ। खुला स्थानीय सरकार पद्धति अवलम्बन गरेमा मात्र सार्वजनिक आय र व्ययलाई अनुशासित र सन्तुलित बनाउन सकिनेछ।
जुनसुकै प्रणाली भए पनि राजनीतिका अगाडि हाम्रा पद्धति र बानी व्यवहार विगतदेखि नै समर्पित नै छन्। इतिहासकालदेखि नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रसेवक प्रणालीप्रति मात्र होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा रही पूर्ण बफादार होस् भन्ने चाहन्छ भने कर्मचारीमा पद्धतिमा अड्नेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुनुमा भविष्य देख्ने सोचाइले जरा गाडेको भुक्तभोगी बताउँछन्। अहिले स्थानीय तहमा सूचना सिफारिस माग्न जाँदा राष्ट्रसेवकहरू राजनीतिक नेतृत्वको इशारा रोज्दा सुरक्षित सम्झन्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। विगतको लोकप्रिय २४(घ) को बढुवाअन्तर्गत कुनै एउटा मन्त्रालयका करिब चार सय उपसचिवहरूले योग्यता प्रणालीबाट आएका साविकमा देखि नै कार्यरत उपसचिवलाई विस्थापित गर्ने बारम्बार प्रयास गरे तापनि मन्त्रालयका सचिवले नमान्दा पनि योग्यता प्रणालीमै जीवनको उर्वर समय व्यतीत गरेका सेवानिवृत्त कर्मचारी मन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहँदा सचिवको तर्क र भनाइ मान्न नसकी ठूलो समूहकै पक्षमा लागेका थिए।
त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। योग्यता प्रणालीबाट माथि उठी अनुभवले खारिएका सेवानिवृत्त सचिवहरूले कर्मचारीको पुरानो कोट फालेर राजनीतिको किरेमिरे कोट लगाएर मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा त पद्धति र योग्यताको कुरा गर्ने ती सचिवको सुनवाइ भएन, उल्टो विषय नमिल्ने मन्त्रालयमा सरुवा गरी मानमर्दन गरियो। योग्यता प्रणालीको दुहाइ दिने आफ्नै अग्रज। सहकर्मीको सत्ता आरोहणको रापले पिल्सिन पर्यो। यस घटनाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्यस्तो योग्यताको सगरमाथाले शासन गरेको समयमा त कतिपय योग्यता र पद्धतिमुखी सोचले हारेर निहुरिनुपरेको थियो।
संघीयतामा सूचना व्यवस्थापन र समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन आवश्यक छ। निर्णयका आधार प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ। अघिल्लो महिना प्रदेश ७ मा स्थानीय तहमा सूचनाको पहुँच आमसञ्चार र पत्रकारको भूमिका विषयमा छलफल गर्ने मौका मिलेको थियो। त्यस अवसरमा सूचनामा सहज पहुँच, आधिकारिकता, गुणस्तर र एकरूपताका विषयमा प्रश्न उठेका थिए भने पत्रकारको ज्ञान, व्यावसायिकता र विज्ञतामा पनि मन्थन भएको थियो। अधिकांश पत्रकार सूचना प्राप्तिमा विभेद रहेको, व्यक्तिगत पहुँचमा लिनुपर्ने अद्यावधिक नहुने र विकास निर्माणको स्थलगत तथ्यांकजस्ता समस्यामा केन्द्रित थिए।
छलफलका क्रममा खुला स्थानीय सरकार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। नागरिक, सेवाग्राही र सरोकारवालालाई सूचना मागेको बखत मात्र दिनुभन्दा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सहज पहुँचको व्यवस्था गरेमा स्थानीय सुशासन मजबुत हुनेछ। स्थानीय लोकतन्त्र सबल, सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही हुने भएकाले संघीयताको आधारलाई जरैदेखि बलियो बनाउन खुला स्थानीय सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा जतिसुकै सक्षम र प्रतिबद्ध पदाधिकारीले सूचना खुला गर्न खोजे पनि निरन्तरता पाउन कठिन हुन्छ। व्यक्तिलाई होइन प्रणालीलाई सक्षम बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
