काठमाडौं : रानीबारीस्थित लालेन्द्र शेरचन्दको घरमा भएको डकैती घटनामा मुछिएका डिएसपी कुमोध ढुंगेललाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय विवादमा परेको छ। किटानीसहित पेश भएको प्रहरी प्रतिवेदन अनुरुप मुद्दा नचलाउने काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले असन्तुष्टी जनाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिललाई पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरले डकैत समूहका शंकास्पद व्यक्तिसँगै डिएसपी ढुंगेललाई समेत प्रतिवादी कायम गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेर सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल पठाउएपछि त्यसमा उच्चले गम्भिर असन्तुष्टी देखाएको हो।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले शेरचन्दको घरमा डकैत गरेको आरोपमा बिक्रम श्रेष्ठ, नवराज तामाङ, दिपेश भन्ने सन्तबहादुर तामाङ, रविकुमार तामाङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। घटनाका बेला बिक्रमसँग पटकपटक फोन सम्पर्क र सन्देश देखिएपछि प्रहरीले ढुंगेललाई प्रतिवादी कायम गर्न माग गरेको हो।
‘ढुंगेलले प्रतिवादी बिक्रमसँग पटकपटक फोन सम्पर्क गर्नुका साथै उनीमार्फत अर्का प्रतिवादी दिपेशको ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क नम्बरसमेत लिई संगठीत भएर डाँका गरेकाले ढुंगेललाई मुद्दा चलाउने राय अनुसन्धान अधिकृतबाट पेश भएकोमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय भएको देखियो’, उच्चले गत असार १६ गते जिल्लालाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘निलम्बन गरेको कागजात समेत मिसिलमा देखिएन।’
ढुंगेलको बयानसमेत नगरि के कारणले नचलाउने राय दिएको हो भन्दै पुनः बयान लिनसमेत भनिएको छ। थप अनुसन्धानपछि मात्र ढुंगेललेलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बिषयमा निर्णय लिन भनिएको छ।
उच्चको निर्देशनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरलाई पत्र लेख्दै थप अनुसन्धान गरि सवुत प्रमाण संकलन गरि रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले उच्चबाट आएको पत्रअनुसार पुनः अनुसन्धान थालिएको बताए। उनले अनुसन्धानका सम्बन्धमा सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
