व्यापार युद्ध र पिङपङ डिप्लोमेसी

व्यापार युद्ध र पिङपङ डिप्लोमेसी

विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धले ती दुई देशलाई मात्रै होइन विश्वकै ध्यान तानेको छ । चीन र अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविकै हो तर यसबाट विश्व अर्थव्यवस्था पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यी दुई देशबीच चर्केको व्यापार युद्धले एक वर्ष नाघिसकेको छ । हालैको जी–२० सम्मेलनमा भएको चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको द्विपक्षीय वार्तापछि युद्धले नयाँ मोड लिने आशा गरिएको छ । तापनि शंका, उपशंका कायमै छन् ।

यी दुई देशबीचको सम्भावित व्यापार युद्धको खतरा या संकेत डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपतीय चुनाव प्रचारको क्रममा गरेको घोषणादेखि नै भएको थियो । उनले चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटाका साथै अमेरिकी अर्थतन्त्र सबल पार्न ‘अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारालाई नै मुख्य चुनावी हतियार बनाएका थिए । उनले सत्ता सम्हालेको डेढ वर्षपछि सन् २०१८ मा चीनलाई बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोपलगायत विश्व व्यापार संगठनबाट चीनले विकासोन्मुख देशको आधारमा उठाइरहेको फाइदाको विरोध गर्दै चिनियाँ सामानमाथि कर लगाउने नीति अघि सारेका थिए । उनले सन् २०१७ मा नै चिनियाँ व्यापार नीतिमाथि छानबिन गर्न लगाएका थिए । यहींबाट सुरु भएको चीन अमेरिकाको व्यापार घर्षणले हाल यी दुई देशमात्रै नभई विश्वलाई नै चिन्तित तुल्याएको छ ।

यसै व्यापार द्वन्द्वका कारण विश्व व्यापार संगठनले चालु वर्षको व्यापार वृद्धि दर अनुमानलाई पहिले प्रक्षेपित ३.७ प्रतिशतबाट घटाएर २.६ प्रतिशत बनाएको छ । विश्व बैंकले पनि चालु वर्ष र आगामी वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धि गति घटाउँदै क्रमशः २.६ र २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सन् २०१९ को विश्व आर्थिक वृद्धि दर कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी सारा विश्वको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको यस युद्धले झन् चीन र अमेरिकालाई असर नपार्ने त सवालै उठ्दैन ।

व्यापार विवादपछि दुवै देशमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ । कर वृद्धिले अमेरिकी कृषिजन्य सामानको चीनतर्फ निर्यात घट्नुका साथै चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानमा पनि कमी आएको छ । कर वृद्धिका कारण एक अमेरिकी परिवारलाई औसत वार्षिक ८०० डलर महँगी बढ्ने एक तथ्यांकले देखाउँछ । चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा अमेरिकामा चिनियाँ निर्यात करिब १३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी गत वर्षको तुलनामा चीनमा चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा २१ प्रतिशतले अमेरिकी आयात कम भएको छ । साथै सन् २०१८ मा अमेरिकामा १० प्रतिशतले प्रत्यक्ष चिनियाँ लगानी घटेको छ । यसैबीच सन् २०१८ मा २.९ मिलियन डलरको आम्दानी गरेका ९१ वटा कम्पनीले चिनियाँ हाइटेक सहर सन्चन छोडेका छन् । यी दृष्टान्तले युद्धबाट कसैको लाभ हुँदैन भन्ने नै दर्शाउँछ ।

एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकाले करिब २२५ बिलियन डलरबराबर चिनियाँ उत्पादन आयात गरेको थियो भने चीनले १४५ बिलियन डलरबराबरको अमेरिकी उत्पादन आयात गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१८ मा १२० बिलियन डलरको अमेरिकी सामान चीनले आयात गर्दा अमेरिकामा ५३९ बिलियन डलरबराबरको चिनियाँ सामान निर्यात भएको छ । यस तथ्यांकले दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन भने प्रस्ट्याउँछ । यद्यपि अमेरिकी सरकारले व्यापार सन्तुलनका लागि चालेको कदमलाई अमेरिकी नागरिक समाजका साथै व्यापारीले नै आलोचना गर्दै आएका छन् । व्यापार सन्तुलनको नाममा जनतामा करको भारी बोकाउनु न्यायोचित छैन । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गत वर्ष ८९० बिलियन डलरको व्यापार घाटा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अमेरिकाले व्यापार घाटाबाट उम्कन चीन मात्रै होइन, मेक्सिको, युरोपेली युनियनलगायत सबै देशमा यही कर नीति सारेको छ । यस कदमका कारण कयौं अमेरिकी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले समेत सस्तो र गुणस्तरीय चिनियाँ सामानले अमेरिकी जनताको माग पूरा गरेको बताएका छन् । साथै वार्ता नै दुई देशबीचको घर्षणको समाधान भएको औंल्याएका छन् ।

हालसम्म दुई देशका टोलीबीच ११ पटक वार्ता भइसकेको छ । पहिलो वार्ता सन् २०१८ फेबु्रवरी २७ देखि मार्च ३ सम्म चलेको थियो । अब चाँडै नै बेइजिङमा अर्को वार्ता हुने भनिएको छ । तर यी भएका वार्ता ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन । वार्ता टोलीबाट सकारात्मक उपलब्धि नभएको अवस्थामा सन् २०१८ डिसेम्बर १ मा अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा आयोजित जी–२० सम्मेलन दौरान भएको दुई देशका राष्ट्रप्रमुखको भेटबाट चर्किंदै गएको व्यापार युद्धले केही सकारात्मक मोड लिएको थियो । सो भेटवार्ताले दुवै राष्ट्रप्रमुखबीच पारस्परिक सम्मान, हित र साझा जितको आधारमा सहमति गरिनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यसै भेटमा तीन महिना व्यापार युद्धबिराम गर्न सहमति पनि भएको थियो । मार्च १ अघिसम्म व्यापार विवादलाई हल गर्न सहमति भए पनि वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेन । अमेरिकाले पूर्व घोषणाअनुसार दुई सय अर्ब डलरबराबरको चिनियाँ सामानमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर लगायो र चीनले पनि त्यसको तीन दिनपछि ६० अर्ब डलरबराबरको अमेरिकी सामानमा कर लगायो । योसँगै चीन अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धले जटिल रूप लिँदै गएको छ ।

यसैबीच चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले जुन २ मा अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धसम्बन्धमा कुल ८ हजार ३ सय शब्दको श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । अमेरिकाले संरक्षणवादी नीति अंगाल्नुका साथै खुला नीतिमा बाधक रहेको उल्लेख गर्दै कर वृद्धि हुँदाहुँदै पनि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने र वार्तालाई निरन्तरता दिनु नै समस्याको समाधान भएको उल्लेख गरेको छ । साथै बौद्धिक चोरी आरोप तथा चिनियाँ कम्पनी ह्वावै (हुवावे) मार्फत् जासुसीको आरोपको पनि खण्डन गरेको छ । उता अमेरिकाले भने चीनले ह्वावैका उत्पादनमार्फत् जासुसी गरिरहेको आरोप लगाउनुका साथै स्वच्छ व्यापारको प्रवद्र्धन नगरे चीनबाट आपूर्ति हुने सबै सामानमा कर वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘तेस्रो चरण को कर वृद्धि हुने चेतावनी दिएका हुन् । उनले चीनबाट आयात हुने बाकी दुई स’य ६७ अर्ब डलरबराबरका सामानमा पनि कर वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । यस्तो अवस्था आएमा विश्व अर्थव्यवस्थाकै सबैभन्दा खराब अवधि हुनेछ । यस अवस्थामा विश्वको हस्तक्षेप जरुरी हुनेछ । युद्धमा हारजित हुने गरे पनि जित्नेले धेरै गुमाएको हुन्छ । त्यसकारण वार्ताबाट समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

यस्तै अन्योलको अवस्थामा जापानको ओशाकामा हालै सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा यी दुई नेताबीच भएको भेटले नयाँ आशा पलाएको छ । यो भेटसँगै ट्रम्पले चिनियाँ सूचना प्रविधि कम्पनी, फाइभ जीको तीव्र विकास गर्दै आएको ह्वावैको बिक्रीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ । समानता र पारस्परिक सम्मानको आधारमा आर्थिक तथा व्यापारिक परामर्श फेरि सुरु गर्न सहमत भएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ सामान निर्यातमा नयाँ कर लगाउने छैन । भेटवार्तामा सीले चीन र अमेरिका दुवै सहयोगबाट लाभान्वित हुने र संघर्षबाट हार मात्र मिल्ने बताएका छन् । टकरावभन्दा राम्रो सहयोग र वार्ता हो, सीले ट्रम्पलाई भेटमा भनेको सिन्ह्वाले लेखेको छ । दुई मुलुकबीचको आपसी आयात निर्यात हुने वस्तुउपर लगाइएको व्यापारिक करबाट सुरु भएको यो युद्धले चीन अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पनि धरापमा पारेको छ ।

पिङपङ डिप्लोमेसी

यस वर्ष चीन र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ४० औं वार्षिकोत्सव हो, तर दुई बीचको व्यापार युद्धले ओझेलमा परेको छ । सन् १९७९ जनवरी १ मा दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नयाँ चीन स्थापनाको दुई दशकपछि अमेरिका र चीनलाई टेबलटेनिस खेलले नजिक ल्याएको थियो । जुन पिङपङ डिप्लोमेसीको नामले परिचित छ । सन् १९७१ अप्रिलमा जापानमा आयोजित विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपको दौरान चिनियाँ टोलीले अमेरिकी खेलाडीलाई उनको बस छुटेपछि दिएको लिफ्ट र उपहारस्वरूप दिएको रेशमको स्कार्फबाट सुरु भइ चीनमा पिङपङ खेल्न अमेरिकी टोलीलाई दिइएको निम्तो नै पिङपङ डिप्लोमेसी हो । सन् १९७१ अप्रिल १० मा उक्त अमेरिकी टोलीले नयाँ चीनमा पाइला टेकेको थियो । सन् १९४९ पछि अमेरिकी नागरिकले चीनमा पाइला राखेको यो नै पहिलो थियो । यसपछि नै अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको व्यापार प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो, जुन २० वर्षअघिदेखि जारी थियो । सन् १९७२ फेब्रअरीमा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रपति थिए । यहींबाट चीन अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ युग सुरु भएको थियो ।

निःसन्देह दुवै शक्तिशाली राष्ट्र पहिलो नम्बरको होडमा छन् । एउटा सदा पहिलो नम्बरमै रहने दाउको खोजीमा देखिन्छ भने अर्को उछिनेर अघि बढ्ने दाउमा । तर सत्य यही हो कि द्वन्द्वले दुई पक्षको मात्रै होइन समस्त विश्वलाई नै पछाडि धकेल्ने छ । व्यापार सन्तुलनका लागि जनतामा कर थोपार्ने र करको बदला कर नीतिले कसैको भलो हुने छैन । वार्ताबाट सहमति खोज्नु नै साझा जित हुनेछ । अमेरिका र चीनले समन्वय र सहकार्य गरेर विश्व शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो उनीहरूको उत्तरदायित्व पनि हो ।

(अलौकिक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत् छन् ।)

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.