इस्ट इन्डिया कम्पनीको अथ-इति

इस्ट इन्डिया कम्पनीको अथ-इति

हिन्द महासागर र पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा बेलायत निकै ढिलो मात्र पुगेको थियो। बेलायती जहाजले एसियामा व्यापार थालनी गर्नुभन्दा धेरैअघि नै पोर्चुगाली र डचहरूले त्यता व्यापार थालिसकेका थिए।

सन् १६०१ मा बेलायती समुद्री यात्री जेम्स लनकस्टरको नेतृत्वमा पहिलो जहाजी यात्रा भारततिर हिँडेको थियो। तर, पोर्चुगाली र डचहरू हिन्द महासागर, अरबी सागर हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण सजिलै छोड्ने पक्षमा थिएनन्। बजार नियन्त्रणको प्रतिस्पर्धामा धेरै ठाउँमा धेरै पटक लडाइँ भयो। सन् १६१२ मा थोमस बेस्ट नामका बेलायतीको नेतृत्वमा गएको जहाजले भारतको सुरतमा पोर्चुगालीहरूलाई पराजित गर्‍यो। पछि डचहरूसँग बेलायती दरबारको पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएपछि पोर्चुगालीहरू एक्लिए। क्रमशः भारतका विशेषतः तीन सहर— मद्रास, बम्बई र कलकत्तामा बेलायतको नियन्त्रण कायम रह्यो।

युरोपेलीहरू विशेषतः चीनको चिया, भारतको कपास र इन्डोनेसियाको खुर्सानीको व्यापार गर्न एसियातिर आउँथे। समुद्री यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले निपुण नाविकको नेतृत्वमा ठूलो समूह जहाजमा एसियाका विभिन्न क्षेत्रमा आउँथे। त्यस्ता जहाजी व्यापारमा बेलायतका ठूला धनीमानीको लगानी हुन्थ्यो। कालान्तरमा राजदरबारले पनि यो व्यापारमा लगानी गर्न थाल्यो। चिया, कपास र खुर्सानीको व्यापार गर्न आएका युरोपेलीहरू आफ्नो देशमा मात्र सामान ओसारपसार गर्दैनथे। उनीहरू एसियाका विभिन्न देशमा भएका सामान अर्को देशमा लगेर त्यहाँका राजा–महाराजामा बेच्थे र व्यापार गर्थे। जस्तै हर्मुज जलमार्गमा नियन्त्रण भएको देशले अरबी घोडा भारत लगायतका विभिन्न देशमा बेच्थ्यो।

भारतमा कम्पनीको नाममा व्यापार गर्न आएको जहाजमा विभिन्न कामका लागि भर्ती भएका कर्मचारीलाई आआफ्नो निजी व्यापार गर्न दिने व्यवस्था थियो। कम्पनीको कामले भन्दा त्यस्तो निजी व्यापारले जहाजीहरूले धेरै धन कमाउँथे। कम्पनीको जहाजका कर्मचारीलाई दिइएको यो सुविधाका कारण कम्पनीले नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो। लन्डन बस्ने कम्पनीका लगानीकर्ता र जहाजमा काम गर्ने कर्मचारीबीच यो विषयमा लामो द्वन्द्व पनि चल्यो। भारतको सुरतबाट कम्पनीको व्यापार क्रमशः बम्बई र कलकत्ता फैलियो। व्यापारको पैmलावटसँगै भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि बेलायतीहरूले चासो राख्न थाले, चियोचर्चो गर्न थाले।

समयान्तरमा भारतमा खटिएका कम्पनीका अधिकारीहरूले कुनै पनि निर्णय गर्न लन्डनको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न छोडे। लन्डनका अधिकारीलाई भारतको वस्तुस्थितिको सबै जानकारी नहुने तत्कालीन सञ्चार सुविधामा सीमितता भएको समयमा भारतस्थित कम्पनी प्रतिनिधिहरूले कति निर्णय लन्डनको परामर्शबिना नै गर्थे। कम्पनीका लगानीकर्ता बेलायती राजनीतिका उच्चपदस्थहरू थिए। भारतमा बसेका प्रतिनिधि र बेलायत बस्ने लगानीकर्ताबीचको द्वन्द्वले कम्पनीमाथि बेलायती राजनीतिक नियन्त्रण आवश्यक बन्दै गयो।

बेलायतमा आकार लिँदै गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाको नाफामुखी चरित्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा कसरी भारत पसेको थियो ?

भारतको आन्तरिक राजनीतिमाथि समेत चियोचर्चाे तथा भारतीय जनतामाथिको चरम शोषणले बेलायतीहरू भारतमा असुरक्षित बन्दै गए। त्यसको निम्ति बेलायती इस्ट कम्पनीलाई आफ्नै अलग सेनाको आवश्यकता पर्‍यो। यसप्रकार भारतसँग व्यापार गर्न आएको बेलायत भारतमा शासक बन्यो। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्समा आर्थिक इतिहासको अध्यापन गर्ने तीर्थांकर रोयले लेखेको पुस्तक ‘द इस्ट इन्डिया कम्पनी–द वल्डर्स मस्ट पावरफुल कर्पोरेसन’ (संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली संस्थान–इस्ट इन्डिया कम्पनी)ले भारतमा उपनिवेशवादी शक्तिको रूप धारण गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीको आरम्भदेखि विकासको उत्कर्ष अनि विघटनसम्मको इतिहासबारे चर्चा गरिएको छ।

सामान्यतः हामीले भारतमा बेलायती उपनिवेशवादी शासनबारे पढ्दा तिनले भारतीय जनतामाथि गरेको अत्याचार र विभेदका इतिहास पढ्ने गर्छौं। भारतीय जनताले कसरी आफ्नै देशमा विदेशीको दासता भोग्नु परेको थियो भन्ने विषयमा पढ्छौं। अनि अलिअघि बढेर भारतीय जनताले कसरी बेलायती उपनिवेशवादी शासनको प्रतिकार गरेको थियो भन्ने विषयमा बलिदानीदेखि मुक्तिसम्मको इतिहास पढ्छौं। तर, बेलायतमा आकार लिँदै गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाको नाफामुखी चरित्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा कसरी भारत पसेको थियो भन्नेबारे जानकारी दिने सरल सामान्यतः हाम्रा पुस्तक पसल र पुस्तकालयहरूमा भेट्टाउन गाह्रो छ। तीथांकर रोयको पुस्तक त्यो अभाव मेटाउन उपयोगी पुस्तक हो। आर्थिक इतिहासकार भएकाले उनले आर्थिक कोणबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको तत्कालीन विकासक्रमलाई हेर्ने प्रयास गरेका छन्।

सुरुमा बेलायती जहाजी र व्यापारीहरू भारतको कपडा युरोप निर्यात गर्न भारत आएका थिए। सन् १७०० सम्ममा भारतबाट सबै युरोपेली कम्पनीमा कुल दुई करोड ५० लाखदेखि तीन करोड ५० लाख वर्ग यार्ड कपडा निर्यात भयो। तीमध्ये एक तिहाइ भाग बेलायतमा मात्र निर्यात गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा बेलायतको जनसंख्या ५० लाख भए प्रतिव्यक्ति पाँच यार्ड कपडा भारतबाट निर्यात गरिएको थियो। तर, सन् १८२० को दशकसम्ममा भारतमा बेलायतले तयारी कपडा आयात गर्न थाल्यो। बेलायतले अब भारतबाट कपास लगेर कपडा बनाएर भारतीय जनतालाई नै महँगोमा तयारी कपडा बेचेर दोहोरो नाफा कमायो। बेलायतले आविष्कार गरेको कपडा बुन्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र भारतीय परम्परागत प्रविधिमा लगाएको रोककै कारण बेलायती उपनिवेशवादले भारतीय उपमहाद्वीपमा शोषणको अवस्था बन्यो।

तत्कालीन भारतका शासकहरूबीचको विद्वेष र सुविधाभोगी चरित्रले पनि व्यापारका लागि आएका बेलायतीहरू शासक बने। भारतको पटनालगायत क्षेत्रमा अफिमको खेती गर्न लगाई बेलायती उपनिवेशवादीहरूले दक्षिणी चीन सागर र हिन्द सागरबाट चीनमा पुगी सन् १८४० को दशकमा अफिम युद्ध गरेको थियो। त्यो युद्धकै कारण चीनको सार्वभौमिकता कमजोर बन्यो। चीन पनि विदेशी उपनिवेशवादको क्रीडास्थल बन्यो।

बेलायती आर्थिक इतिहासमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई केन्द्रमा राखी निकै गम्भीर विषयहरूमा बहस भएका छन्, जसको प्रभाव आज पनि संसारमा छ। अर्थतन्त्रका पिता कहलिएका बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्थिमले इस्ट इन्डिया कम्पनीबारे तत्कालीन बेलायतमा उठेको एकाधिकारवाद वा बजार अर्थतन्त्रबारे बहसकै आधारमा ‘द वेल्थ अफ नेसन’ पुस्तक लेखेका थिए। पुस्तकमा उल्लेख गरेका उनका कतिपय निष्कर्ष इस्ट इन्डिया कम्पनीको अनुभवमा आधारित थियो भने सोही पुस्तकमा निकालिएका निष्कर्षकै आधारमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कतिपय थप गतिविधि भएका थिए।

पुस्तकमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्तिहरूको पनि अलगअलग चर्चा हुनुले पुस्तक अझ पठनीय बनेको छ। कतिपय बेलायती प्रशासकहरू स्वयंले पार्सी भाषा सिकी भारतमा जमाएको प्रभाव, सती प्रथाजस्ता अमानवीय गलत कुसंस्कृतिमाथि उनीहरूले गरेको प्रहारले इतिहासको भिन्न कोण पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

भारतका विख्यात लेखक, टिप्पणीकार र बौद्धिक व्यक्तित्व गुरुचरण दासको ओजपूर्ण भूमिकाले पुस्तकलाई अझ बढी बोझिलो बनाएको छ। तुलनात्मक रूपमा सरल भाषामा लेखिएको पुस्तकले भारत र तत्कालीन विश्वलाई बुझ्न गुण लगाउनेछ। @LawojuNiraj
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.