प्रदेश-५ : समिति बैठकमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन्। मुख्यमन्त्री बनेको डेढ वर्षपछि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको सुरक्षा र शुसाशनको विषयमा जवाफ दिन बैठकमा निम्त्याएको हो।
बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशको सुरक्षा, विप्लप नेतृत्वको नेकपाका गतिबिधि, विकासको अनुगमन र मानव अधिकारको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वर चौधरीले विप्लपका गतिविधिका विषयमा प्रदेश सरकारले बनाएको धारणाको विषयमा प्रश्न गरे।
सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश–५ मा विप्लपका गतिविधिमा कमी आएको दाबी गरे। ‘बन्द हड्ताल गर्दा विगतमा कैयौं घटना भएका थिए तर पछिल्लो समय त्यस्ता क्रियाकलापमा कमी आएको छ, उनले भने। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताए। सुरक्षा संगठन प्रदेश मातहत नभए पनि प्रदेशमा रहेका सुरक्षा निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले शान्ति सुरक्षालाई सहयोग पुराउने गरी प्रदेशमा सिसिटिभी जडानलाई अभियानकै रुपमा सुरु गरिएको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्थानमा सिसिटिभी जडानका लागि आग्रह गरिएको छ, प्रदेश सरकारले यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ’, उनले भने।
नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको बुद्धमूर्ति तोडफोडको विषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले यस विषयमा केही समय पर्खिनुपर्ने बताए। केही दिनअघिमात्रै आफूले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको समेत उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुशासनको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै नियमन थाल्ने बताए। प्रदेशका सेवाप्रदायक कार्यालयको अनुगमनको तयारी भइरहेको उनले जनाकारी गराए। बैठकमा समिति सभापति दामा शर्माले रुकुम पूर्वमा प्रदेशको कुनै पनि कार्यालय नरहेकोमा जनताको गुनासो रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएकी थिइन।
उनले जिल्लाहरुमा प्रदेशको एकीकृत कार्यालय खोल्ने विषयका सुझाव संकलन भएको समेत बताइन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवाद नटुंगिएकाले कार्यालय खोल्न नसकिएको बताए। उनले यसै आर्थिक वर्षमा जिल्ला अस्पताल भने सञ्चालनमा ल्याइने बताए।
समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले क्वारेन्टाइन, जैविक विषादी परीक्षणको क्षमता बढाउने तयारी गरेको जानकारी गराए। भौतिक पूर्वाधार सामग्रीको परीक्षणका लागि चन्द्रौटा डिभिजन सडक कार्यालयमा प्रशोगशाला यसै वर्ष बन्ने समेत जानकारी गराए।