सरकारले आइफा अवार्ड आयोजनाका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने अन्य खर्चका लागि महानगरपालिका, चलचित्र विकास बोर्ड, उद्योग वाणिज्य संघसँग पनि हात फैलाउनेछ। यस हिसाबले हेर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। अवार्डको विरोध गरिरहेकाले उठाएको गम्भीर प्रश्न हो– एक अर्ब खर्च गरेर बलिउडकै अवार्ड गर्नुपर्ने सरकारलाई के बाध्यता थियो ? आइफा अवार्डको विषयमा अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि सामिप्यराज तिमल्सेनाले (आइफालाई अर्ब, बिसौली मासुलाई केजी मसला) आलोचनात्मक लेख तयार पारेका छन् ।
इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड आयोजना गर्ने निर्णय गरेर सरकारले काठमाडौँलाई फेरि तरंगित बनाएको छ। गुठी विधेयकले रन्केको राजधानी अझै शान्त भइसकेको थिएन। काम देखाउन बाध्य सरकार निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा गाली खान व्यस्त छ। केही सरकारको यो निर्णयको पक्षमा छन् तर उनीहरूले यसको औचित्य तर्कसहित पुष्टि गर्ने चेष्टा गरेका छैनन्। ‘सरकारले गरेको जे कुराको पनि विरोध गर्ने मानसिकता’ लाई नै उनीहरूले प्रतिरक्षाको कवच मानेका छन्।
सरकारले गत बिहीबार मन्त्री परिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतको मध्यमस्तरको आइफा अवार्ड काठमाडौँमा आयोजना गर्ने र त्यसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ खर्चने निर्णय गरेको जानकारी दियो। यसका लागि उसले पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, चलचित्र विकास बोर्ड आदि संस्था सम्मिलित कमिटी बनाएको सूचना दियो। खबर सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले बलिउडको अवार्ड गर्न छुट्याएको रकमको औचित्यमाथि प्रश्न वर्षिए। पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक जोशी सन् २०२० को भिजिट नेपाललाई फाइदा पुग्ने तर्कसहित सरकारीे निर्णयको बचाउमा लागेका छन्। उनको तर्क छ, ‘आइफा अवार्ड डेस्टिनेसन प्रमोसनको अवधारणामा आयोजना हुन लागेको हो। यसले नेपालको पर्यटनलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्छ।’ तर, बलिउडको अवार्डले कसरी भिजिट नेपाललाई सघाउँछ ? धेरैको दिमागमा यो कुरा घुसेको छैन।
विरोध अवार्डको होइन, पैसाको
सरकारले गरेको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। फेसबुक र ट्वीटरमा सरकारलक्षित आक्रोश देख्न सकिन्छ। तर, सरकार र यसका समर्थकले आइफाको विरोधलाई ‘जे कुराको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिअन्तर्गत अवार्डको पनि विरोध’ भइरहेको रूपमा अथ्र्याए पनि खासमा यो विरोध अवार्डको भन्दा पनि यसको आयोजनाका लागि सरकारले खर्चन लागेको रकममा हो। सरकारले अवार्डको आयोजनाका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने अन्य खर्चका लागि महानगरपालिका, चलचित्र विकास बोर्ड, उद्योग वाणिज्य संघसँग पनि हात फैलाउनेछ। यस हिसाबले हेर्दा नेपाल सरकारको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। अवार्डको विरोध गरिरहेकाले उठाएको गम्भीर प्रश्न यही हो– एक अर्ब खर्च गरेर बलिउडकै अवार्ड गर्नुपर्ने सरकारलाई के बाध्यता थियो ?
यदि सरकारले सुको पनि खर्च नगरी आइफा अवार्ड नेपालमा ल्याउन सकेको भए सरकार बधाईको हकदार हुन्थ्यो। सरकारले अवार्डका लागि चाहिँदो सुरक्षा र अन्य पक्षमा सहयोग गर्न सक्थ्यो। नागरिकका सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकिरहेको सरकारले त्यत्रो रकम अर्काको देशको फिल्म उद्योग प्रवद्र्धनका लागि गर्न लाग्दा सबैको मन कुँडिएको छ। अहिले भइरहेको विरोध कुँडिएका लाखौँ नेपाली मनको आवाज हो।
पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले अवार्डपछि ‘पर्यटकको ओइरो लाग्ने’ र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले ‘नेपाल भारतीय फिल्मको सुटिङ हब’ बन्ने टीठलाग्दो तर्क गरेका छन्। तर, अवार्ड आयोजनाले न पर्यटक ओइरिने ग्यारेन्टी हुन्छ, न एउटा अवार्ड आयोजना गरेकै भरमा भारतीयहरू सुटिङ गर्न नेपाल आउनेछन्। जोशी र भट्टराईको तर्कले नै सरकार कति हावा उपलब्धिको पछि लागेर अवगाल खेप्न उद्यत भएको छ, स्पष्ट हुन्छ।
सीईओका कुतर्क
पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले आइफा अवार्डलाई अस्करभन्दा बढी हेरिने अवार्ड बताएका छन्। उनको यही अल्पज्ञानले नै सरकार कसरी आइफाजस्तो औसत अवार्ड नेपालमा गर्न राजी भयो भन्ने उत्तर पाइन्छ। आइफा र अस्करको तुलना नै धृष्टता हो। कहाँ संसारले आदर्श मानेको अस्कर, कहाँ बलिउडमा नै औसत मानिने आइफा ? आइफा र अस्करको वजन पनि थाहा नपाउने जोशीले भोलि यो अवार्डबाट फाइदा लिन सक्छन्, शंका यहीँबाट सुरु हुन्छ। उनले अवार्ड आइफा नेपालको नाममा आयोजना हुने र टेलिभिजनबाट करोडौँ दर्शकले हेर्ने पनि तर्क गर्दै आएका छन्। पहिलो कुरा त आयोजकले आफ्नो नाम अगाडि नेपाल जोड्न मान्छन् भन्ने कुरामै सन्देह छ। दोस्रो, टेलिभिजनमा नेपालको नाम सुनेर पर्यटक नेपाल ओइरिन्छन् भन्नु मनको लड्डुभन्दा बढी केही होइन। टेलिभिजनमा मानिसले आइफामा क–कसले अवार्ड पाए र क–कसले नाचे भनेर हेर्छन्, नेपाल हेर्दैनन्।
त्यसैले जोशीको आइफा गरेर पर्यटक बढाउने तर्कमा रत्तिभर दम छैन। उनले सरकारी राज्यकोषको खर्चलाई लिएर दबाब बढेपछि अर्को कुतर्क गर्न थालेका छन्। यस क्रममा उनले राज्यकोषको सुको पनि खर्च नहुने नयाँ दाबी पेश गरेका छन्। तर, मन्त्री परिषद्ले नै ४४ करोड दिने निर्णय पारित गरिसकेको छ। पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिका मिलेर दिने रकम राज्यको नभए कसको हो ? छ सयको संख्यामा आउने भारतीयलाई सित्तैमा वायुसेवा टिकट, होटल बास र यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको खर्च होइन ? भोलि रातारात गरिने सरसफाइ र सुरक्षा बन्दोबस्तमा हुने खर्च कहाँबाट आउँछ ? राज्यकोषबाटै जाने होइन ?
विवादास्पाद आइफा
सार्क देशमध्ये आइफाले श्रीलंकामा केही वर्षपहिले यसको एउटा संस्करण आयोजना गरेको छ। तर, श्रीलंकामा भएको अवार्ड आइफाकै इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद बनेको थियो। श्रीलंकाली सेनाले अल्पसंख्यक तमिललाई बिनाकसुर हत्या गरिरहेको विरोधमा धेरैले अवार्ड ‘बाइकट’ गरेका थिए। त्यहाँको तमिल समुदायले बलिउड स्टारलाई पनि अवार्डमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको थियो। यही कारण अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कट्रिना कैफजस्ता स्टारले आइफाको सो संस्करण बहिष्कार गरेका थिए। आइफाका ब्रान्ड एम्बेस्डर अमिताभ बच्चन यही कारण कोलम्बो गएनन्। न त उनले त्यसयता अवार्डमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
यति मात्र होइन, आइफा आयोजकले श्रीलंकाको फिल्म उद्योगलाई उतिबेला समारोहमा १५ जनाको मात्र कोटा छुट्याएर साझेदारीको बेलुनको हावा खुस्काएको थियो। यहाँ पनि बलिउडका कलाकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने र सहकार्य गर्नेजस्ता कुरा आएका छन्, जुन भोलि श्रीलंकाकै नियति भोग्न बाध्य हुन्नन् भन्न सकिन्न। किनकि, आइफाको उद्देश्य नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन होइन, विदेशमा बलिउड फिल्मको वर्चस्व स्थापित गर्न सघाउनु हो।
आयोजकले उद्देश्यमा लेख्ने गरेकै छन्, ‘आइफा अवार्ड त्यो ठाउँमा हुन्छ, जहाँ बलिउड फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। भारतीय सिनेमाले विश्व सिनेमामा पारेको प्रभावलाई सम्मानित गर्न नै यो अवार्ड आयोजना गर्न थालिएको हो।’ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, ‘भारतीय फिल्मको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले किन एक अर्ब दिने ?’ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारतीय फिल्म उद्योगको सहारा किन लिने ?
बिसौली मासुलाई केजी मसला
आइफा आयोजना गर्नु र नेपाली फिल्ममा सरकारले चासो नदिनु फरक–फरक भएको धेरैको तर्क छ। छिमेकी देशको फिल्मी इभेन्टका लागि अर्ब खर्चंदा आफ्नै देशका फिल्मकर्मीले कुनै पनि बहानामा सुको नपाउनु फिल्मकर्मीको चासोको विषय हो। यसमा उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्दा, नुबझेको आरोप लगाउनु जायज हुन सक्दैन। नागरिकका रूपमा प्रश्न गर्ने र फिल्मकर्मीका रूपमा पनि चित्त दुखाउने दुवै अधिकार फिल्मकर्मीलाई छ। अवार्ड पक्षधरले गुगलबाट जम्मा गरेका हावादारी तथ्यांकले जायज चासोलाई असत्य साबित गर्न सक्दैनन्।
सरकारले फिल्म क्षेत्रका लागि केही कार्यक्रम ल्याउला कि भनेर फिल्मकर्मी हरेक वर्षको बजेट भाषण ध्यान दिएर सुन्छन्। तर, बजेट भाषणमा ज्यादाजसो वर्ष फिल्म क्षेत्रको केही पनि उच्चारण हँुदैन। घोषणा गरेका केही कार्यक्रम पनि सरकार फेरिएपिच्छे फेरिन्छन्। जस्तो कि, कांग्रेस सरकारले दोलखामा फिल्म सिटी बनाएर धेरै वर्ष बजेट विनियोजन गर्यो। तर, यो सरकारले अहिले फिल्म सिटी पूरा गर्न नसक्ने तर्क गर्दै सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। भोलि अर्को सरकार आउनेबित्तिकै यो योजना कहाँ पुग्छ ? कसैलाई थाहा हुन्न।
पछिल्लो समय नेपालमा फिल्ममेकिङ महँगो हुँदै गएको छ। बलिउडका जस्ता गीत, नृत्य, फाइट, कमेडी हालेको फिल्म थोरबहुत चल्छन् तर मौलिक कथामा निर्माण भएका फिल्ममा दर्शकको कमी छ। त्यसैले मौलिक कथामा फिल्म बनाउने फिल्मकर्मी लगानीको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। सरकारले यस्ता फिल्मकर्मीका कथा छानेर उनीहरूलाई एक करोड रुपैयाँ मात्र दिने हो भने पनि सार्थक फिल्म निर्माणको बाटो खुल्छ।
तर, सरकारलाई सुझाव दिने फिल्मकर्मी आइफा अवार्ड गर्ने सुझाव दिन्छन्, जसले न सरकारले दाबी गरेजस्तो पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउँछ, न नेपाली फिल्म उद्योगलाई कुनै लाभ हुन्छ। किनकि, आइफाका कारण न कुनै देशको पर्यटन बढेको उदाहरण छ, न बलिउड आइफा आयोजना भएका देशमा सुटिङ गर्न गएको छ। त्यसैले आइफा आयोजनामा सरकारले गर्न लागेको करोडौँको खर्च बिसौली मासुलाई केजी मसला भनेजस्तो हुन गएको छ।
नेपाल यसै पनि भारतीय फिल्मको प्रभावले आक्रान्त छ। बर्सेनि बन्ने सयमध्ये ९५ फिल्मको कथा बलिउड फिल्मबाट प्रभावित छन्। नेपाली फिल्म निर्माता बलिउड फिल्मका कारण हल नपाएको गुनासो गरिरहन्छन्। वितरक र प्रदर्शन हिन्दी फिल्मको व्यापारमा मात्र भविष्य देखिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै सरकार आफैँ त्यत्रो रकम खर्च गरेर अवार्ड आयोजना गर्न सघाउनु राष्ट्रिय ढुकुटीको सत्यानाश मात्र होइन, देशको फिल्म उद्योग र कला–साहित्यको अपमान पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
