यस वर्ष पर्याप्त पानी नपरेकाले कारणले देशको अधिकांश स्थानमा रोपाइँ गर्न पाएनन्। भ्यागुताको विवाह गरिदिएमा पानी पर्छ भन्ने जनविश्वासअनुसार मानिसले कति स्थानमा भ्यागुताको विवाह पनि गरिदिए। नभन्दै अविरल वर्षा भएर बाढी आयो। जनधनको नोक्सान भयो। सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसले ती भ्यागुताको सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुपर्छ भन्दै हस्यौलीपूर्ण सन्देश पे्रषण गरे। भ्यागुता कता गए भेट्न नै गाह्रो, भेटे पनि भर्खर विवाह गरेका भ्यागुताले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न कसरी मान्लान् र भनेर केहीले प्रतिहाँसो गरेका छन्।
नेपाल विभिन्न विपद्बाट प्रभावित भइरहने संकटासन्न राष्ट्र हो। देशमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी आदिबाट अपार धनजनको नोक्सानी हुने गरेको छ भने भूकम्पबाट कुनै पनि समय क्षति हुन सक्छ। ०७२ को भूकम्पमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण नसकिँदै बारा तथा पर्सा जिल्लामा देशको इतिहासमै पहिलो पटक आएको चक्रवातले गर्दा २७ जनाले बहुुमूूल्य ज्यान गुुमाएका थिए। त्यसपछि कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लामा बेलुका आएको आँधीमा परी दुईजनाको निधन भएको थियो। यस आँधीमा १२३ जना घाइते हुनुका साथै कयौं आवासीय घर क्षतविक्षत् भएका थिए। अहिले फेरि बाढीले वितन्डा मच्चाएको छ। एक दिनभरीमै ६५जनाको निधन भइसकेको छ भने कति बेपत्ता भएका छन्। काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका कयौैं स्थान जलमग्न भए।
सन् २०१५ र २०१६ दुई वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी ३७७ जनाको अवसान भएको थियो। सन् १९७१ देखि २००७ सम्म २९३६ अथवा वर्षमा औषत ८२ जनाको निधन भएको डिसइन्भेन्टर नामक तथ्य आधारले देखाएको छ। केही वर्षदेखि विश्वभरमा नै बाढीको घटना बढिरहेका छन्। यसको कारण जलवायु परिवर्तन पनि हो। नेपालमा वर्षाको मात्रा नबढे पनि वर्षाका दिन घटेकाले अधिक पानी परेर बाढी आएको विभिन्न अध्ययनले दर्शाएका छन्। अन्य कारकमा अतिरिक्त अव्यवस्थित सहरीकरण, प्राकृतिक जलमार्गमा नयाँ निर्माणले पुर्याएको अवरोध तथा ठोस फोहोरले पुरिएका ढल आदि रहेका छन्।
विपद् नहुने गरी विकासका काम गरिनुपर्ने हो तर अहिले गरिएको विकासले विपद् मात्र निम्त्याएको छ।
सन् २००२ मा एल्बे तथा ड्यानुबे नदीमा आएको बाढीले गर्दा जर्मनीमा मात्र २१ जनाको निधन भएको थियो। पछि गरिएको अध्ययनमा मानिसलाई बाढीको जोखिमबारे थाहा दिनुपर्ने, बाढी बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने र पूर्व चेतावनी समयअघि दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यही वर्ष थाइल्यान्डमा पनि भीषण बाढी आएको थियो। भविष्यमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तटबन्धजस्ता संरचनात्मक र सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाजस्ता सरोकारवालासितको समन्वय जस्ता गैरसंरचनात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। साथै समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालै मात्र भएको नेपालको भरतपुर तथा बंगलादेशको सिल्हेत सहरको अध्ययनमा भरतपुरको १२.७ प्रतिशत जमिन अहिले बाढीको जोखिममा रहेको र उपयुक्त साधनको प्रयोग गरेमा यो ५.५ प्रतिशतमा झर्ने तर कुनै चासो नलिएमा अझ ७.६ प्रतिशतले बढेर अगामी ५ वर्षमा २०.३ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ।
सिल्हेतको पनि समानान्तर खालको परिस्थिति हुन सक्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ। दुवै सहरमा बाढीको प्रमुख कारण ठोस फोहोरले ढललाई पुर्याएको क्षति हो। पानी जीवनको मूल आधार हो। पानी विना गुल्जार भएको सहर पनि पछि गएर उजाड हुन सक्छ। भारतको फत्तेपुर सिक्री सहर विकासको चरम विन्दुमा पुगेर पनि पानीको अल्पताले गर्दा मूघलहरूले परित्याग गरे र दिल्लीमा यमुना नदीको किनारमा दरबार बनाए। चाणक्यले पूर्व क्राइस्टाब्द चौथो शताब्दीमा नै सहर निर्माण गर्दा नदीको दक्षिणतिर बनाउने, तीनवटा पूर्व पश्चिम र तीनवटा उत्तर दक्षिणमुखी सडक निर्माण गर्ने, बीचमा भगवानको मन्दिर, राजदरबार र त्यसपछि भाइ भारदार, उद्योगी, कृषक र सबभन्दा बाहिर सामाजिक मान्यताअनुसार सबैभन्दा तल्लो समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने उनको अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन्। सुरक्षाका लागि चारैतिर पर्खाल बनाइन्थ्यो। पाटन तथा लुभु सहर यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
आवासीय भवन नदीभन्दा अलिक पर वर्षाको भेलले नभेट्ने गरी अग्लो स्थानमा बनाउने चलन थियो। भीषण बाढीलाई सामना गर्न सहरको वरिपरि पोखरी बनाइएको हुन्थ्यो। पानी परेको बेलामा पोखरीमा सञ्चित भएर बाढी आई हाल्दैनथ्यो। पोखरीको पानी वर्षभरी नै उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। सदियौं पहिले अभ्यासमा रहेको यस्तो राम्रो परम्परालाई हामीले निरन्तरता पनि दिन सकेका छैनौं। भवन नदीको किनारानजिक बनाउनाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो। नदी वस्तिमा पस्यो भनेर समाचार प्रवाह गरिन्छ तर नदी वस्तिमा पसेको होइन, वस्ति नदीको किनारमा पसेको हो।
देशमा विपद्रहित विकासका काम हुन सकेका छैनन्। चालु खर्चभन्दा विकासको खर्च बढी हुनुपर्नेमा झन्डै एकतिहाइ विनियोजन गरिएको पोहोरको विकास खर्चको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। विपद् नहुने गरी विकासका काम गरिनुपर्ने हो तर अहिले गरिएको विकासले झन् विपद् मात्र निम्त्याएको छ। वर्षाको पूर्व सन्ध्यामा सुरु गरेर त्यत्तिकै छोडेका बाटाघाटाले आवतजावत नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यो समस्याको जरो भनेको पूर्व तयारीको कमी नै हो। २०३८ सालमा पारित भएको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनको नामाकरण मानिसले पाप गरेपछि भगवान् रुष्ट भएर विपद् सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यतामा भएको थियो। यसले पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माणमा कम जोड दिएको थियो। साथै विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा मात्र यो ऐन केन्द्रित भएकाले यस ऐन पुनर्लेखन हुनुपर्ने आवाज विपद् समुदायबाट उठेको थियो। आजभन्दा एकदशकअघि विपद्को पूरै चक्र तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन गरी ऐनको मस्यौदा निर्माण गरेर सरकारसमक्ष पेस गरिएको थियो। तर, सरकारले वर्षाैंसम्म यसतिर ध्यान दिएन। पछि २०७२ सालको भूकम्पपछि बल्ल नयाँ ऐन संसद्बाट पारित भएको छ। किन्तु अहिलेसम्म यो ऐन क्रियाशील हुन सकेको छैन। यसरी विपद् हेर्ने सरकारी संस्था नभएकाले यो क्षेत्र टुहुरोजस्तै भएको छ।
अहिले संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारको स्थापना भइसकेको छ। तर आवश्यक रूपमा कसैले पनि पूर्व तयारीमा ध्यान दिएको देखिएन। सरकारको संरक्षण नहुँदा केही उत्साही संस्था तथा व्यक्तिले गरेको भीष्मकार्य पनि गौण भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त आयो तर ढिलो भइसकेकाले यसले झारा टारेको जस्तो मात्र भयो। देशले लामो समयपछि प्राप्त गरेको दुईतिहाइको सरकार ‘देख्दामा डाल ढिँढाको काल’ भनेजस्तो भएको छ। सुतुरमुर्गले आफूले नदेखेपछि अरूले आफूलाई देख्दैन भनेर बालुवामा टाउको लुकाए जस्तो प्रधानमन्त्री देशका गम्भीर समस्याबारे आफूलाई थाहा नै भएन भनेर पानीमाथिको ओभानो हुन थालेका छन्। यो देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
