काठमाडौं : ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’को नामप्रति नै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर विधेयकको नाम आएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
संविधानअनुसार तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध नभई समन्वयन गर्न विधेय ल्याउनुपर्ने तर्क आएको छ । ‘संविधानतः विधेयकमा समन्वयन शब्द आउनुपर्ने हो । तर, अन्तरसम्बन्ध आयो’, सांसद रामनारायण बिडारीले भाने, ‘संविधानको भाग पढेर र बुझेर यसको सार बमोजिम विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहअस्तित्व, समन्वयन र सहकार्यको भावनाअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यो विधेयक तीन तहका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ’, उनले भने ।
विधेयक अनावश्यक रूपमा लामो ल्याइएको पनि विज्ञको तर्क छ । तीन तहका सरकारको अधिकारलाई प्रष्ट गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘विधेयक एकदमै लामो भएको पाइयो’, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘विधेयक पेस गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल नगरेजस्तो देखियो ।’
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमाथि समितिले विज्ञको सुझाव लिइरहेको छ । यो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख ४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।
विज्ञले विधेयकले तल्लो तहको सरकारको अधिकार पनि खोस्न खोजेको जस्तो देखिएको बताएका छन् । संविधानको धारा २३५ (२) मा प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच विवाद आए प्रदेशले कानुन बनाए विवाद समाधान गर्न सक्ने भएको उल्लखे भए पनि विधेयकले यो अधिकार खोस्न खोजेको पौडेलले बताए । विधेयकले कतिपय समेट्नु पर्ने विषय नसमेटिएको विज्ञ बताउँछन् । विधेयक अपरिपक्व भएर संसदमा दर्ता भएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘यो विषय नयाँ छ । प्रशासन र राजनीतिक तह पनि सिकारु छ’, संशोधनकर्तासमेत रहेका बिडारीले भने, ‘यो विधेयकलाई करिब ५० प्रतिशत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरैजसो दफालाई समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको भावनाअनुसार बनाइनुपर्ने छ ।’
विधेयकमा संघीय कानुनसँग बाझिए कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने र त्यसबमोजिम संघले सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी बताउँछन् ।
‘विधेयक नयाँ भएकाले सबै कुरा पूर्ण भन्न हुँदैन । सुरुवात भएको छ’, उनले भने, ‘तल्ला तहलाई अधिकार दिने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विस्तार गर्दै जाने कुरा हो ।’
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार घुमाउरो शैलीमा संकुचित गर्न खोजिएको सांसद वृषेशचन्द्र लालको तर्क छ । ‘संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद् भनिएको छ । तर, सरकारले विधेयकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेर प्रस्ताव गरियो’, उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘यसले घुमाई फिराई केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
यस्तै, विधेयकमा विभिन्न दफा संविधानविपरीत ल्याइएको उनले बताए । यस्ता व्यवस्थाले विवाद निम्त्याउन सक्ने उनको दाबी छ । ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउँन पाइँदैन । संविधानको धारा २३१ देखि २३६ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे व्यवस्था गरेको छ । तर विधेयकमा संविधानमा नभएको कुरा ल्याइयो’, उनले भने, ‘संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने भनेर फौजदारी कसूरलाई विधेयकको दफा ८ मा समेटिएको छ । यो संविधानमा उल्लेख छैन । यसले विवाद ल्याउँछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
