‘वर्गहीन’ समाज निर्माणार्थ दशकौं बिताएर अहिले पाएको उपलब्धि नेपाली कामरेडहरूका निम्ति बोकाको मुखमा कुभिन्डो भइराखेको देखिन्छ
सत्ताधारीहरूले आआफ्ना राज्यका नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि विस्तारै–विस्तारै अंकुश लगाउँदै तिनीहरूको निर्देशन÷आदेशअनुसार बाँच्न बाध्य गराउँछन्, त्यसलाई ब्रिटानीका विश्व कोषको परिभाषाअनुसार सर्वाधिकारवादी÷सर्वसत्तावादी÷एकदलवादी÷टोटालिटेरियानिज्म सत्ता भनिन्छ। बीसौं शताब्दीमा त्यस्ता सर्वसत्तावादी राज्यसत्ताहरूमध्ये सोभियत रूसको स्टालिन युग (१९२४–१९५३), चीनको माओकाल (१९४९–१९७६), बृहत् जर्मनीको हिटलरकालीन समय, बर्माको ने विन राज्यसत्ता (१९६२–१९८८), रुमानियाको चेचेस्कु समयावधि (१९७१–१९८९), अल्बानिया (१९४६–१९९०), पुरानो कम्पुचिया (अहिले कम्बोडिया) को पोलपोट समय (१९७५–१९७९), इरिट्रया (१९९३ देखि हालसम्म) एवं उत्तर कोरियाको (१९४८ देखि आजपर्यन्त) र एक्काईसौं शताब्दीमा वर्तमान सिरियालाई राजनीतिक इतिहासकारहरू ‘सर्वसत्तावादी’ संज्ञा दिन्छन्। तीमध्ये हिटलरको उग्र राष्ट्रवादी शासनबाहेक बाँकी सबै राज्यमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थियो र अहिलेको सिरियाको राज्यव्यवस्था पनि रूसी राष्ट्रपतिकै इशारामा अडिएको छ, भलै लाखौं मानिस मारियून् अथवा विस्थापित होऊन्, त्यहाँका राष्ट्रपति आसादलाई आफ्नो शासनबाहेक अरूको मतलब छैन। अब के एक्काईसौं शताब्दीको नेपालमा ‘कम्युनिस्ट किङ ’ को सम्भावना बढ्दै गएको परिदृश्य देखिन थालेको हो ?
परिदृश्य १ : कानुनी राज्यको अभाव
सिद्धान्तत : कम्युनिस्टहरू विधिको राज्य संस्थागत गर्न चाहँदैनन्। किनभने, देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुँदै गएको अवस्थामा आज तिनका घाँटीले धान्नै नसक्ने गरी भिरेको सयपत्री मालालाई भोलि जन्जिरले विस्थापन पनि गर्न सक्छ। यसनिम्ति कम्युनिस्ट शासकहरूले राज्यको हरेक संस्थान र संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न व्यक्ति, नीति, नियम, ऐन, योजना र कार्यक्रमहरूको विन्यास (सेटिङ) भइराखेका छन् अनि जनतामा भने समाजवादी रामराज्यको भ्रम पैmलाउन पनि सफल हुँदै छन्। उदाहरणका निम्ति देशमा आर्थिक अराजकता कतिसम्म पुगेको÷बढेको छ भनेर खोज्न महालेखा परीक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो छपन्नौं प्रतिवेदनका पाना स्वत : बोल्छन्।
जसअनुसार हालसम्म सरकारले कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम करिब ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ, जुन गत वर्षको भन्दा करिब ३७ प्रतिशतले बढेको हो। अब एकातिर मुलुकमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको यथार्थबाट आमनागरिक पूर्ण सुसूचित देखिन्छन् भने उता त्यसको अनुपातमा कानुनी दण्डता करिब–करिब शून्य नै छ। अर्थात्, नेपालको वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारनिम्ति सबैभन्दा स्वर्णिम समय हुन पुगेको देखिन्छ, जसले एनसेल, वाइडबडी, कर फस्र्योट ३३ किलोजस्ता विषयलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्न कुनै उपाय बाँकी राखेको छैन। यसरी मुलुकमा संस्थागत ढंगबाट भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको कानुनी राज्यको अभाव हो, यद्यपि कम्युनिस्ट प्राणीहरूले त्यसलाई ‘आर्थिक क्रान्ति’ देख्न सक्छन्। त्यस प्रकार भ्रष्टाचाररूपी आर्थिक क्रान्ति गर्नेहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, एवं पानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने मन्त्रालयहरू पर्छन्। (हेर्नुस् महालेखाको प्रतिवेदन)।
कुनै पनि समाज सभ्य हुन÷बनाउन ‘विधि’ संस्थागत ढंगले स्थापित हुन जरुरी छ। अब देशमा संविधान, संहिता, ऐन, नियम आदि बन्दैमा ‘विधिको राज्य’ भएको मानिँदैन यदि त्यसलाई उचित ढंगले संस्थागत गरिएन अथवा कार्यान्वयन गर्न दिइएन भने। बेलायतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश लर्ड टम विंघमले आफ्नो पुस्तक ‘द रुल अफ ल’ (पेन्गुइन बुक्स, २०१०) मा एउटा कानुनी राज्यनिम्ति आवश्यक आठवटा विभिन्न आधारभूत सिद्धान्तहरूको आवश्यकताबारेमा आफ्नो अनुभव र ज्ञान लेख्दै भन्छन्, ‘सायद कुनै पनि मानिस त्यस्तो ठाउँमा बस्न मन पराउँदैन जहाँ न्यायिक निर्णयहरूले सत्तासीन÷सत्तासँगको दोस्ती गर्छ।’
अब नेपालमा ‘रुल अफ ल’ लाई कसरी संस्थागत गर्नेभन्दा पनि कसरी क्षयीकरण गर्दै व्यक्तिहरूको अनुकूल र तजवीजमा राख्ने भनेर केकस्ता कुकर्म मात्र गरिएको छैन। उदाहरणनिम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कथंकदाचित एउटा माछा समातिहाल्यो भने पनि अदालतले किन समातेको त्यो भनेर उल्टो लोप्पा खुवाइदिन्छ ? त्यसैले अब विगतको २५ वर्षको अर्थ–राजनीतिक भ्रष्टाचारसम्बन्धी इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा ३÷४ जना बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक नेता र तिनका पछुवाहरू जो जसले राष्ट्रिय स्रोत लुटेर बाँचेका छन्, ती सबैजना दूधले नुहाएका छन्, किन ? भ्रष्टाचार सप्रने तर कानुन दुब्लाउने चरित्रले प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक राज्यको बर्खिलाप गरेको छैन र ?
वर्गहीन समाज निर्माणार्थ लागिपरेका अहिलेका सत्ताधारी किङ्स कामरेडहरूले नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्ल्याक होल’ तिर धकेल्दै लगेको देखिन्छ, त्यस्तो छिद्र जहाँ दण्डहीनता, बिचौलिया र भ्रष्टाचारले नेपालको अस्तित्व पनि निल्न सक्छ।
विंघमले भनेजस्तो विधिको राज्यमा कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ तर अहिलेको कथित नयाँ नेपालमा कम्युनिस्ट शासकहरू र तिनका रिसल्लाहरूलाई कुनै पनि कानुनले छुँदैन। त्यसैले तिनीहरूको सत्ताशैली, ऐन, नियम, हाउभाउ, पूmर्ति÷रबाफले कम्युनिस्टहरू ‘कम्युनिस्ट किङ ’ को रूपमा अवतरण हँुदै छन्, जहाँ बहुदलीय आवरणमा कुलिन कमरेड वर्गले राज्यका सम्पूर्ण स्रोत, संस्था र तिनका अवयवलाई केन्द्रीकृत गर्दै संस्थाहरू निकम्मा, तर व्यक्तिहरू सर्वेसर्वा हुने गरी आलोपालो शासन शैलीमा परिवर्तनको नाटक गर्छन्।
परिदृश्य २ : संघीयताको बर्खिलाप
संघीयता वास्तविक कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। किनकि, संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यता भनेको राज्यका स्रोत, काम, कर्तव्य र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो, जुन कुरा गर्न न त ओली चाहन्छन् न त तिनका अन्य कमरेडहरू। सायद त्यो मन्त्र तिनीहरूले रूस र चीनबाट सिकेको हुनुपर्छ, जहाँ एकदलीय प्रणालीमा आधारित कथित प्रान्त वा स्थानीय सरकारहरू पनि स्थापित गरेका छन् तर स्रोतका सम्पूर्ण हालीमुहाली केन्द्रीय व्यक्तिहरूको तजवीजबाटै हुन्छ जसरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले नियन्त्रण गरिराखेको छ। जबकि केन्द्रमा पूर्ण बहुमतको सरकार र व्यवस्थापिका–संसद, अनि ६ वटै प्रान्त÷प्रदेशमा वामपन्थीहरूको बहुमत र कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारहरूमा कम्युनिस्टहरूको पूर्ण वर्चश्व हुँदाको वर्तमान स्थितिमा समेत, केन्द्रीय सरकारले आर्थिक वर्षको एकतिहाइ बजेट पनि मुस्किलले प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा खर्च गर्न चाहँदैन।
तर, उता वर्षको नौ महिनासम्ममा खर्च नगरिएको केन्द्रीय विकासे बजेटलाई मैजारो गर्न एक दिनमा १० अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जनाले संघीयताको आधारभूत मान्यतालाई पूर्णतया बर्खिलाप गरेको छ। तसर्थ माओको रातो किताबको जस्तै नेपाली रातो किताबको औचित्य के ? स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष र प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकारहरूले डेढ वर्ष बिताइसक्दासमेत अभैmसम्म ती यावत् संस्थाका प्रमुखहरू एवं प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो संरचनागत दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध नहुनुलाई राजनीतिको चरम उद्दण्डता र घोर लापरबाही मात्रै नभएर तिनीहरूको नियत नै खोटो देखिन्छ। केन्द्रीय सत्ताको चाबी बोक्नेहरूले जसरी अर्थतन्त्रबाट ब्रह्मलुट गरिराखेका छन्, त्यस्तो अलौकिक संघीय गणराज्यका कम्युनिस्टहरूले पुराना राजतन्त्रलाई सयौं गुणा पछाडि पारेकामा दुईमत हुँदैन। किनभने, आम नागरिकले भर्खर मात्र असली कम्युनिस्ट चरित्र ‘छोटे राजा’ को रूपमा देख्दैछन्– पिर्के सलामी ग्रहणको दृश्यमार्पmत।
वर्तमान राजनीतिक अंशियारहरूले आफूलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सकेनन् र सिर्पm बकवासे क्रान्ति र भ्रम पैmलाउन मात्रै लागिपरे भने यो संघीयताको भविष्य लामो देखिँदैन। उसो त, वर्तमानको संघीयता न आर्थिक पक्षमा आधारित छ न भूगोल वा पर्यावरण, न त सामाजिक वा सांस्कृतिक पक्षमै। केही छ भने त्यो हो राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्नका निम्ति खिचिएको संघीय रेखांकन हो र त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन।
परिदृश्य ३ : कागजी क्रान्ति र भ्रम
एक्काईसौं शताब्दीमा नेपाल कस्तो हुने परिकल्पना अब ५० देखि सय वर्षअगाडिका सर्वाधिकारवादी साम्यवादीहरूको जडसूत्रमा जकडिँदै गएको यथार्थ वर्तमानको नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्दै छ र त्यसनिम्ति थुप्रै कागजी भ्रम र क्रान्तिकारी नारा प्रस्तुत भइराखेका छन्। विगत् एक वर्षमा देखिएका क्रान्तिका झाँकीहरू यस्ता छन्।
क. आर्थिक क्रान्तिको विगुल फुक्न अब केन्द्रीय सांसदले जनही ६ करोड र प्रदेशका विधायकहरूको एक करोड काफी छ। बाँकी रहेको जिल्ला÷प्रदेशका कमरेडहरूलाई हरेक मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकबाट नगद सहुलियतमा बाँड्ने अर्थमन्त्रीलाई विशिष्ट कमरेडको मानपदवी जरुरी छ। किनभने, तिनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘चरम आयात, उत्पादन शून्य÷न्यून र अधिकतम वितरण’ गरेर नयाँ कीर्तिमान राख्दैछन्। अब जति पैसा बाँड्यो त्यतिकै अनुपातमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्छ र अर्को शब्दमा, जति भ्रष्टाचार गरे पनि जीडीपी सधैं बढ्छ। नेपालमा जीडीपी बढ्न भ्रष्टाचारको ठूलो भूमिका छ तर त्यो सत्य सुन्न कम्युनिस्टहरू चाहँदैनन् र आफ्नो अभीष्टका खातिर भ्रम पैmलाउन सधैं सक्रिय हुन्छन्।
ख. सांस्कृतिक क्रान्तिका निम्ति संविधानमा धर्मसम्बन्धी ठूलै आर्थिक चलखेल गरेपछि निकै हौसिएका नेपाली वामपन्थीहरू र खासगरी ‘होली वाइन’ सेवन गरेको ओली समूहको नक्कली बाइबलधारीले अब सयौं वर्षदेखि चलिआएको सनातन गुठी संस्कृतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न पुग्यो। त्यतिले नपुगेर मुलुकमा भएको करोडौं मानिसका आस्थाका केन्द्रहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्न कौडी खर्च गर्न नचाहने अर्थमन्त्री अब झापामा नयाँ तीर्थाटन खोल्दै छन्।
कम्युनिस्टहरूको चरणबद्ध ढंगले नेपाली समाज र संस्कृतिमाथि वितण्डा मच्चाउँदै छन्। साढे दुुई सय वर्षमा राजतन्त्रमा त्यस्तो देखिएन् तर नेपाली कम्युनिस्टहरू अहिले आफूलाई ‘अलौकिक किङ’ भन्दा पनि चर्को रूपमा प्रस्तुत भइरहेको दृश्य जनताले बिर्सन सक्दैनन्। माओले चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर जस्तै त्यसको अर्को रूप नेपालमा सम्भावना नकार्न सकिँदैन – होलीवाइन वा गंगाजल ?
ग. गत वर्षको चिकित्सा शिक्षामा क्रान्ति ल्याएपछि, यसपटक अकस्मात टप्किएका सूचना एवं प्रविधि क्रान्ति, नागरिकता वितरण क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, वन र बगर क्रान्ति, यातायात क्रान्तिलगायतमा थुुप्रै क्रान्तिकारी शब्दजाल अब नेपाली विद्यार्थीका निम्ति सामान्य भइसकेको छ। यस्तो पनि लाग्दैछ, नेपालका कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरूसँग यस्ता कागजी क्रान्ति र भ्रम एवं विद्वेषपूर्ण सन्देश दिन सक्ने एउटा ‘अदृश्य गिरोह वा संयन्त्र’ छ अथवा तिनीहरू कुुनै विदेशी संयन्त्रसँग एकदम नजिकबाट काम गरिराखेका छन्, जसले गर्दा संसद्भित्र त्यस्ता कथित क्रान्तिकारी विधेयक फुत्तफुत्त टप्किरहन्छन्। त्यो मानेमा, २७५ जना संसद्को औचित्य भनेको खाइपाइको पेसा सुरक्षित गर्नेभन्दा अर्को केही पनि नहोला।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शब्दजाल भ्रमबाट अधिकतमा समाज दिक्क देखिन्छन्। किनकि, अधिकतम समाजको क्रयशक्ति र गुणात्मक स्तरमा खासै परिवर्तन आएको छैन। प्राय : लेनिन र माओका वाक्य उधृत गर्दै ‘वर्गहीन’ समाज निर्माणार्थ नेपाली कामरेडहरूले दशकांंै बिताएर अहिले पाएको उपलब्धि तिनीहरूका निम्ति बोकाको मुखमा कुभिन्डो भइराखेको देखिन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओली कामरेड अनेक भ्रम र मनोगत परिकल्पना पैmलाउन सक्षम छन् भने अर्कोतिर तिनको शासनसत्ता ‘टोटालिटेरियानिज्म’ तर्पm उन्मुख हुँदै छ।
माथिदेखि तलसम्म जजसले शासन÷सत्ताको चाबी भेटेका छन्, तिनीहरूको चर्तिकला र नियत आफूलाई नयाँ किङ (भूपति÷बादशाह÷जार÷नरपति÷सम्राट्÷प्रभु ? ) को रूपमा स्थापित गर्दै छन्। तिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएर आफ्नै मालिकप्रति निष्ठावान् देखिन्छन्। तसर्थ, जसले जेजति कुकर्म गरे पनि जबसम्म मालिकको निगाह रहिरहन्छ, त्यहाँ कुनै असर पर्दैन। त्यसैले लुटतन्त्र संस्थागत हुनुको अर्थ कमरेड किङ्सप्रतिको निष्ठा हो।
जर्मनीमा जन्मेर अमेरिकामा जीवन बिताएकी स्व. ऐरन्ट हानाले सन् १९५१ मा लेखेकी पुस्तक ‘द ओरिजिन अफ टोटालिटेरियानिज्म’ (सर्वसत्तावादीको उत्पत्ति) मा भन्छिन्, ‘प्रोपोगान्डा एउटा यस्तो हतियार हो, जसलाई नागरिकले देख्न पनि पर्दैन, भोग्न पनि पर्दैन। तर कुनै व्यक्तिको मनोगत कल्पनालाई विश्वास गर्न थालेपछि अर्को सत्य पनि खोज्दैन। आतंक र भ्रम कम्युनिस्टहरूको मुख्य हतियार हुन्।’ दुर्भाग्य, नेपालमा तिनै औजारहरूको दुरुपयोग हुन पुग्यो र अभैm पनि भइराखेको छ। अहिलेका दुइटा टाउको जोडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही झल्काउँछ।
तसर्थ, वर्गहीन समाज निर्माणार्थ लागिपरेका अहिलेका सत्ताधारी किङ्स कामरेडहरूले नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्ल्याक होल’ तिर धकेल्दै लगेको देखिन्छ, त्यस्तो छिद्र जहाँ दण्डहीनता, बिचौलिया र भ्रष्टाचारले नेपालको अस्तित्व पनि निल्न सक्छ। तर त्यो यथार्थलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले कति बुुझेर आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी र कति जागृत पारे, हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
