काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसदीय समितिका निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी हल्लाका भरमा निर्णय हुनु गलत भएको उनले बताए।
नेपालमा गर्ने भनिएको आईफा अवार्ड नगर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई मंगलबार निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भ्रम सिर्जना गर्ने गरी समितिहरूले निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन्।
‘कानुन निर्माणको थलो संसद् हो। सार्वभौम संसद्लाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं तर विचित्र के देखिन्छ भने छलफलका आधारमा नभइ दृष्टिकोणका आधारमा बहस र विवाद तीव्र बनाउने र भ्रम सिर्जना गर्ने काम समितिले गर्नुहुन्न’, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संसदीय समितिले दिने निर्देशन विषयको गहिराइमा गएर दिनुपर्छ। भाषा जे पायो त्यही प्रयोग गरेर होहल्लाका भरमा निर्देशन दिनु गलत हो।’
उनले संसदीय समितिका कतिपय निर्णयले नागरिकमाझ भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै भावनाका आधारमा निर्देशन नदिन आग्रह गरे। ‘भ्रम पार्ने र कतिपय विधायकलाई नै के के हो बनाउने गरी लहलहै लाग्ने कुरा राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘भावनामा राजनीति चल्दैन। यथार्थको जगमा राजनीति हुनुपर्छ। इच्छाका आधारमा पर्दा हाल्ने कुरा राम्रो हुँदैन। वस्तुपरक छलफल हुनुपर्छ।’
आईफा अवार्ड नेपालमा गर्ने र सरकारले सबै खर्च बेहोर्ने भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। तर मन्त्री बाँस्कोटाले भने अवार्ड नेपालमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि खर्चबारे कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे। ‘प्रस्ताव त आउन सक्छ। मोडल टुंग्याउन बाँकी छ। आकासै खसेजस्तो अनि पहाडै धसेजस्तो गर्नु आवश्यक थिएन’, उनले भने, ‘विषय प्रवेश गरेपछि छलफल हुन्छ। सरकारले छलफल नगरेको होइन। गजबले छलफल गरेर नेपाललाई पनि लाभ हुन्छ भने गर्दा हुन्छ भनेर सरकारले स्वीकृति दिएको हो।’
विप्लव समूह आतंककारी
मन्त्री बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह संगठित आतंकवादी समूह भएको बताए। ‘कुरा क्रान्तिकारी, परिणाम दक्षिणपन्थीलाई टेवा पुर्याउने हो उहाँहरूको। दक्षिणपन्थीको सेवा गरिरहेको छ विप्लव भन्ने आतंककारी समूहले। यो आतंककारी नै हो। आपराधिक नै हो संगठित रूपमा’, उनले भने, ‘अराजकतावादी, धन कमाउवाला हो। त्यो पनि मिहिनत गरेर होइन, लुटेर हो। उहाँहरू क्रमशः संगठित आतंकवादतिर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बाटो सामाजिक फाँसीवादी हो।’ वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न अझै पनि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले विप्लव समूह नै वार्ताबाट भागेको आरोप लगाए।
मन्त्रिपरिषद्ले असार १२ वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए। अवकासप्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी उनले दिए।
गएको फागुन २८ को निर्णयबमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारले अधिग्रहण तथा जफत गरेका जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छानबिन समितिको म्याद साउन २८ सम्म थप्ने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
